केंद्रसरकारचे दहन

शेतकरी संघटनेने केले

केंद्रसरकारचे दहन

              केंद्रसरकारचे आयात-निर्यात धोरण शेतकर्‍यांभिमुख असावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने वारंवार लावून धरलेली आहे, जेणेकरून खुल्या अर्थव्यवस्थेचा फ़ायदा शेतकर्‍यांनाही मिळू शकेल. परंतु शेतमालाला बरे भाव मिळण्याची चिन्हे दिसत असतानाच वारंवार केंद्रशासनाचा शेतकरी द्वेष जागा होतो. 

              यावर्षी आधीच कापसाचे भाव कमी असतानासुद्धा काही राज्यातील मतदान संपल्याबरोबर केंद्रसरकारच्या वाणिज्य व वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने अचानक "दरवर्षीप्रमाणे यंदाही" निर्यात बंदीची घोषणा केली आणि देशांतर्गत कापसाचे भाव पाडण्याचा कट रचला. त्यामुळे त्याचा परिणाम कापूस बाजारावर होऊन कापसाचे भाव गडगडले आणि व्यापार्‍यांनी कापसाची खरेदीही थांबवली.

              आधीच कापूस उत्पादक शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडलेला असतांना आणि कापूस उत्पादक प्रदेशात शेतकरी आत्महत्त्यांनी थैमान घातलेले असताना केवळ गिरणीमालकांना कापूस स्वस्तात मिळावा, या एकमेव उद्देशाने केंद्रसरकारने गिरणीमालकांच्या सोईचा निर्णय घेऊन शेतकर्‍यांचा पुन्हा एकदा विश्वासघात केलेला आहे.

              या कापसाच्या निर्णय बंदीचा निषेध करण्यासाठी वर्धा जिल्हा शेतकरी संघटनेच्यावतिने दि. ७ मार्च रोजी वर्धा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाजूला, महात्मा गांधी पुतळ्यासमोर "केंद्रसरकारचा प्रतिकात्मक पुतळा" जाळून होळीचा सण साजरा केला आणि निषेध नोंदविला. आंदोलनाचे नेतृत्त्व माजी आमदार सरोज काशीकर, जिल्हाध्यक्ष गंगाधर मुटे, मधुसुदन हरणे यांनी केले. 

              शेतकर्‍यांची आर्थिक कोंडी न करता तातडीने कापूस निर्यात बंदी उठवावी आणि कापसाच्या अधिक गाठीच्या निर्यातीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारे निवेदन शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकार्‍यामार्फ़त केंद्र सरकारला सादर केले.

              शिष्टमंडळात माजी आमदार सरोज काशीकर, शैलजा देशपांडे, गंगाधर मुटे, मधुसुदन हरणे, सचिन डाफ़े, संध्या राऊत, सुनंदा तुपकर, सतिश दाणी, सुभाष बोकडे, निळकंठ घवघवे, प्रभाकर झाडे आदींचा समावेश होता.

*  *  *  *

*  *  *  *

*  *  *  *

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------