मुख्यमंत्र्याच्या घरासमोर ठिय्या आंदोलन

मुख्यमंत्र्याच्या घरसमोर ठिय्या आंदोलन

  -  कापसाला ६ हजार, सोयाबीनला ५ हजार आणि धानाला ३ हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव
  -  शेतकर्‍यांना कर्ज आणि वीज बिलातून मुक्ती
  -  उत्पादनखर्च व त्यावर ५० टक्के नफ़्याच्या आधारावर शेतमालाचे भाव ठरवून वचनपूर्ती करा
  -  कांदा, बटाट्याला जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून वगळून निर्यातबंदी हटवा

या प्रमुख मागण्यांच्या पाठपुराव्यासाठी शेतकरी संघटनेचे प्रणेते मा. शरद जोशी यांच्या नेतृत्वात दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१४ रोजी मुख्यमंत्री ना. देवेन्द्र फ़डणवीस यांच्या नागपूर येथील निवासस्थानासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.

या आंदोलनाची दखल घेऊन महाराष्ट्र टाईम्स, लोकसत्ता, लोकमत, तरुण भारत, पुढारी, नवशक्ती, लोकशाही वार्ता, सकाळ, अ‍ॅग्रोवन  इत्यादी वृत्तपत्रात आलेल्या काही बातम्यांचा सारांश :

म.टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर

वरुणराजाच्या लहरीपणाचा यंदा शेतकऱ्यांना जबरदस्त फटका बसल्यानंतर त्यांना सरकारकडून न्याय मिळवून देण्यासाठी राजकीय पक्ष आणि चळवळीतील कार्यकर्त्यांमध्ये अहमहमिका लागली आहे. त्यातून श्रेयासाठी धडपड सुरू झाली. 

राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्ज व वीज बिल माफी यासह कापूस, सोयाबीन आणि धानाच्या हमी भावात वाढ आदी मागण्यांसाठी शेतकरी संघटनेने रविवारी नागपुरात ठिय्या आंदोलन केले. त्यांनी आतापर्यंत केलेली आंदोलने आणि उठवलेला आवाज शेतकऱ्यांना नेहमीच दिलासा देणार ठरला. संघटनेचे अनेक शिलेदार बाहेर पडले. त्यांनाही बऱ्यापैकी यश येत असले तरी, शेतकऱ्यांचा राजकीय पक्षांपेक्षा संघटनेवर आजही विश्वास आहे. त्यामुळेच त्यांनी हाक देताच शेतकरी उभे राहतात. शेतकरी संघटनेसोबतच काँग्रेसनेही याच मागण्यांसाठी राज्यव्यापी आंदोलन उभारले आहे. संघटनेने आंदोलन मुख्यमंत्री नागपुरात नसताना केले तर, काँग्रेसने हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मोर्चा काढण्याची तयारी केली आहे. नागपुरात संघटनेचे आंदोलन संपताच मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेसने अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले. भीषण दुष्काळी स्थितीवर उपाययोजना, कापूस, ऊसाला भाव वाढवण्याची मागणी केली. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या आणि जवखेडा हत्याकांडामुळे बिघडलेल्या सामाजिक स्थितीवर चिंता व्यक्त केली. 

अन्य पक्षांनीही आंदोलनाचा इशारा दिला असल्याने इतरांना शेतकऱ्यांच्या मदतीचे श्रेय मिळू नये म्हणून संघटनेला आंदोलनाला सत्तारुढ पक्षाने तर बळ दिले नाही, अशी चर्चा या आंदोलनादरम्यान सुरू होती. सरकारला मदत करावी लागणार आहे. तसे संकतेही राज्यकर्त्यांनी दिले. केंद्राकडे मागणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शरद जोशी यांच्याशी आंदोलनापूर्वी चर्चा केली. त्यासाठी ते खास हेलिकॉप्टरने कसे आले, याचीही खसखस पिकली होती. 

शेतकरी संघटनेचे आंदोलन असताना त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्याची राष्ट्रवादीला कोणती घाई झाली, असा सवाल संघटनेच्या एका नेत्याने केला. आतापर्यंत त्यांचीच सत्ता होती आणि मुख्य म्हणजे तिजोरी त्यांच्याकडे होती. त्यावेळी मदतीसाठी अशी घाई करण्यात आली नाही. आम्हाला श्रेय मिळू नये म्हणून विविध पक्षांचा हा खटाटोप असल्याची ​खंतही या नेत्याने व्यक्त केली. 

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राष्ट्रवादीने अचानक उडी घेतल्याने काँग्रेसनेही त्यांच्या भूमिकेबद्दल शंका उपस्थित केली. प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी पहिल्या दिवशी विधानसभावर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. त्यासाठी विधानसभेतील उपनेते विजय वडेट्टीवार आणि माजी मंत्री नितीन राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाची टीम राज्यभर दौरे करून वातावरण निर्मिती करत आहे. त्यामुळे अल्पमताच्या सरकारला पाठिंब्याबाबत संभ्रम निर्माण करणाऱ्या राष्ट्रवादीला आताच पुळका कसा आला, असा सवाल एका नेत्याने केला.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर शेतकरी संघटनेने केलेल्या ठिय्या आंदोलन भलेही मुख्यमंत्र्यांच्या गृहनगरात असले तरी, ते मात्र राजधानी मुंबईत होते. संघटनेच्या यापूर्वीच्या आंदोलनाची धार लक्षात घेऊन पोलिसांनी त्यांच्या निवासस्थानाकडे जाणारे सर्व मार्ग सिल करून संपूर्ण धरमपेठ परिसरला वेढा दिला. त्यामुळे आंदोलनाची कल्पना नसलेल्या सर्वसामान्यांना नेमके काय चालले आहे, याची उत्सुकता होती.

शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनामुळे नागपुरात हिवाळी अधिवेशनापूर्वीच राजकीय वातावरण तापू लागले. आता काँग्रेसची निदर्शने व रस्ता रोको राहणार असल्याने ८ डिसेंबरपासून सुरू होणारे अधिवेशन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर गाजण्याचे संकेत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार ते रविवारी मुंबई व राज्याच्या अन्य भागात होते. अर्थात संघटनेने आंदोलनाची घोषणा १०-१२ दिवसांपूर्वीच केली होती. त्यामुळे तर त्यांचे पश्चिम महाराष्ट्रातच कार्यक्रम निश्चित करण्यात आले नाही, अशी चर्चा संघटनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू झाली.

धरमपेठेतील मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडे जाणारे सर्व मार्ग बंद करण्यात आले. सकाळपासूनच बंदोबस्त लावण्यात आला. टाइम्स स्क्वेअर, कॉफी हाऊस चौक, झेंडा चौक आणि गिरीपेठेकडून येणाऱ्या मार्गांवर पोलिस ताफा होता. सर्व प्रकारच्या वाहनांना बंदी करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर जत्थ्याने जाणाऱ्यांनाही मज्जाव करण्यात आला. अन्य काही मार्गांवरून पादचारी आणि दुचाकींना प्रवेश देण्यात आला पण, मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडे तर कुणालाही प्रवेश नव्हता. त्यामुळे त्रिकोणी पार्क परिसरात राहणाऱ्यांना बराच त्रास झाला. संघटनेने उपराजधानीत अनेक वर्षांनी मोठे आंदोलन केले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर ठिय्याची घोषणा केल्याने पोलिस यंत्रणेने कुठेही शिथिलता ठेवली नाही. सर्व बडे अधिकारी आंदोलन स्थळाच्या आसपास होते. सायंकाळी उशिरापर्यंत हा बंदोबस्त होता.

शेतकरी की विदर्भ

शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनात विदर्भाचा गजर करण्यात आल्याने आंदोलन शेतकऱ्यांसाठी की विदर्भासाठी अशी चर्चा आंदोलनकर्त्यांमध्ये सुरू झाली. या आंदोलनात विदर्भाबाहेरील शेतकरीही सहभागी झाले होते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देऊन आंदोलन रेटावे, विदर्भामुळे संभ्रम होऊ शकतो, असाही चर्चेचा सूर होता.

आंदोलनस्थळीच ताब्यात घेतले

पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना जी. एस. कॉलेज समोरच ताब्यात घेतल्याचे दर्शवून नंतर मुक्तता केली. आंदोलनात सुमारे ७०० कार्यकर्ते होते, असे पोलिस सूत्रांनी सांगितले तर, यात ५ हजार कार्यकर्ते सहभागी झाल्याचा दावा, संघटनेच्या नेत्यांनी केला.

. नागपूर - प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे यापुढे आंदोलनात सहभागी होणे शक्‍य नसल्याने संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्याच गावात राहून गावबंदी आंदोलनाचा हिसका नेत्यांना दाखवा, असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते शरद जोशी यांनी रविवारी (ता.30) केले. 

शेतकरी संघटनेच्या वतीने आयोजित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानासमोरील आंदोलनाच्या वेळी ते बोलत होते. शेतकरी संघटनेचे नागपूर जिल्हाध्यक्ष अरुण केदार यांच्या निवासस्थानासमोरून मोर्चाची सुरवात झाली. मुख्यमंत्र्यांच्या धरमपेठेतील निवासस्थानाकडे मोर्चेकरी जात असताना, पोलिसांनी लॉ कॉलेज चौकात मोर्चा अडविला. याच ठिकाणी झालेल्या जाहीर सभेत शरद जोशी यांनी प्रकृतीच्या कारणामुळे यापुढे पुण्यावरून नागपूरला येणे शक्‍य होणार नसल्याचे सांगितले. त्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकरी संघटनेचे प्रभावी हत्यार असलेले "गावबंदी आंदोलन' करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. 

