शेतकर्‍यांना प्रतीक्षा 'मार्शल प्लॅन'ची

शेतकर्‍यांना प्रतीक्षा 'मार्शल प्लॅन'ची
                                                                                                                      - शरद जोशी

 

(५ जून २०१४ रोजी सकाळी १० वाजता नव्या केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्र्यांनी शेतीक्षेत्रातील हितसंबंधियांना अर्थसंकल्पपूर्व चर्चेसाठी निमंत्रण दिले होते. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि माजी खासदार श्री. शरद जोशी यांना ते निमंत्रण ४ जून रोजी सायंकाळी प्राप्त झाले त्यामुळे त्यांना त्या बैठकीस वेळेवर पोहोचणे शक्यच नव्हते. ७ जून २०१४ रोजी, अर्थसंकल्पामध्ये शेतीसंबंधी किमान काय असावे यासंबंधीच्या आपल्या शिफारशींचे एक टिपण त्यांनी अर्थमंत्र्यांकडे इ-मेलद्वारे पाठवले. त्या टिपणाचे हे स्वैर मराठीकरण.)

                आर्थिक वर्ष २०१४-१५ चा अर्थसंकल्प बनवण्यास बसलेले केंद्रीय अर्थमंत्री त्या मानाने बर्‍याच सुखद परिस्थितीत आहेत. कारण, या वर्षासाठी आर्थिक धोरणे आखताना त्यांच्यावर, पक्षासाठी मतांची तरतूद व्हावी म्हणून पक्षश्रेष्ठींचे दडपण असणार नाही. भीकवादी धोरणे किंवा अल्पसंख्य समाजघटकांना खूश करणारी धोरणे, जी मते मिळवण्याचे हुकमी एक्के असल्याचे सिद्ध झालेले आहे, त्यांचा अवलंब करण्याचीही आता बिलकुल आवश्यकता नाही. उलटपक्षी, शहरी आणि ग्रामीण भागांच्या सीमारेषेवर विकासाची संधी शोधत धडपडणार्‍या अर्धनागरी (Rurban) समाजघटकांना तसेच, नव्यानेच मतदारयादीत आलेल्या तरूण वर्गाला संधी उपलब्ध करून देणारी धोरणे आखणे आता गरजेचे आहे. मध्यम वर्गही आता निवडणुकीतील परिणामकारक घटक म्हणून पुढे आला आहे त्याचाही विचार आर्थिक धोरणे आखताना झाला पाहिजे.

                याचा अर्थ असा नाही की कृषिक्षेत्राचे महत्त्व अगदीच संपून गेले आहे. किंबहुना, नवनिर्वाचित पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या गुजरात राज्यात कृषिक्षेत्राच्या विकासाची धोरणे यशस्वीपणे राबवून देशाची कृषिविषयक धोरणे अशी आखावी याचे उदाहरण नवीन अर्थमंत्र्यांच्या समोर ठेवलेले आहे. त्यांच्या पावालावर पाऊल ठेवून देशाचे कृषिविषयक धोरण आखून कृषिक्षेत्राचा विकासदर ९ टक्क्याच्या आसपास आणता आला तरच तो गुजरात आणि नागा लँड या राज्यांतील कृषिविकासदराच्या जवळपास पोहोचेल.

                कृषिक्षेत्राच्या विकासासाठी धोरण आखण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न करायचे असतील तर भारतीय शेतीच्या प्रदीर्घ शोषणाच्या इतिहासाची दखल घेणे आवश्यक आहे.

