थकीत वीजबिल परिषद

कापूस निर्यातप्रश्‍नी ठोस पावले उचला
-
बुलडाणा - दि-१७

                  येत्या सात दिवसांच्या आत कापसाच्या निर्यातीबाबत ठोस पावले न उचलल्यास राज्यातील प्रत्येक तालुक्‍यात आंदोलन केले जाईल. तसेच तुरीची हमीभावाने खरेदी न केल्यास राज्यातील 25 जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी संघटना जिल्हाधिकाऱ्यांना घेराव घालेल, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रवी देवांग यांनी दिला. 

               संघटना पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर ते शुक्रवारी (ता. 17) सायंकाळी स्थानिक विश्रामगृहात पत्रकारांशी बोलत होते. या वेळी स्वतंत्र भारत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा माजी आमदार वामनराव चटप, नामदेवराव जाधव, वामनराव जाधव, मराठवाडा प्रमुख कैलास तवर, सम्राट डोंगरदिवे, जगदीश बोंडे, बाबूराव नरोटे, डॉ. देशमुख, दामोदर शर्मा, विनायक वाघ आदी उपस्थित होते.

               श्री. देवांग म्हणाले, "कापसाच्या निर्यातीबाबत ठोस धोरण नसल्याने गेल्या दोन महिन्यांत कापूस एक हजाराने घसरला. आज कापसाची दहा टक्केसुद्धा निर्यात नाही. निर्यातीबाबत धोरण ठरले नाही तर आणखी भाव पडतील. त्यामुळेच शासनाने येत्या सात दिवसांत याबाबत काही ठोस धोरण न अवलंबिल्यास प्रत्येक तालुक्‍यात कार्यकर्ते आंदोलन करतील. शासनाने तुरीसाठी हमीभाव जाहीर करतानाच 500 रुपये जास्त देण्याचे जाहीर केले; मात्र सध्याचे चित्र पाहिले तर सर्वच बाजार समित्यांमध्ये हमीभावापेक्षाही कमी दराने तुरीची खरेदी केली जात असून हा एक गुन्हा आहे. येत्या सात दिवसांत हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू न केल्यास राज्यातील 25 जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते जिल्हाधिकाऱ्यांना घेराव घालतील. थकीत वीज बिलाचा मुद्दासुद्धा महत्त्वाचा असून शासनाने आश्‍वासन देऊनही आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांची वीज तोडली जात आहे. उसाच्या मुद्यावरही योग्य दर न दिल्यास शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते तीव्र आंदोलन करतील.”

              श्री. चटप म्हणाले, "केंद्र शासनाने भू-सुधार समितीचा अहवाल स्वीकारू नये. हा अहवाल स्वीकारल्यास शेतकरी उघड्यावर येईल. आधीच विविध सर्वेक्षणांनुसार 40 ते 60 टक्के शेतकरी आज शेती परवडत नसल्याने त्यापासून दूर जाण्याच्या मनःस्थितीत असल्याचे समोर आले आहे. हा कायदा लावल्यास शेती उद्‌ध्वस्त होईल. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करून भ्रष्टाचाऱ्याला फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद केली पाहिजे.”

"नौ दो ग्यारह’

              राज्यभरात शेतकऱ्यांच्या थकीत वीजबिलाचा प्रश्‍न गाजतो आहे. अवास्तवरीत्या शेतकऱ्यांना वीज आकारणी झालेली असून ती ते भरू शकणार नाहीत, अशी स्थिती आहे. यावर ठोस कृती केली जात नाही. त्यामुळेच "नौ दो ग्यारह’ म्हणजेच येत्या नऊ फेब्रुवारी 2011 रोजी पारस येथे "थकीत वीजबिल परिषद’ आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेला दहा हजारांवर कार्यकर्ते कुटुंबासह येतील. यापुढे संघटना गनिमी काव्याचा वापर करून आंदोलने करेल, असेही देवांग यांनी सांगितले.

(अ‍ॅग्रोवन वरून साभार)

..............................................................