""गावाच्या वेशीवरच संबंधित पक्षाच्या नेत्याला अडवून त्याला शेतीविषयक प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीसाठी त्यांनी काय केले? यावर बोलण्याचे सांगावे. वेगवेगळ्या पक्षाच्या नेत्यांकरिता वेगवेगळी प्रश्‍नावली असेल,'' असेही ते म्हणाले. माजी आमदार वामनराव चटप, युवा आघाडीचे संजय कोल्हे, शेतकरी संघटनेचे वणी तालुकाध्यक्ष दशरथ पाटील, वेगळ्या विदर्भाचे समर्थक श्रीनिवास खांदेवाले, शेतकरी संघटना महिला आघाडीच्या सरोज काशीकर, माजी पोलिस महासंचालक चक्रवर्ती यांची या वेळी उपस्थिती होती. विरोधी पक्षात असताना भाजपने त्या वेळी दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता केली तरीही शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल, त्याकरिता भाजप नेत्यांनी आपला शब्द पाळावा, अशी अपेक्षा संजय कोल्हे यांनी व्यक्‍त केली. 

चौफेर घेराबंदी

मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर आंदोलन असल्याने पोलिसांनी त्यांच्या घराकडे जाणाऱ्या सर्व रस्त्यांची घेराबंदी केली होती. धरमपेठ भागातील सर्वच रस्ते बंद केल्याने या भागातील नागरिक त्रस्त झाले होते. 

नागपूर, दि. 30 (वृत्तसंस्था) – राज्य सरकारची आणि कोणत्याही राजकीय पक्षांची शेतकर्यांच्या मागण्यापूर्ण करण्याची मानसिकता नसल्यामुळे आजपासून राजकीय पक्षांना गावबंदी आंदोलन करुन येणार्या नेत्यांना पहिले आपल्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यास भाग पाडा असे आवाहन शेतकरी संघटनचे नेते माजी खासदार शरद जोशी यांनी केले. शेतकरी संघटनेतर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानासमोर ठिय्या आंदोलनाचे नेतृत्त्व करतांना ते बोलत होते. यावेळी बंदी हुकूम मोडून आंदोलन केल्याप्रकरणी पोलिसांनी शरद जोशी, वामन चटप यांच्यासह कार्यकर्त्याना अटक करुन ताब्यात घेतले.

शेतक-यांच्या विविध मागण्यांसाठी आज मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांच्या धरमपेठेतील निवासस्थानासमोर ठिय्या आंदोलन करण्याच्या शेतकरी संघटनेच्या घोषनेनुसार आज हे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला आणि त्यासाठी मोर्चा काढण्याला पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यावरही आंदोलन करणारच अशी घोषणा शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी केली होती. त्यामुळे आज या परिसरात पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त लावण्या आला होता. शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते गिरीपेठ परिसरातील शेतकरी संघटनेच्या कार्यालयाजवळ एकत्र आले. तेथून शरद जोशी, वामनराव चटप, सरोज काशिकर, शैलेजा देशपांडे, प्रबीरकुमार चक्रवर्ती प्रभृती नेत्यांच्या नेतृत्वात मोच्याला सुरुवात झाली. मोच्—यात शेतक-यांच्या मागण्यांचे फलक आणि शेतकरी संघटनेचे झेंडे हातात घेवून सुमारे 3 हजार कार्यकर्ते पाळी चालत होते. गिरीपेठेतून निघालेला मोर्चा आरटीओ समोरुन लॉ-कॉलेज चौकाकडे पोहचला असतांना चौकाच्या अलिकडेच मोर्चा अडविण्यात आला. लॉ-कॉलेज चौकातून उच्च न्यायालय पश्चिम मार्गावरुन, कॉफी हाऊस चौक मार्गे फडणवीसांच्या निवास्थानाकडे जाण्याच्या आंदोलकांचा ईरादा पोलिसांनी लॉ-कॉलेज चौकात रोखून उधळून लावला. सर्वत्र पोलिसांचा चोख बंदोबस्त असल्यामुळे शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्याना मुख्यमंत्र्यांच्या घराकडे फटकता आले नाही.

लॉ-कॉलेज चौकात मोर्चाअडवल्यावर त्याच ठिकाणी आंदोलकांनी बसकण मारली आणि ठिय्या आंदोलनाला सुरुवात केली. शेतक-यांना कर्जमुक्ती द्या, विज बिल मुक्ती मिळालीच पाहिजे, कापसाला भाव मिळालाच पाहिजे, अश्या विविध घोषणांसह देवेंद्र हमसे डरता है, पोलिस को सामने करता है’ ही नवी घोषणाही लक्षवेधी ठरली होती. या ठिय्या आंदोलनाचे नंतर जाहिर सभेत रुपांतर करण्यात आले. यावेळी मार्गदर्शन करतांना शरद जोशी म्हणालेकी, वारंवार आंदोलन करणे आपल्याला शक्य नाही मी प्रत्येक वेळी प्रकृत्री अस्वस्थेमुळे आंदोलनात सहभागी होवू शकत नाही. शेतकर्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संघटनेच्या कार्यकत्र्यांनी आता आपापल्या गावात जावून गावबंदी आंदोलन सुरु करावे. भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रसे, शिवसेना या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना गावात आल्यानंतर त्यांना बंदी घालावी. त्यांचे भाषन जिथे असेल तिथे जावून त्यांना आपल्या प्रश्नांवी यादी देवून प्रश्नावी उत्तरे मागावी, समाधान कारक उत्तरे दिल्यास त्याला भाषण करु द्यावे अन्यथा गावबंदी घालावी अशी हाक शरद जोशी यांनी यावेळी दिली. यावेळी वामनराव चटप, सरोज काशिकर, शैला देशपांडे, शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनंत हरणे पाटील, सुरेश शर्मा, राम नेवले, अरुण केदार, अर्थतज्ञ डॉ. श्रिनिवास खांदेवाले यांची यावेळी भाषणे झाली.

नागपूर : शेतमालाचे भाव आणि शेतकर्‍यांच्या इतर समस्या यासंदर्भात देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी ते विरोधी पक्षात असताना ज्या घोषणा केल्या होत्या त्या त्यांनी आता सत्ता आल्यावर पूर्ण कराव्यात. या नेत्यांनी बोलल्याप्रमाणे वागावे, असे आवाहन शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी रविवारी ठिय्या आंदोलनाच्या माध्यमातून केले. 

शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांच्या संदर्भात रविवारी शेतकरी संघटनेने नागपुरात ठिय्या आंदोलन केले. ठरल्यानुसार हे आंदोलन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या धरमपेठेतील निवासस्थानापुढे होणार होते. पण पोलिसांनी त्याला परवानगी नाकारली. तरीही हजारो शेतकरी या आंदोलनासाठी नागपुरात दाखल झाले होते. 

संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या नेतृत्वात सर्व शेतकरी मोर्चाने मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडे जात असताना, त्यांना अमरावती मार्गावरील वाणिज्य महाविद्यालयाजवळ रोखण्यात आले. तेथेच नंतर जाहीर सभा झाली. या सभेत संघटना आणि विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या नेत्यांची भाषणे झाली. त्यांच्या भाषणाचा सूर हा भाजप नेत्यांना त्यांच्या निवडणुकीच्या काळातील घोषणांची आठवण करून देणाराच होता.

केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत येण्यापूर्वी भाजपाने कापसाला सहा हजार रुपये प्रति क्विंटल, धानाला तीन हजार रुपये व सोयाबीनला पाच हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळावा, यासाठी आंदोलन केले होते. विधानसभेतही ही भूमिका मांडली होती; सोबतच कर्जमुक्ती व वीज बिलमुक्तीचीही भूमिका मांडली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीच्या काळात उत्पादन खर्च अधिक ५0 टक्के नफा धरून शेतमालाचे भाव ठरविले जातील, असे अभिवचन देशाच्या जनतेला व शेतकर्‍यांना दिले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा ही भूमिका विरोधी पक्षात असताना विधानसभेत आणि सभागृहाबाहेर मांडली होती. आता तेच मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या अभिवचनाची पूर्तता करावी, असे या नेत्यांचे म्हणणे होते. शेतकरी संघटनेचे नेते व माजी आमदार वामनराव चटप म्हणाले की, आम्हाला वेगळे काहीही नको, फडणवीस यांनी त्यांच्या घोषणांची पूर्तता करावी, शेतमालाच्या संदर्भात जे ते बोलले होते तेच त्यांनी आता मुख्यमंत्री म्हणून करावे. याप्रसंगी आमदार सरोज काशीकर, शेतकरी संघटनेचे प्रांताध्यक्ष गुणवंत पाटील हंगर्गेकर, दिनेश शर्मा, संजय कोल्हे, शैला देशपांडे, अनिल धनवंत, विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, पी.के.बी. चक्रवर्ती, अँड. नंदा पराते आदींची भाषणे झाली. सभेचे संचालन राम नेवले यांनी केले. स्वतंत्र विदर्भाचाही नारा

￭ शेतकरी संघटनेच्या या आंदोलनात 'जय जवान जय किसान'सोबतच 'जय विदर्भ'च्याही घोषणा देण्यात आल्या. 

मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर काढण्यात आलेला शेतकरी संघटनेचा मोर्चा पोलिसांनी लॉ कॉलेज चौकाजवळील जी.एस. कॉलेजसमोर अडविला. त्यामुळे आंदोलकांनी याच ठिकाणी ठिय्या आंदोलन केले.  आंदोलनकर्त्यांनी बळजबरी केलीच तर बळाचा वापर करून त्यांना अटक करण्यासाठी मोठय़ा संख्येने पोलीस दल व वाहनांचा ताफा सज्ज होता. परंतु तशी वेळ आली नाही. शेतकरी आणि पोलीस या दोघांनीही परस्परांना सहकार्य केल्याने आंदोलनादरम्यान कुठलीही अनुचित घटना घडली नाही. नागपूर : वाणिज्य महाविद्यालयाजवळ शेतकर्‍यांचा मोर्चा अडविण्यात आल्यावर याच ठिकाणी शरद जोशी, वामनराव चटप, राम नेवले आदींसह हजारो कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी तांत्रीक अटक करुन काही वेळांनी सुटका ेकेली.सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत स्थानबद्ध करण्याचे आदेश होते. परंतु एकूणच आंदोलन हे शांततेत पार पडल्याने सायंकाळी ४ वाजता आंदोलकांना सोडण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. 

दरम्यान, रविवारी सकाळपासूनच राज्यातील विविध जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते गिरीपेठ येथील शेतकरी संघटनेच्या कार्यालयात एकत्र जमले. यात विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या कार्यकर्त्यांचाही समावेश होता. आदिवासी विकास भवन, आरटीओमार्गे हा मोर्चा लॉ कॉलेज चौकाच्या दिशेने निघाला. परंतु पोलिसांनी चौकापूर्वीच तो अडविला. त्यामुळे या ठिकाणीच शेतकर्‍यांनी ठिय्या दिला.

मुख्यमंत्री निवासस्थान,

परिसराला पोलिसांचा वेढा

शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे धरमपेठ येथील निवासस्थान आणि परिसराकडे जाणार्‍या सर्व मार्गावरील प्रत्येक टप्प्यावर पोलिसांचा पहारा होता. निवासस्थानाकडे जाणारे सर्व छोटे-मोठे रस्ते कठडे लावून बंद करण्यात आले होते. निवासस्थानीही पोलिसांचा कडेकोट बंदबस्त होता. चौकाचौकात साध्या पोशाखातील पोलीस लक्ष ठेवून होते. त्यामुळे एकाही आंदोलकाला तिकडे फिरकताही आले नाही. (प्रतिनिधी)

शेतकर्‍यांच्या अडचणी, समस्या, आक्रोश ऐकायला शासन आणि नेत्यांकडे वेळ नाही. प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे यापुढे आंदोलनात सहभाही होणे शक्य होणार नाही. वारंवार आंदोलनाच्या निमित्ताने मुंबई, नागपूरला जाणे गरीब शेतकर्‍यांना परवडणारे नाही. यामुळे शेतकर्‍यांनो आपआपल्या गावातच गावबंदी आंदोलन करून राजकीय नेत्यांना जाब विचारा, असे आवाहन करीत शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी यांनी नव्या आंदोलनाची घोषणा केली.

शेतकर्‍यांच्या ठिय्या आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतरही शेतकरी संघटनेतर्फे पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार आज रविवारी दुपारी गिरीपेठेतील शेतकरी संघटनेच्या कार्यालयापासून मोर्चा काढण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानापासून सुमारे अर्धा किलोमीटर आधीच अमरावती लॉ कॉलेज चौकातच पोलिसांकडून मोर्चेकर्‍यांना अडविण्यात आले. येथेच शेतकर्‍यांनी ठिय्या आंदोलन केले. आंदोलनात गुणवंत पाटील हंगर्गेकर, माजी आमदार सरोज काशीकर, अँड. वामनराव चटप, अर्थतज्ज्ञ श्रीनिवास खांदेवाले, राम नेवले, शैलजा देशपांडे आदींचा समावेश होता. 

यावेळी शेतकर्‍यांना केलेल्या मार्गदर्शनात जोशी पुढे म्हणाले की, प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी स्वतंत्र मागणीपत्र तयार करण्यात आले आहे. ज्या पक्षाचा नेता गावात येईल त्यानुसार त्यांना निवेदन देऊन यास्थितीत काय करायचे, असा जाब विचारा. कोणत्याही स्थितीत नेत्यांना गावात भाषण देण्यापासून रोखा. शरद जोशी यांच्या भाषणानंतर उपस्थित प्रमुख नेत्यांना पोलिसांनी स्थानबद्ध केले. काही वेळानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली. 

लोकशाही वार्ता / नागपूर : अस्मानी संकटानंतर सुलतानी धोरणामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. पोलिसांच्या मनाईनंतरही शेकडो शेतकर्‍यांनी आज रस्त्यावर येऊन शासन आणि मुख्यमंत्र्यांविरोधात आक्रोश केला. शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी पुन्हा नव्या आंदोलनाची हाक देत 'लढ बापु लढ'चा आवाज बुलंद केला. लॉ कॉलेज चौकातूच मोर्चेकर्‍यांना रोखण्यात आले. येथे आंदोलनाचे नेतृत्व करणार्‍यांसह शेतकर्‍यांना स्थानबद्ध केले. आंदोलनाची सांगता झाल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली. 

शेतरी संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घरासमोर 'ठिय्या आंदोलना'ची घोषणा केली होती. मात्र, या आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती. यानंतरही शेतकरी आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम होते. त्यानुसार राज्यभरातून शेतकरी शहरात दाखल झाले. आज दुपारी १ वाजता गिरीपेठ येथील शेतकरी संघटनेच्या कार्यालयातून मोर्चा प्रारंभ झाला. उत्पादनखर्च अधिक ५0 टक्के नफा या आधारावर कृषिमालाला भाव देण्याचे आश्‍वासन देणार्‍या भाजपाने आश्‍वासनपूर्ती करावी. मरणासन्न अवस्थेत असणार्‍या शेतकर्‍यांना तारण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ठोस भूमिका घ्यावी, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. शासन आणि मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करीत शेतकर्‍यांची आगेकूच सुरू होती. लॉ कॉलेज चौकात पोलिसांनी मोर्चेकर्‍यांना अडविले. यानंतर तेथेच मोर्चेकर्‍यांना ठिय्या आंदोलन सुरू केले. यावेळी शरद जोशी यांनी पुढार्‍यांना गावबंदी घालण्याचे आवाहन करीत पुन्हा नव्या आंदोलनाची घोषणा केली. 

यावेळी सर्वच मान्यवरांनी वेगळय़ा विदर्भाचा आवाज बुलंद केला. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे. याहीस्थितीत न्याय मिळविण्यासाठी शेतकर्‍यांना क्रांतीच्या मशाली तेवत ठेवाव्या लागतील, अशी अपेक्षा अँड. वामनराव चटप यांनी व्यक्त केली. झोपडीत जाऊन मत मागणार्‍या राजकारण्यांना आज शेतकर्‍यांच्या भेटीसाठी वेळ मिळाला नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. उध्वस्त शेतकर्‍यांना सावरण्यासाठी मार्शल प्लान तयार करून त्याची अंमलबजावणी करा, असे आवाहन सरोज काशीकर यांनी केले. गुणवंत पाटील हंगर्गेकर, संजय कोल्हे, अर्थतज्ज्ञ श्रीनिवास खांदेवाले, नंदा पराते, शैलजा देशपांडे, नवृत्त पोलिस महासंचालक प्रबीरकुमार चक्रवर्ती, राम नेवले, दिनेश शर्मा, अनंत देशपांडे आदींचीही यावेळी भाषणे झाली.

नागपूर- शेतक-यांचे ठिय्या आंदोलन : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निवासस्थान असलेल्या परिसरात ठिय्या आंदोलन करत शेतक-यांच्या सरकारविरोधातील घोषणांनी उपराजधानी दणाणली.

कर्जबाजारीपणा, नापिकी, दुष्काळ अशा असंख्य समस्यांनी हैराण झालेल्या शेतक-यांनी रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निवासस्थान असलेल्या परिसरात ठिय्या आंदोलन करत, सरकार विरोधात आपला संताप व्यक्त केला. शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी यांच्या नेतृत्वात करण्यात आलेल्या या आंदोलनात प्रचंड मोठ्या संख्येने शेतक-यांनी हजेरी लावली. सरकारविरोधातील घोषणांनी उपराजधानी दणाणली.

शेतकरी संघटनेने ठिय्या आंदोलनाची घोषणा केल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जोशी व अन्य नेत्यांशी गुरुवारी चर्चा केली. त्यातून काहीच पदरात न पडल्याने संघटना आपल्या आंदोलनावर ठाम होती. दुपारी १२ वाजताच्या सुमारास गिरीपेठेत जमल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडे निघाले. मात्र, सर्वांना लगेच अडवण्यात आले. यावेळी बोलताना वक्त्यांनी भाजपाने केलेल्या घोषणांची आठवण करून दिली.

शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, कर्जमुक्ती व्हावी, वीज बिल माफी आदी मागण्यांसाठी शेतकरी संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या धरमपेठेतील निवासस्थानापासून काही अंतरावर रविवारी ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली गिरीपेठेतील संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अरुण केदार यांच्या कार्यालयाजवळून शेतक-यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडे कूच केले. पण, सर्वाना अमरावती रोडवरील जी.एस. कॉलेजच्या प्रवेशद्वारजवळच अडवण्यात आले. आंदोलनकर्त्यांनी तेथेच ठिय्या देऊन, देवेंद्र फडणविस यांच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारला धारेवर धरले. विरोधी पक्षात असताना त्यांनी केलेल्या मागण्या आणि दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून दिली.