                भारतीय कृषिक्षेत्राला दोन टप्प्यांत शोषणाला तोंड द्यावे लागले. पहिला टप्पा हा १९४७ च्या आधीचा, जवळजवळ दीडशे वर्षांचा, ब्रिटीशांच्या वसाहतवादी शोषणाचा. 'भारतातला कच्चा माल कमीत कमी भावात खरेदी करून त्यापासून विलायतेत बनवलेला पक्का माल भारतात जास्तीत जास्त किंमतीने विकणे' हा त्या टप्प्यातील शोषणाचा मार्ग. भारतीय शेतीच्या शोषणाचा १९४७ साली म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर सुरू झालेला दुसरा टप्पा समाजवादी शोषणाचा. या टप्प्यात कारखानदारीला स्वस्तात स्वस्त कच्च्या मालाचा पुरवठा तसेच औद्योगिक कामगारांना अन्नधान्यांचा (Wage goods) पुरवठा कमीत कमी किंमतीत करता यावा यासाठी शेतीमालाचे भाव तोट्याच्या पातळीवर पाडण्याची व अन्य मार्गांनी अधिक भाव मिळवणे अशक्य व्हावे असे निर्बंध कृषिक्षेत्रावर लादण्याची धोरणे सरकारने जाणूनबुजून राबवली. १९४७ नंतरच्या सर्वच सरकारांनी शेतीमालांचे भाव पाडण्याची धोरणे जाणूनबुजून राबवली त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या हाती क्रयशक्ती तयार झाली नाही. खनिज तेलाची निर्यात करणार्‍या देशांच्या संघातील बहुतेक सर्व देश तसेच अमेरिका, युरोप आणि जपान या देशांतील शेतकर्‍यांना प्रचंड अनुदाने दिली जात असताना इंडिया सरकारची कारखानदारीधार्जिणी शेतीविरोधी धोरणे भारतीय शेतकर्‍यावर मात्र प्रचंड प्रमाणावर उणे अनुदान (Negative Subsidy) लादणारी ठरली. भारतीय शेतीक्षेत्र अधिकाधिक गरीब होत गेला.

                देशातील गरिबांमध्ये भूमिहीन शेतमजुरांचा आणि जिरायती प्रदेशातील शेतकर्‍यांचा समावेश मोठ्या प्रमाणावर आहे. महात्मा गांधींनी म्हटल्याप्रमाणे 'गरिबी हटविण्यासाठी इतर काही करण्याची गरज नाही, फक्त त्यांच्या पाठीवरून खाली उतरा' म्हणजे शेतकर्‍याच्या शोषणास कारणीभूत असणारी शेतीमालाचे भाव जाणूनबुजून पाडण्याची धोरणे सोडून दिली की गरिबी आपोआप हटेल.

                भारतीय शेतीचा विकास झाला, शेती किफायतशीर झाली तर त्यातून तयार होणार्‍या बचतीतून (Surplus मधून) खेड्याच्या पातळीवरच भांडवलनिर्मिती होईल आणि त्यातून ग्रामीण पातळीवरच ग्रामोद्योगांना आणि लघुउद्योगांना चालना मिळेल. पुढे हे उद्योग मोठ्या उद्योगांत परिवर्तित होऊ शकतील. त्याहीपेक्षा या विकासप्रक्रियेत ग्रामीण भागातच मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती झाल्यामुळे जगण्यासाठी शहरांमध्ये होत असलेले ग्रामीण भागातील लोकांचे स्थलांतर टप्प्याटप्प्याने कमी होत जाईल आणि आज ठळकपणे जाणवणारे 'भारत-इंडिया' द्वैत संपुष्टात येऊ शकेल आणि बकाल शहरीकरणाच्या समस्येतूनही सुटका होईल. भारतीय शेतीचा विकास होऊन ती किफायतशीर झाली तर ग्रामीण भागातील लोकांच्या हाती क्रयशक्ती तयार होईल आणि परिणामी कारखानदारी मालाची मागणी ग्रामीण भागात, साहजिकच, मोठ्या प्रमाणावर तयार होईल आणि वाढत जाईल.