नेत्यांना गावबंदी करा

यापुढे आंदोलनाचा त्रास शेतक-यांना होता कामा नये म्हणून गावातच नेत्यांना गावबंदी करा, असे आवाहन शरद जोशी यांनी यावेळी बोलताना केले. गावात भाषणासाठी आलेल्या नेत्यांना बोलू देऊ नका. त्यांच्यासमोर प्रश्न मांडा, त्याची खरी उत्तरे मिळाल्यानंतरच भाषण होऊ द्या. अन्यथा येणा-या नेत्यांना हुसकावून लावा. गावोगावी हे आंदोलन उभारा, अशी सूचना त्यांनी केली.

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

संत्रा उत्पादकांनी मांडल्या समस्या  : यावर्षी पावसाने पाठ दाखविल्याने संत्रा उत्पादक पूर्णपणे अडचणीत आले आहे. संत्र्याला मिळणारा दर फारच अल्प असून त्यातून उत्पादन खर्च भरून निघत नाही. शासनाकडून कुठल्याच सवलती मिळत नसल्याने संत्रा उत्पादक हवालदिल आहेत. त्यांचे प्रश्‍न शेतकरी संघटनेने लावून धरावे. अशी मागणी विदर्भातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांनी शरद जोशी यांच्याकडे केली. संत्र्यांपासून तयार केलेला हाराने जोशी यांचे स्वागत करून प्रश्‍नाचे गांभीर्य पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. 

विदर्भासह मराठावाडा राज्य जाहीर करा : विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची स्थिती आणि समस्या सारख्याच आहेत. निधी वाटपातदेखील नेहमी विदर्भाप्रमाणेच अन्याय केला जातो. तसेच विकासाचा बराच अनुशेष शिल्लक आहे. आमचा स्वतंत्र विदर्भ राज्याला पाठिंबा असून याच पार्श्‍वभूमीवर स्वतंत्र मराठावाडा राज्य घोषित करा, अशी मागणी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष गुणवंत पाटील हंगर्गेकर यांनी केली. 

कृषी धोरण बदला : सध्या अस्तित्वात असलेले कृषी, सिंचन, पतधोरण पूर्णपणे शेतकरी विरोधी आहे. या धोरणामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत असून त्यातून आलेल्या नैराश्‍यामुळे आत्महत्या करीत आहेत. त्यामुळे कृषी धोरणात बदल करून नवे धोरण तयार करण्यात यावे. यासंबंधीचा ठराव संमत करण्यात आला

-----------------------------------------------------
आंदोलनापूर्वीची बातमी ------------------------------------------------------ आंदोलनापूर्वीची बातमी -----------------------------------------------------
आंदोलनापूर्वीची बातमी
---------------------------------------------------
 नागपूर: दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात दिंरगाई झाल्यास, येत्या 30 नोव्हेंबरला नागपुरात फडवणीवासांच्या घराबाहेर ठिय्या आंदोलन करणार असल्याचा इशारा शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष शरद जोशी यांनी दिला. ते नागपुरात बोलत होते. जागतिक युद्धात जसा युरोप बेचिराख झाला तशीच स्थिती राज्यातील शेतकऱ्यांची झाली आहे. शेतकऱ्यांना पुन्हा उभं करण्यासाठी विशेष योजनेची गरज असल्याचं मत शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते शरद जोशी यांनी व्यक्त केले आहे. तसंच प्रसार माध्यमांनी इतर छोटे छोटे आंदोलने दाखविताना शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांनाही महत्व द्यावं. सध्या राज्यातील शेतकरी उत्पादन आणि भाव दोन्ही घसरल्याने शेतकरी मोठ्या संकटात असल्याचं शरद जोशी म्हणाले. हरित क्रांती नंतरही शेतमालाला भाव का मिळत नाही, अशा गोंधळात असलेल्या शेतकऱ्याला दिशा देण्याचे काम शरद जोशी यांनी केल्याचे मत एबीपी माझाचे संपादक राजीव खांडेकर यांनी व्यक्त केले. हरितक्रांती नंतर उद्भवलेल्या नव्या समस्यांची ओळख शरद जोशी यांनीच शेतकऱ्य़ांना करून दिली. शेतमालाला भाव का मिळत नाही, हे न उलगडलेले गुपित पहिल्यांदा शरद जोशी यांनीच शेतकरी आणि समाजापुढे आणले आणि आंदोलने उभी केल्याचं राजीव खांडेकर यांनी सांगितलं. यांदाच्या वर्षीचा मारवाडी फाऊंडेशनच्यावतीने प्रबोधनकार ठाकरे समाजप्रबोधन पुरस्कार शेतकरी नेते शरद जोशी यांना प्रदान कऱण्यात आला. 
----------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

Note for Pre-Budget (2014-15) Discussions for the Agricultural Sector-Sharad Joshi

Note for Pre-Budget (2014-15) Discussions for the

Agricultural Sector

                                                                                                           Sharad Joshi

Introduction

The Finance Minister in the year 2014 is in a much happier position to dissertate financial decisions without any dictates from above about the policies that will procure votes for the party. There is no more compulsion to pursue the eleemosynary policies nor is there any compulsion to pursue the policies that will please the minority groups that proved to be essentially vote-catching in the elections. On the other hand, it has become important to pursue policies that will take care of the demands of the 'rurban' communities and the new young voter who comes on the voters' list for the first time. The middle class has also come on the scene as an important factor in the elections.

It does not mean that agriculture has lost all its importance. On the other hand, the measures taken by newly elected Prime Minister Shri. Narendra Modi for improving the agricultural production in his home state Gujarat give the new Finance Minister a parameter to go by. The gross rate of growth of Indian agriculture must be somewhere around 9% so that it becomes comparable with rates of growth in agriculture obtained in Gujarat and Naga Land.

The Indian agriculture has suffered from two spells of exploitation. One, the pre-1947 imperial exploitation which meant purchasing raw materials in India at cheapest possible price and selling the industrial produce from Great Britain at the highest possible price. The second phase of exploitation of Indian agriculture came after 1947 which can be called the socialist exploitation where, as a matter of deliberate policy, the prices of agricultural produce were kept suppressed in order to keep the prices of raw materials and prices of wage-goods for industry minimal. All the governments after 1947 have followed a policy of deliberately suppressing prices of agricultural produce. This was a policy of imposing a hefty negative subsidy for Indian agriculture as against hefty positive subsidies given to agriculture in most OECD countries, USA, Europe and Japan. This is sufficiently documented in the WTO documentation.

The poor in the country consists of landless labours as also farmers of the rain-fed area. As Mahatma Gandhi said, to obviate their poverty all that you need to do is to get off their backs which means to terminate all policies that actually result in their exploitation by deliberate suppression of the prices of their farm produce.

Progress of Indian agriculture will facilitate development of primary capital at the village level itself and, consequently, promotion of cottage industries as also small scale industries in the village itself. Later on, these industries may flourish into large scale industries. So much so, new jobs will be created, the drift of village population from villages to cities will reduce gradually and the present bifurcation between India and Bharat will be attenuated. Progress of Indian agriculture will also create purchasing power in the hands of rural population so that demand for industrial goods will increase largely.

As result of last 200 years colonial or socialist exploitation Bharat is no more able to face further exploitation and survive with dignity. Bharat is defeated badly in the ‘price war’ imposed by India. Now what it needs is a kind of a Marshall Plan that was used by the United States to support the war-devastated countries of Europe.

Awaiting such a Marshall Plan the Finance minister may consider to take measures on, at least, the following points to start with.

A. DRLW

Unfortunately, the long spell of over 200 years of exploitation of Indian agriculture was not taken into account sufficiently while drawing the Debt Relief and Loan Waivers Scheme (DRLW), 2008 Scheme. The DRLW scheme entirely ignored the fact that the major contribution to the food stocks of the country is made by the larger farmer while the small or marginal farmer makes very little contribution to the food stocks of the country. It also ignored the fact that electricity tariffs constitute the highest single item of agricultural inputs. The DRLW scheme was limited, with certain exceptions, to the small and marginal farmers and entirely ignored the electricity tariffs. This has resulted in a very disastrous situation.

The Finance minister may consider to announce one-time total waiver of all agricultural loans including electricity tariffs.

B. Electricity supply

The state governments are following policies of cutting off the electricity supply to agricultural farms. This combined with the increasing prices and shortage of petrol and Diesel is putting agriculture in a predicament. This combined with the rising wages, thanks to flagship programmes like MGNAREGA, extremely cheap food-grains in the name of Food Security etc. of UPA-II, of agricultural labour is making agriculture a non-feasible preposition. So much so that many farmers, according to a study by Planning Commission, are thinking of leaving agriculture as a vocation. Several other policies of UPA-II government are strengthening the strain.

The Finance minister may consider issuing an injunction against cutting off of electricity supply to any agricultural activity.

C. Revision of policies

The new government must change the direction of agricultural policies.

1. It might consider taking up once again the river-linkage scheme so that the water supply becomes abundantly available in all parts of the country.

2. It must revise its policies regarding supply of crude oil and pursue a policy which will make the farm-oil (Ethanol and bio-Diesel) more abundantly available. If the Ethanol and bio-Diesel become more abundantly available and its rational distribution is ensured the country will benefit by reducing hefty charge on the balance of payment.

In brief, I would recommend that the new Finance Minister consider making adequate funds available for revival of river-linkage scheme and also development of village ponds in all villages. Further, he may provide adequate distribution system for the Ethanol as also bio-Diesel.

D. Edible Oil and Oil seeds

Another hefty charge on the balance of payment comes from the fact that we are dependant on import to the extent of more than 40% on edible oil. An improvement in the situation of irrigation, particularly in the Madhya Pradesh area which is the main supplier of edible oil seeds will take care of this problem.

E. Technology

One more field where UPA-II policies may have to be reversed is regarding the use of technology as a whole in agriculture and, particularly, bio-technology. UPA-II government was unduly influenced by the philosophies of NGOs, dominant at that stage and succeeded in blocking the progress of research in bio-technology as also research in GM foods.

Development of drought-resistant seeds and anti-salinity seeds can also help Indian agriculture in a great measure.

F. Futures markets as default marketing channel

Futures markets, despite their Indian origin, have suffered from a casteist prejudice. Those who stand for administered prices maintain a suspicion that is not based on any objective facts. The report of the Abhijit Sen Committee had clearly established that there was no link between inflation/volatility in prices and the working of the future markets.

All the same, the first reaction of the government, in a situation of shortages/hike in prices is to ban exports and futures markets, restrict domestic trade and promote imports in the nature of dumping.

Futures trading, permits the farmers to take informed decisions about crop patterns and obtain an assurance of prices at the time of the sowing itself. It obviates the need for the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) whose recommendations have been proven to be dubious. It prepares the ground for a structural reorganization of agriculture by emphasizing the role of an aggregator and scientific warehousing. It further facilitates agricultural credit and finance and can go a long way in removing the paucity of investment and credit in the agricultural sector.

The Finance Minister may consider the possibility of making a statement declaring futures market the default channel of agricultural marketing, permitting scrapping of the CACP, FCI(Food Corporation of India) and reducing the dependence on the leaky Public Distribution System (PDS).

G. Weather Bureaus

The monsoons 2014 are about to begin. This time again all the forecasts of the Meteorological department have proved to be inaccurate. It is doubtful if Meteorological department, as it is constituted, gives any help to the farmers in planning their agricultural work.

The Finance Minister may consider reinforcing weather bureaus to make them more sophisticated or, alternatively, close them down altogether.

                                                                                                                Sharad Joshi
                                                                                                      Former M. P. (Rajya Sabha)
                                                                                                      Founder, Shetkari Sanghatana
                                                                                                      Angarmala, Vill. & Po: Ambethan
                                                                                                     Tal. Khed, Dist. Pune - 410501

* * * * * * * *

शेतकर्‍यांना प्रतीक्षा 'मार्शल प्लॅन'ची

शेतकर्‍यांना प्रतीक्षा 'मार्शल प्लॅन'ची
                                                                                                                      - शरद जोशी

 

(५ जून २०१४ रोजी सकाळी १० वाजता नव्या केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्र्यांनी शेतीक्षेत्रातील हितसंबंधियांना अर्थसंकल्पपूर्व चर्चेसाठी निमंत्रण दिले होते. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि माजी खासदार श्री. शरद जोशी यांना ते निमंत्रण ४ जून रोजी सायंकाळी प्राप्त झाले त्यामुळे त्यांना त्या बैठकीस वेळेवर पोहोचणे शक्यच नव्हते. ७ जून २०१४ रोजी, अर्थसंकल्पामध्ये शेतीसंबंधी किमान काय असावे यासंबंधीच्या आपल्या शिफारशींचे एक टिपण त्यांनी अर्थमंत्र्यांकडे इ-मेलद्वारे पाठवले. त्या टिपणाचे हे स्वैर मराठीकरण.)

                आर्थिक वर्ष २०१४-१५ चा अर्थसंकल्प बनवण्यास बसलेले केंद्रीय अर्थमंत्री त्या मानाने बर्‍याच सुखद परिस्थितीत आहेत. कारण, या वर्षासाठी आर्थिक धोरणे आखताना त्यांच्यावर, पक्षासाठी मतांची तरतूद व्हावी म्हणून पक्षश्रेष्ठींचे दडपण असणार नाही. भीकवादी धोरणे किंवा अल्पसंख्य समाजघटकांना खूश करणारी धोरणे, जी मते मिळवण्याचे हुकमी एक्के असल्याचे सिद्ध झालेले आहे, त्यांचा अवलंब करण्याचीही आता बिलकुल आवश्यकता नाही. उलटपक्षी, शहरी आणि ग्रामीण भागांच्या सीमारेषेवर विकासाची संधी शोधत धडपडणार्‍या अर्धनागरी (Rurban) समाजघटकांना तसेच, नव्यानेच मतदारयादीत आलेल्या तरूण वर्गाला संधी उपलब्ध करून देणारी धोरणे आखणे आता गरजेचे आहे. मध्यम वर्गही आता निवडणुकीतील परिणामकारक घटक म्हणून पुढे आला आहे त्याचाही विचार आर्थिक धोरणे आखताना झाला पाहिजे.

                याचा अर्थ असा नाही की कृषिक्षेत्राचे महत्त्व अगदीच संपून गेले आहे. किंबहुना, नवनिर्वाचित पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या गुजरात राज्यात कृषिक्षेत्राच्या विकासाची धोरणे यशस्वीपणे राबवून देशाची कृषिविषयक धोरणे अशी आखावी याचे उदाहरण नवीन अर्थमंत्र्यांच्या समोर ठेवलेले आहे. त्यांच्या पावालावर पाऊल ठेवून देशाचे कृषिविषयक धोरण आखून कृषिक्षेत्राचा विकासदर ९ टक्क्याच्या आसपास आणता आला तरच तो गुजरात आणि नागा लँड या राज्यांतील कृषिविकासदराच्या जवळपास पोहोचेल.

                कृषिक्षेत्राच्या विकासासाठी धोरण आखण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न करायचे असतील तर भारतीय शेतीच्या प्रदीर्घ शोषणाच्या इतिहासाची दखल घेणे आवश्यक आहे.

                भारतीय कृषिक्षेत्राला दोन टप्प्यांत शोषणाला तोंड द्यावे लागले. पहिला टप्पा हा १९४७ च्या आधीचा, जवळजवळ दीडशे वर्षांचा, ब्रिटीशांच्या वसाहतवादी शोषणाचा. 'भारतातला कच्चा माल कमीत कमी भावात खरेदी करून त्यापासून विलायतेत बनवलेला पक्का माल भारतात जास्तीत जास्त किंमतीने विकणे' हा त्या टप्प्यातील शोषणाचा मार्ग. भारतीय शेतीच्या शोषणाचा १९४७ साली म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर सुरू झालेला दुसरा टप्पा समाजवादी शोषणाचा. या टप्प्यात कारखानदारीला स्वस्तात स्वस्त कच्च्या मालाचा पुरवठा तसेच औद्योगिक कामगारांना अन्नधान्यांचा (Wage goods) पुरवठा कमीत कमी किंमतीत करता यावा यासाठी शेतीमालाचे भाव तोट्याच्या पातळीवर पाडण्याची व अन्य मार्गांनी अधिक भाव मिळवणे अशक्य व्हावे असे निर्बंध कृषिक्षेत्रावर लादण्याची धोरणे सरकारने जाणूनबुजून राबवली. १९४७ नंतरच्या सर्वच सरकारांनी शेतीमालांचे भाव पाडण्याची धोरणे जाणूनबुजून राबवली त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या हाती क्रयशक्ती तयार झाली नाही. खनिज तेलाची निर्यात करणार्‍या देशांच्या संघातील बहुतेक सर्व देश तसेच अमेरिका, युरोप आणि जपान या देशांतील शेतकर्‍यांना प्रचंड अनुदाने दिली जात असताना इंडिया सरकारची कारखानदारीधार्जिणी शेतीविरोधी धोरणे भारतीय शेतकर्‍यावर मात्र प्रचंड प्रमाणावर उणे अनुदान (Negative Subsidy) लादणारी ठरली. भारतीय शेतीक्षेत्र अधिकाधिक गरीब होत गेला.

                देशातील गरिबांमध्ये भूमिहीन शेतमजुरांचा आणि जिरायती प्रदेशातील शेतकर्‍यांचा समावेश मोठ्या प्रमाणावर आहे. महात्मा गांधींनी म्हटल्याप्रमाणे 'गरिबी हटविण्यासाठी इतर काही करण्याची गरज नाही, फक्त त्यांच्या पाठीवरून खाली उतरा' म्हणजे शेतकर्‍याच्या शोषणास कारणीभूत असणारी शेतीमालाचे भाव जाणूनबुजून पाडण्याची धोरणे सोडून दिली की गरिबी आपोआप हटेल.

                भारतीय शेतीचा विकास झाला, शेती किफायतशीर झाली तर त्यातून तयार होणार्‍या बचतीतून (Surplus मधून) खेड्याच्या पातळीवरच भांडवलनिर्मिती होईल आणि त्यातून ग्रामीण पातळीवरच ग्रामोद्योगांना आणि लघुउद्योगांना चालना मिळेल. पुढे हे उद्योग मोठ्या उद्योगांत परिवर्तित होऊ शकतील. त्याहीपेक्षा या विकासप्रक्रियेत ग्रामीण भागातच मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती झाल्यामुळे जगण्यासाठी शहरांमध्ये होत असलेले ग्रामीण भागातील लोकांचे स्थलांतर टप्प्याटप्प्याने कमी होत जाईल आणि आज ठळकपणे जाणवणारे 'भारत-इंडिया' द्वैत संपुष्टात येऊ शकेल आणि बकाल शहरीकरणाच्या समस्येतूनही सुटका होईल. भारतीय शेतीचा विकास होऊन ती किफायतशीर झाली तर ग्रामीण भागातील लोकांच्या हाती क्रयशक्ती तयार होईल आणि परिणामी कारखानदारी मालाची मागणी ग्रामीण भागात, साहजिकच, मोठ्या प्रमाणावर तयार होईल आणि वाढत जाईल.