                गेल्या सुमारे दोनशे वर्षांच्या प्रदीर्घ वासाहतिक आणि समाजवादी शोषणामुळे आता यापुढे आणखी शोषणाला तोंड देण्यास आणि आत्मसन्मानपूर्वक टिकून रहाण्यास 'भारत' समर्थ राहिलेला नाही. 'इंडिया'ने भारतावर लादलेल्या शेतीमालाच्या भावाच्या प्रदीर्घ लढाईत पराभूत होऊन 'भारत' नेस्तनाबूत झाला आहे. त्याला पुन्हा उभे करण्यासाठी आणि 'इंडिया'ची अर्थव्यवस्थाही निरोगी राखण्यासाठी फुटकळ अनुदाने, पॅकेजेस्, माफी अश्या वरवरच्या मलमपट्ट्या उपयोगाच्या नाहीत; अमेरिकेने दुसर्‍या महायुद्धात त्यांच्याकडून पराभूत होऊन उद्ध्वस्त झालेल्या युरोपियन देशांना सहाय्य करण्यासाठी अवलंबलेल्या 'मार्शल प्लॅन'सारख्या एखाद्या इंडियन मार्शल प्लॅनची आवश्यकता आहे.

                असा एखादा मार्शल प्लॅन तयार होईपर्यंत त्या दिशेची सुरुवात म्हणून अर्थमंत्र्यांनी आपल्या या अर्थसंकल्पात किमान खालील बाबींवर पावले उचलण्याचा विचार करावा.

                अ) शेतकर्‍यांची कर्जमुक्ती

                दुसर्‍या संयुक्त पुरोगामी आघाडी (संपुआ-२) सरकारने त्यांची शेतकर्‍यांसाठी 'कर्जमाफी व सूट योजना २००८' आखताना, दुर्दैवाने, भारतीय शेतीचे २०० वर्षांहून अधिक वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीत झालेले शोषण विचारात घेतले नाही. देशाच्या अन्नधान्य साठ्यात मोठे शेतकरीच भर घालतात, लहान किंवा सीमान्त शेतकर्‍यांचा त्यातील वाटा अत्यंत अल्प असतो ही बाब ही योजना आखताना पूर्णतः डावलली गेली. त्याशिवाय, वीजबील हे शेतीतील निविष्ठांमधील सर्वांत मोठी खर्चाची बाब आहे ही वस्तुस्थितीही ही योजना आखताना लक्षात घेतली गेली नाही. सरकारची ही कर्जमाफी व सूट योजना , काही अपवाद वगळता, लहान आणि सीमान्त शेतकर्‍यांपुरतीच मर्यादित होती आणि वीजबिलांचा तर त्यात अंतर्भावच नव्हता. त्यामुळे कृषिक्षेत्रात अत्यंत भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

                या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी सरसकट सर्व शेतकर्‍यांना सर्व कर्जांतून आणि वीजबिलांतून पूर्णतः मुक्त केल्याची घोषणा करण्याचा विचार करावा.

                ब) शेतीसाठी वीजपुरवठा

                बर्‍याच राज्यसरकारांनी शेतकर्‍यांच्या थकित वीजबिलांचा कारणाने शेतीचा वीजपुरवठा सरसकट तोडण्याचा सपाटा लावला आहे. अश्या परिस्थितीत, पेट्रोल व डिझेल यांच्या वाढत्या किंमती आणि तुटवडा यांची भर पडल्यामुळे भारतीय शेती मोठ्या संकटात सापडली आहे. हे कमी आहे म्हणून की काय, संपुआ-२च्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, अन्नसुरक्षेच्या नावाखाली अत्यल्प किंमतीत अन्नधान्याचे वाटप यांसारख्या 'भीकवादी' योजनांच्या कृपेने ग्रामीण भागातील लोकांत कष्ट न करण्याची प्रवृत्ती रुजू व वाढू लागली आहे आणि, परिणामी, शेतीसाठी मजुरांचा तुटवडा भासत आहे आणि मजुरीचे दरही भरमसाठ वाढले आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना व्यवसाय म्हणून शेती करणे चालू ठेवणे अशक्यप्राय होऊन बसले आहे. या परिस्थितीत, केद्रीय नियोजन आयोगाच्या एका अभ्यासात आढळून आल्याप्रमाणे, पुष्कळ शेतकरी शेती व्यवसाय सोडून देण्याचा विचार करीत आहेत. संपुआ-२ सरकारची इतरही अनेक धोरणे कृषिक्षेत्रावरील ताणात भरच घालीत आहेत.