                गेल्या सुमारे दोनशे वर्षांच्या प्रदीर्घ वासाहतिक आणि समाजवादी शोषणामुळे आता यापुढे आणखी शोषणाला तोंड देण्यास आणि आत्मसन्मानपूर्वक टिकून रहाण्यास 'भारत' समर्थ राहिलेला नाही. 'इंडिया'ने भारतावर लादलेल्या शेतीमालाच्या भावाच्या प्रदीर्घ लढाईत पराभूत होऊन 'भारत' नेस्तनाबूत झाला आहे. त्याला पुन्हा उभे करण्यासाठी आणि 'इंडिया'ची अर्थव्यवस्थाही निरोगी राखण्यासाठी फुटकळ अनुदाने, पॅकेजेस्, माफी अश्या वरवरच्या मलमपट्ट्या उपयोगाच्या नाहीत; अमेरिकेने दुसर्‍या महायुद्धात त्यांच्याकडून पराभूत होऊन उद्ध्वस्त झालेल्या युरोपियन देशांना सहाय्य करण्यासाठी अवलंबलेल्या 'मार्शल प्लॅन'सारख्या एखाद्या इंडियन मार्शल प्लॅनची आवश्यकता आहे.

                असा एखादा मार्शल प्लॅन तयार होईपर्यंत त्या दिशेची सुरुवात म्हणून अर्थमंत्र्यांनी आपल्या या अर्थसंकल्पात किमान खालील बाबींवर पावले उचलण्याचा विचार करावा.

                अ) शेतकर्‍यांची कर्जमुक्ती

                दुसर्‍या संयुक्त पुरोगामी आघाडी (संपुआ-२) सरकारने त्यांची शेतकर्‍यांसाठी 'कर्जमाफी व सूट योजना २००८' आखताना, दुर्दैवाने, भारतीय शेतीचे २०० वर्षांहून अधिक वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीत झालेले शोषण विचारात घेतले नाही. देशाच्या अन्नधान्य साठ्यात मोठे शेतकरीच भर घालतात, लहान किंवा सीमान्त शेतकर्‍यांचा त्यातील वाटा अत्यंत अल्प असतो ही बाब ही योजना आखताना पूर्णतः डावलली गेली. त्याशिवाय, वीजबील हे शेतीतील निविष्ठांमधील सर्वांत मोठी खर्चाची बाब आहे ही वस्तुस्थितीही ही योजना आखताना लक्षात घेतली गेली नाही. सरकारची ही कर्जमाफी व सूट योजना , काही अपवाद वगळता, लहान आणि सीमान्त शेतकर्‍यांपुरतीच मर्यादित होती आणि वीजबिलांचा तर त्यात अंतर्भावच नव्हता. त्यामुळे कृषिक्षेत्रात अत्यंत भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

                या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी सरसकट सर्व शेतकर्‍यांना सर्व कर्जांतून आणि वीजबिलांतून पूर्णतः मुक्त केल्याची घोषणा करण्याचा विचार करावा.

                ब) शेतीसाठी वीजपुरवठा

                बर्‍याच राज्यसरकारांनी शेतकर्‍यांच्या थकित वीजबिलांचा कारणाने शेतीचा वीजपुरवठा सरसकट तोडण्याचा सपाटा लावला आहे. अश्या परिस्थितीत, पेट्रोल व डिझेल यांच्या वाढत्या किंमती आणि तुटवडा यांची भर पडल्यामुळे भारतीय शेती मोठ्या संकटात सापडली आहे. हे कमी आहे म्हणून की काय, संपुआ-२च्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, अन्नसुरक्षेच्या नावाखाली अत्यल्प किंमतीत अन्नधान्याचे वाटप यांसारख्या 'भीकवादी' योजनांच्या कृपेने ग्रामीण भागातील लोकांत कष्ट न करण्याची प्रवृत्ती रुजू व वाढू लागली आहे आणि, परिणामी, शेतीसाठी मजुरांचा तुटवडा भासत आहे आणि मजुरीचे दरही भरमसाठ वाढले आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना व्यवसाय म्हणून शेती करणे चालू ठेवणे अशक्यप्राय होऊन बसले आहे. या परिस्थितीत, केद्रीय नियोजन आयोगाच्या एका अभ्यासात आढळून आल्याप्रमाणे, पुष्कळ शेतकरी शेती व्यवसाय सोडून देण्याचा विचार करीत आहेत. संपुआ-२ सरकारची इतरही अनेक धोरणे कृषिक्षेत्रावरील ताणात भरच घालीत आहेत.

                या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी कृषिसंबंधी कोणत्याही कामासाठी दिलेला वीजपुरवठा खंडित करण्यास स्थगिती देण्याचा विचार करावा.

                क) धोरणांत सुधारणा

                नवीन सरकारने कृषिविषयक धोरणांची दिशा बदलणे गरजेचे आहे.

                १. या सरकारने देशातील 'नदीजोड योजना' पुन्हा हाती घेण्याचा विचार करावा जेणे करून देशातील सर्व भागांत मुबलक पाणीपुरवठा उपलब्ध होईल.

                २. या सरकारने खनिज तेलांचा पुरवठा व वापर यांबाबतच्या धोरणात सुधारणा करावी आणि 'शेत तेले' म्हणजे इथेनॉल आणि बायोडिझेल मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होतील अशा प्रकारचे धोरण अंमलात आणावे. इथेनॉल आणि बायोडिझेल मुबलक प्रमाणात उपलब्ध झाले आणि त्यांच्या सयुक्तिक वितरणाची व वापराची व्यवस्था केली तर देशाचे खनिज तेलाच्या आयातीवरील अवलंबन बर्‍याच अंशी कमी होईल आणि त्यामुळे देशाच्या आंतरराष्ट्रीय देवघेवीच्या ताळेबंदावरील (Balance of Payment वरील) ताण मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल.

                थोडक्यात, नव्या अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात देशातील नदीजोड योजना पुनर्जीवित करण्यासाठी तसेच गावपातळीवर पाणी साठविण्याचे तलाव तयार करण्यासाठी पुरेश्या निधीची तरतूद करण्याचा विचार करावा. तसेच, इथेनॉल आणि बायोडिझेल यांच्या निर्मिती, वितरण आणि वापर यांच्यासाठीही सक्षम व्यवस्थेची तरतूद करण्याचा विचार करावा.

                ड) खाद्यतेले व तेलबिया

                आपण खाद्यतेलांच्या बाबतीत ४० टक्क्यांहूनही अधिक प्रमाणात तेलाच्या आणि तेलबियांच्या आयातीवर अवलंबून आहोत त्यामुळे देशाच्या आंतरराष्ट्रीय देवघेवीच्या ताळेबंदावर (Balance of Payment वर) आणखी एक मोठा बोजा पडतो. आपण जर सिंचनाच्या परिस्थितीमध्ये, विशेषतः तेलबियांचा मुख्य पुरवठादार असलेल्या मध्यप्रदेशातील सिंचनाच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा केल्या तर ही समस्या सुटू शकते.

                इ) तंत्रज्ञान

                संपुआ-२ सरकारची धोरणे उलथवून टाकण्याची आवश्यकता असलेले आणखी एक क्षेत्र म्हणजे कृषिक्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा आणि खास करून जैविक तसेच जनुकीय तंत्रज्ञानाचा वापर. संपुआ-२ सरकार, त्या काळी प्रबळ असलेल्या स्वयंसेवी संघटनांच्या विचारधारेच्या प्रभावाखाली विनाकारणच राहिले आणि त्याने जैविक तंत्रज्ञानाचे (Bio-Technology चे) तसेच जनुकपरिवर्तित (Genetically Modified = GM) अन्नधान्याचे संशोधन ठप्प करून टाकले.

                दुष्काळात तग धरून राहू शकतील (Drought-resistant) तसेच खारवट जमिनीतही रुजू शकतील (Salinity-resistant) अशा बियाण्यांची निर्मिती झाली तर ते भारतीय कृषिक्षेत्राला निश्चितच लाभदायक ठरेल.

                फ) वायदेबाजार - शेतीमालाची अध्याहृत (Default) बाजारयंत्रणा

                वायदेबाजाराचा उगम मुळात हिंदुस्थानात झाला. पण त्याला जातीयवादी पूर्वग्रहाने नाडले. जी मंडळी निर्धारित (Administered) किंमतीची भलावण करतात त्यांच्या मनात वायदेबाजाराबद्दल संशय असतो; अर्थात त्यामागे काहीही वस्तुनिष्ठ आधार नाही. किंमतींची महागाई किंवा अस्थिरता आणि वायदेबाजार यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही यावर अभिजित सेन समितीच्या अहवालाने शिक्कामोर्तब केले आहे. आणि, तरीसुद्धा, तुटवडा किंवा किंमतवाढीची परिस्थिती निर्माण झाली की सरकार ताबडतोब शेतीमालाच्या निर्यातीवर व वायदेबाजारावर बंदी घालते, देशांतर्गत व्यापारावरही निर्बंध आणते आणि 'डंपिंग (Dumping)' च्या स्वरूपातील म्हणजे परदेशातून महाग किंमतीत विकत घेऊन देशांतर्गत बाजारपेठेत स्थानिक उत्पादकांना दिल्या जाणार्‍या किंमतींपेक्षा कमी किंमतीत ओतण्याच्या उद्देशाने आयातीला चालना देते.