                या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी कृषिसंबंधी कोणत्याही कामासाठी दिलेला वीजपुरवठा खंडित करण्यास स्थगिती देण्याचा विचार करावा.

                क) धोरणांत सुधारणा

                नवीन सरकारने कृषिविषयक धोरणांची दिशा बदलणे गरजेचे आहे.

                १. या सरकारने देशातील 'नदीजोड योजना' पुन्हा हाती घेण्याचा विचार करावा जेणे करून देशातील सर्व भागांत मुबलक पाणीपुरवठा उपलब्ध होईल.

                २. या सरकारने खनिज तेलांचा पुरवठा व वापर यांबाबतच्या धोरणात सुधारणा करावी आणि 'शेत तेले' म्हणजे इथेनॉल आणि बायोडिझेल मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होतील अशा प्रकारचे धोरण अंमलात आणावे. इथेनॉल आणि बायोडिझेल मुबलक प्रमाणात उपलब्ध झाले आणि त्यांच्या सयुक्तिक वितरणाची व वापराची व्यवस्था केली तर देशाचे खनिज तेलाच्या आयातीवरील अवलंबन बर्‍याच अंशी कमी होईल आणि त्यामुळे देशाच्या आंतरराष्ट्रीय देवघेवीच्या ताळेबंदावरील (Balance of Payment वरील) ताण मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल.

                थोडक्यात, नव्या अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात देशातील नदीजोड योजना पुनर्जीवित करण्यासाठी तसेच गावपातळीवर पाणी साठविण्याचे तलाव तयार करण्यासाठी पुरेश्या निधीची तरतूद करण्याचा विचार करावा. तसेच, इथेनॉल आणि बायोडिझेल यांच्या निर्मिती, वितरण आणि वापर यांच्यासाठीही सक्षम व्यवस्थेची तरतूद करण्याचा विचार करावा.

                ड) खाद्यतेले व तेलबिया

                आपण खाद्यतेलांच्या बाबतीत ४० टक्क्यांहूनही अधिक प्रमाणात तेलाच्या आणि तेलबियांच्या आयातीवर अवलंबून आहोत त्यामुळे देशाच्या आंतरराष्ट्रीय देवघेवीच्या ताळेबंदावर (Balance of Payment वर) आणखी एक मोठा बोजा पडतो. आपण जर सिंचनाच्या परिस्थितीमध्ये, विशेषतः तेलबियांचा मुख्य पुरवठादार असलेल्या मध्यप्रदेशातील सिंचनाच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा केल्या तर ही समस्या सुटू शकते.

                इ) तंत्रज्ञान

                संपुआ-२ सरकारची धोरणे उलथवून टाकण्याची आवश्यकता असलेले आणखी एक क्षेत्र म्हणजे कृषिक्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा आणि खास करून जैविक तसेच जनुकीय तंत्रज्ञानाचा वापर. संपुआ-२ सरकार, त्या काळी प्रबळ असलेल्या स्वयंसेवी संघटनांच्या विचारधारेच्या प्रभावाखाली विनाकारणच राहिले आणि त्याने जैविक तंत्रज्ञानाचे (Bio-Technology चे) तसेच जनुकपरिवर्तित (Genetically Modified = GM) अन्नधान्याचे संशोधन ठप्प करून टाकले.

                दुष्काळात तग धरून राहू शकतील (Drought-resistant) तसेच खारवट जमिनीतही रुजू शकतील (Salinity-resistant) अशा बियाण्यांची निर्मिती झाली तर ते भारतीय कृषिक्षेत्राला निश्चितच लाभदायक ठरेल.