                शेतीमालाच्या वायदेबाजारामुळे शेतकर्‍यांना आपल्या पिकांच्या आकृतिबंधाची अभ्यासपूर्वक आखणी करता येते आणि पेरणीच्या वेळीच त्याला आपल्या शेतात तयार होणार्‍या मालाच्या किंमतीची विश्वासार्ह हमी मिळते. शेतीमालांच्या किंमतींबाबत ज्याच्या शिफारशी नेहमीच शंकास्पद असतात त्या कृषि उत्पादनखर्च व मूल्य आयोगाची (CACP ची) गरजच वायदेबाजाराने संपुष्टात येईल. वायदेबाजारात उत्पादक व ग्राहक यांची जुळणी करणारा 'योजक (Agreegator)' आणि शास्त्रशुद्ध गोदाम यंत्रणा (Scientifc Warehousing) यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याने वायदेबाजारामुळे शेतीक्षेत्राची संरचनात्मक (Structural) पुनर्बांधणी करण्यासाठी पाया तयार होतो. त्याच्या बरोबरीनेच शेतीक्षेत्राची आर्थिक पत वाढून त्याकडे वित्तपुरवठ्याचा ओघ वाढू शकेल आणि शेतीक्षेत्रातील भांडवलाचे आणि पतपुरवठ्याचे वर्षानुवर्षांचे दुर्भिक्ष्य कायमचे दूर होईल.

                अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात कृषि उत्पादनखर्च व मूल्य आयोग आणि भारतीय अन्न महामंडळ बरखास्त करण्याला तसेच गळक्या (अन्नधान्य) वितरण व्यवस्थेवरील अवलंबन कमी करण्याला अनुमती देऊन वायदेबाजार हीच शेतीमालाच्या व्यापाराची अध्याहृत (Default) यंत्रणा असल्याची घोषणा करण्याचा विचार करावा आणि देशाला अन्नसुरक्षेची हमी द्यावी.

                ग) हवामान खाते

                २०१४चा मोसमी पाऊस उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. या वेळीसुद्धा हवामान खात्याचे पावसाच्या आगमनाचे सगळेच अंदाज चुकीचे ठरले आहेत. सध्याचे जे काही हवामान खाते आहे ते शेतकर्‍यांना आपल्या शेतीविषयक कामाचे नियोजन करण्यात कितपत मदत करते याबद्दल शंकाच आहे.

                आहे त्या हवामानखात्याला बळकट करून ते अत्याधुनिक व कार्यक्षम करण्याचा, नाही तर ते सरळसरळ बंद करून टाकण्याचा विचार अर्थमंत्र्यांनी करावा.

                                                                                                                        - शरद जोशी

                                                                                                               संस्थापक, शेतकरी संघटना

                                                                                                          आणि माजी खासदार (राज्यसभा)

*********

शरद जोशी चरित्रलेखन

शरद जोशी चरित्रलेखन:

निवेदन व आवाहन

           पुण्याहून प्रसिद्ध होणार्‍या 'अंतर्नाद' या मासिकाचे संपादक श्री. भानू काळे यांनी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक श्री. शरद जोशी यांचे चरित्र लिहिण्याचा प्रकल्प हाती घेतला असून शरद जोशी यांनी त्याला संमती दिली आहे. शेतकरी संघटनेच्या पाईकांना व शेतकरी संघटकच्या वाचकांना ठाऊक आहे की भानू काळे यांनी शरद जोशींच्या गौरवार्थ त्यांच्या 'अंतर्नाद' मासिकाचा ऑक्टोबर २००९ चा अंक 'शरद जोशी विषेशांक' म्हणून प्रकाशित केला होता.

         संकल्पित चरित्रलेखनाच्या दृष्टीने भानू काळे यांनी माहिती जमविण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यासाठी ते महाराष्ट्रात आणि भारतात दौरा करून शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित व्यक्तींच्या गाठीभेटी घेऊन त्यांच्या मुलाखतीतून माहिती जमवतील. चरित्रलेखनाचे हे काम वर्षभरात पुरे करण्याचा त्यांचा मानस असल्यामुळे शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित सर्वच व्यक्तींना भेटणे त्यांना शक्य होईल असे दिसत नाही. त्यामुळे, ज्यांच्याकडे शेतकरी संघटनेची आंदोलने,मेळावे, परिषदा, अधिवेशने इत्यादिसंबंधी वर्तमानपत्रे, नियतकालिके यांतील कात्रणे, फोटो, शरद जोशींबरोबरील पत्रव्यवहार, आणि शरद जोशींच्या सानिध्यातील अविस्मरणीय आठवणी अशा प्रकारचे काही साहित्य असेल ते त्यांनी उपलब्ध करून सहकार्य करावे अशी त्यांची इच्छा व विनंती आहे.

      श्री. शरद जोशींच्या चरित्रामध्ये शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाच्या कालावधीला अत्यंत महत्त्व आहे हे लक्षात घेऊन शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी,हितचिंतकांनी आपल्याकडे असलेले वरील प्रकारचे साहित्य

श्री. भानू काळे

संपादक 'अंतर्नाद'

सी-२, गार्डन इस्टेट

वायरलेस कॉलनी जवळ

औंध, पुणे - ४११००७

फोनः ०२०-२५८८३७२६

ई-मेल <bhanukale@gmail.com>

        या पत्त्यावर टपालाने किंवा कूरियरने पाठवून या चरित्रलेखनाच्या कार्यात सहकार्य करावे ही विनंती. साहित्य पाठविताना त्याच्या झेरॉक्स प्रती करून पाठवाव्यात.

पुन्हा एकदा सहकार्याची विनंती.

कळावे.

आपले,

रवि देवांग, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना,  सौ. शैलजा देशपांडे, अध्यक्ष, महिला आघाडी, संजय कोले, अध्यक्ष, युवा आघाडी

अ‍ॅड्. वामनराव चटप, अध्यक्ष, स्व.भा.प. सौ. सरोज काशीकर, अध्यक्ष, महिला आघाडी, अ‍ॅड्. दिनेश शर्मा, अध्यक्ष, युवा आघाडी

सुरेशचंद्र म्हात्रे, संपादक, शेतकरी संघटक,  बद्रीनाथ देवकर, समन्वयक, चरित्रलेखन प्रकल्प

शरद जोशी - औरंगाबादचे भाषण

शरद जोशी - औरंगाबादचे भाषण

शेतकरी संघटकच्या २९ व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने दि. ०६-०४-२०१२ रोजी संपन्न झालेल्या समारंभात शरद जोशी यांनी केलेले भाषण.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अफ़ूची शेती

IBN LOKMAT 

मुलाखत - शरद जोशी 

प्रसारण दि. २८-०२-१२ 

विषय - अफ़ूची शेती

Indian agricultural policy in a nutshell - DTE-2

Section I Agriculture

Introduction to Section I

Indian agricultural policy in a nutshell

                     A large number of researchers and scholars who wish to study agriculture in India are intrigued by the extreme penury of the farmers and the low levels of productivity. It surprises them that the peasantry of a country so well endowed in water resources and sunlight should be so miserably placed.

                     It was only as late as in 1990 that the documentation of the World Trade Organization (WTO) clearly established that the government of India imposed a negative subsidy on Indian farmers. In the WTO parlance, the term ‘negative subsidy’ has a specific meaning. It refers to cases where the income received by the farmer by the sale of his proceeds is less than the income he would have received in a hypothetically free market where the government does not intervene in any manner.

                      On the other hand, ‘positive subsidy’ refers to cases where the farmers receive an income that is higher than what they would have received in a hypothetically free market, thanks to the intervention of the government.

                      The central and the most essential fact about Indian agriculture is that it suffers from either the caprices of nature or, when the nature is benign, by the tyranny of governmental interventions.

                  It is astonishing that most learned reports and books on Indian agriculture skillfully avoid referring to this central fact.

                      For years, all economists and agronomists have held that the poverty of the farmers and the low productivity of agriculture in India are interconnected and are both caused by the illiteracy, wasteful expenditure and large incidence of alcohol and other vices amongst the farmers. It is strange that this calumny persisted for long decades of the British Rule as also the first five decades after independence.

                      The farmers and the agriculture are the source of all wealth and multiplication thereof, at least in the physiocratic sense. In the peasant idiom, ‘if a farmer sows one seed the crop is hundred- or even a thousand-fold.’

                      How come the one industry where there is an actual physical multiplication suffers from the most serious deprivations?

                      Practically every regional language in India has a proverb that maintains that agriculture is the best of all vocations; the trade comes only second and the service is the least honorable of all. The proverb persists even though the reality has turned upside down, particularly after the independence. Now a job, particularly the government service is the most prestigious and agriculture almost passage to poverty, indebtedness and suicide.

                      Even though the learned economists and the erudite scholars refuse to recognize the fact of the negative subsidy in agriculture, there was abundant evidence of the social recognition that agriculture was the most arduous of all vocations.