                फ) वायदेबाजार - शेतीमालाची अध्याहृत (Default) बाजारयंत्रणा

                वायदेबाजाराचा उगम मुळात हिंदुस्थानात झाला. पण त्याला जातीयवादी पूर्वग्रहाने नाडले. जी मंडळी निर्धारित (Administered) किंमतीची भलावण करतात त्यांच्या मनात वायदेबाजाराबद्दल संशय असतो; अर्थात त्यामागे काहीही वस्तुनिष्ठ आधार नाही. किंमतींची महागाई किंवा अस्थिरता आणि वायदेबाजार यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही यावर अभिजित सेन समितीच्या अहवालाने शिक्कामोर्तब केले आहे. आणि, तरीसुद्धा, तुटवडा किंवा किंमतवाढीची परिस्थिती निर्माण झाली की सरकार ताबडतोब शेतीमालाच्या निर्यातीवर व वायदेबाजारावर बंदी घालते, देशांतर्गत व्यापारावरही निर्बंध आणते आणि 'डंपिंग (Dumping)' च्या स्वरूपातील म्हणजे परदेशातून महाग किंमतीत विकत घेऊन देशांतर्गत बाजारपेठेत स्थानिक उत्पादकांना दिल्या जाणार्‍या किंमतींपेक्षा कमी किंमतीत ओतण्याच्या उद्देशाने आयातीला चालना देते.

                शेतीमालाच्या वायदेबाजारामुळे शेतकर्‍यांना आपल्या पिकांच्या आकृतिबंधाची अभ्यासपूर्वक आखणी करता येते आणि पेरणीच्या वेळीच त्याला आपल्या शेतात तयार होणार्‍या मालाच्या किंमतीची विश्वासार्ह हमी मिळते. शेतीमालांच्या किंमतींबाबत ज्याच्या शिफारशी नेहमीच शंकास्पद असतात त्या कृषि उत्पादनखर्च व मूल्य आयोगाची (CACP ची) गरजच वायदेबाजाराने संपुष्टात येईल. वायदेबाजारात उत्पादक व ग्राहक यांची जुळणी करणारा 'योजक (Agreegator)' आणि शास्त्रशुद्ध गोदाम यंत्रणा (Scientifc Warehousing) यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याने वायदेबाजारामुळे शेतीक्षेत्राची संरचनात्मक (Structural) पुनर्बांधणी करण्यासाठी पाया तयार होतो. त्याच्या बरोबरीनेच शेतीक्षेत्राची आर्थिक पत वाढून त्याकडे वित्तपुरवठ्याचा ओघ वाढू शकेल आणि शेतीक्षेत्रातील भांडवलाचे आणि पतपुरवठ्याचे वर्षानुवर्षांचे दुर्भिक्ष्य कायमचे दूर होईल.

                अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात कृषि उत्पादनखर्च व मूल्य आयोग आणि भारतीय अन्न महामंडळ बरखास्त करण्याला तसेच गळक्या (अन्नधान्य) वितरण व्यवस्थेवरील अवलंबन कमी करण्याला अनुमती देऊन वायदेबाजार हीच शेतीमालाच्या व्यापाराची अध्याहृत (Default) यंत्रणा असल्याची घोषणा करण्याचा विचार करावा आणि देशाला अन्नसुरक्षेची हमी द्यावी.

                ग) हवामान खाते

                २०१४चा मोसमी पाऊस उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. या वेळीसुद्धा हवामान खात्याचे पावसाच्या आगमनाचे सगळेच अंदाज चुकीचे ठरले आहेत. सध्याचे जे काही हवामान खाते आहे ते शेतकर्‍यांना आपल्या शेतीविषयक कामाचे नियोजन करण्यात कितपत मदत करते याबद्दल शंकाच आहे.

                आहे त्या हवामानखात्याला बळकट करून ते अत्याधुनिक व कार्यक्षम करण्याचा, नाही तर ते सरळसरळ बंद करून टाकण्याचा विचार अर्थमंत्र्यांनी करावा.

                                                                                                                        - शरद जोशी

                                                                                                               संस्थापक, शेतकरी संघटना

                                                                                                          आणि माजी खासदार (राज्यसभा)

*********