                   Children of farmers, who had the good fortune of getting higher education, systematically preferred jobs and turned their backs on the parental lands. Daughters of non-agrarians have, for decades, clearly expressed their reluctance to be married into agricultural families. The life of a farmer housewife is a continuous misery comparable to life imprisonment. Now, even the farmers’ daughters indicate a clear preference for grooms in non-agricultural vocations, be they even menial.

                      The instruments of intervention that the government of India used were simple but lethal.

                      Until as late as 1960s, government imposed a compulsory levy on the food grains produced by the farmers. If a farmer had produced less quantity than was required to be given as ‘levy’ he was required to make up the difference by purchasing the food grains in the open market at higher prices and delivering them to the government at lower levy prices. If he failed to discharge his ‘levy’ obligations he risked being handcuffed and paraded in public places in great ignominy.

                      All transport, storage, trade, processing and export of agricultural produce were severely restricted if not totally banned. This was done by raising the boggy of consumers’ interest and the obligation on the part of the government to ensure food security.

                      The government did put up a show of ensuring remunerative prices by introducing a system of Minimum Support Prices (MSPs); but manipulating to make them work not as minimum prices the farmers should ever receive but as the signal of the maximum prices the traders need to pay for the agricultural produce.

                      The government did not need to depress the prices of each of the hundreds of agricultural commodities. It could depress the agricultural economy in general and keep the farmers permanently ‘needy’ by depressing artificially prices of just about a dozen commodities.

These anti-farmer policies were sought to be justified by various arguments:

1. The desirability of low-cost economy;

2. The need to promote industry by keeping prices of wage goods and raw material low;

3. Need for comprehensive consumer protection; etc

                      This is a brief summary of the essentials of the State policy on agriculture. And, all that I have written in last 30 years was essentially a commentary on the various methods used by the government to exploit the ‘Bharat’ to the benefit of the ‘India’.

24.11.2009                                                                                                    - Sharad Joshi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOWN TO EARTH - 1

DOWN TO EARTH - 1

Introduction

                   I became a farmer, towards the end of 1977, by purchasing a piece of land admeasuring about 23 acres in the village Ambethan in taluka Khed of Pune district of Maharashtra. This dry land farm was used essentially for experiments in marshalling of ground water and examining the economics of various crops that could be produced in Maharashtra. The fact remains that farming became my only source of livelihood.

                    The ban on the export of onions, which was my main crop, brought down the wholesale prices where farmers could not afford even to take them out of the ground. Thus began the farmers’ movement reclaiming the freedom of access to markets and to technology. I was probably the only activist with background in Economics, Statistics and various languages including English and French, apart from acquaintance with half a dozen Indian languages.

                    The agitation forced on me imprisonment over two dozen times and hundreds of criminal prosecutions. It also imposed on me the responsibility to explain the economics of agriculture in India.

                    I have had occasion to write for various periodicals including the Deccan Herald, Business India, Times of India and various sundry newspapers including The Indian Express, The Economic Times, and The Organizer as also in various e- periodicals.

                    I owe it to the large community that has an interest in Indian agriculture to make available to them writing in a suitable form.

                    I am beginning by bringing out a compilation of my selected writings for The Hindu Business Line where I have been writing the column ‘Down to Earth’ regularly without fail since April 1998. These articles have particular importance as they relate to the relatively more recent issues in agricultural development. To make the selection more contemporary I have included in this selection only articles published since 2002.

                    I tried to hand over the job of compiling and editing the articles to some professionals. It did not work. Some suggested that each article should be preceded by a brief note explaining its circumstances. That would have been too tedious and repetitive. Finally, I decided to go for the via media by attaching reflectively notes at the beginning of each chapter. I hope some minor points, not covered in these prefatory notes, will be clear from the respective articles themselves.

                    I hope the scholars and others interested in Indian Agriculture would find this representation of the non-official, if not the anti-official, position on agricultural issues interesting.

30th May 2009                                                                                                          - Sharad Joshi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

जग बदलणारी पुस्तके

जग बदलणारी पुस्तके
.
.
.
.
>
.
.
.
पीडीएफ़ फ़ाईल डाऊनलोड करून वाचण्यासाठी
येथे
किंवा चित्रावर क्लिक करा.
.
.
.
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ऑनलाईन वाचण्यासाठी पानावर क्लिक करा. 

पाने पलटण्यासाठी पानाच्या काठावर क्लिक करा. 

नेट स्लो असेल तर पाने दिसायला थोडा वेळ लागू शकतो. प्रतिक्षा करा. 

* * * * 

* * * * 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

असा आहे आमचा शेतकरी

असा आहे आमचा शेतकरी

             मुंबईतील 'चतुरंग प्रतिष्ठान' संस्थेचा या वर्षीचा सामाजिक क्षेत्रासाठी असलेला 'जीवनगौरव' पुरस्कार शेतकरी संघटनेचे प्रणेते श्री. शरद जोशी यांना प्रदान करण्यात आला. मुलुंड, मुंबई येथील कालिदास नाट्यगृहात १८ डिसेंबर २०१२ रोजी संपन्न झालेल्या भव्य संमेलनात हा पुरस्कार त्यांना प्रदान करण्यात आला. त्यावेळी उपस्थितांनी सुमारे पाच मिनिट उभे राहून प्रचंड टाळ्यांचा गगनभेदी कडकडाट करून मा. शरद जोशींना मानवंदना दिली. त्या क्षणापासून सतत एक विचार मनात घोळतोय, अनेक प्रश्न मनात निर्माण होतात ज्याची उत्तरे मिळत नाहीत. उत्तर मिळाल्यासारखे वाटत असतानाच पुन्हा एक नवीन प्रश्न निर्माण होतो.

            त्या सभागृहात उपस्थित असलेल्या सुमारे अडीच हजार उपस्थितांपैकी बहुतांश शहरी आणि मुंबईकरच होते. ज्यांचा शेती विषयाशी दूरान्वयानेही संबंध नव्हता. शेतीमालाला रास्त भाव मिळाले तर त्याचा त्यांना लाभ मिळण्याऐवजी फटकाच बसणार होता. दूध आंदोलनाने दुधाचे भाव वाढले तेव्हा त्यांच्याच खिशातून जास्तीची रक्कम खर्च झाली होती. ऊसाचे दर वाढून साखर महाग झाली तेव्हा त्यांच्याच घरगुती बजेटवर आघात झाला होता. अन्नधान्याचे दर वाढले तर त्याचा तडाखाही त्यांनाच बसणार होता आणि तरीही ही शहरी माणसे शरद जोशींच्या व्यक्तिमत्त्वासमोर नतमस्तक होऊन मानवंदना देण्यासाठी पाच मिनिटे उभे राहून टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट करीत होती. याचे कारणही स्पष्ट होते; की त्यांना शरद जोशी आणि त्यांचे कर्तृत्व कळले होते.

            मात्र याउलट स्थिती ग्रामीण महाराष्ट्रात पाहायला मिळते. शेतीमालाला रास्त भाव हा एककलमी कार्यक्रम घेऊन ज्यांच्या साठी शरद जोशींनी उभे आयुष्य खर्ची घातले, संसाराची राखरांगोळी होत असतानाही अविचल राहून ऋषितुल्य जीवन जगून नेटाने शेतकरी चळवळ पुढे नेली, अडगळीत पडलेला शेतीविषय केंद्रसरकारच्या अजेंड्यावर आणून ठेवला, त्या शरद जोशींविषयी ग्रामीण महाराष्ट्र उदासीनता का दाखवतो? असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. ज्या शेतकरी संघटनेने अनेकदा आंदोलने करून शेतमालाला भाव मिळवून दिले, दोनदा हजारो कोटी रकमेची कर्जमुक्ती मिळवून दिली त्या संघटनेला राजकीय यश मिळवून देताना शेतकरी समाज कंजूषी का दाखवतो, असाही प्रश्न उपस्थित होऊन मनात निराशा येणे स्वाभाविक आहे. मात्र ग्रामीण महाराष्ट्राला शरद जोशी आणि त्यांचे कर्तृत्व कळले नाही, असे म्हणता येत नाही. इतिहासातला एकमेव शेतकरी नेता म्हणून शरद जोशी यांचे नाव जनमान्यता पावून प्रत्येक शेतकर्‍याच्या हृदयात कोरले गेले आहे. शेतकर्‍यांना संघटित करून "भीक नको हवे घामाचे दाम" असा मंत्र देऊन शेतकर्‍यांना सन्मानाने जगायला शिकविण्याचे त्यांचे योगदान वादातीत आहे. शेतकर्‍याचे मरणाचे कारण सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणामध्ये दडले आहे, याविषयी सुद्धा आता कुणाचेच दुमत राहिले नाही, पण; जातिभेदांचे अडथळे दूर सारून शरद जोशींच्या पाठीशी एकसंघ उभे राहण्याची ऊर्मी शेतकरी समाजामध्ये का निर्माण होत नाही, हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे. शेतकरी आंदोलनामुळे शेतमालाला बरे भाव मिळालेत, असे खाजगीत मान्य करणारा शेतकरी जाहीरपणे तसे मान्य करेलच याची खात्री देता येत नाही. शरद जोशींमुळेच कर्जमुक्ती मिळाली असे चार भिंतीच्या आड बोलणारा शेतकरी चावडीवर बसल्यानंतर गावच्या राजकीय धेंडासमोर बोलताना कृषीमंत्र्यांनी कर्जमुक्ती केली असावी, असे कसे काय म्हणू शकतो, हाही चिंतनाचाच विषय ठरतो.

            मात्र शेतकरी समाजाविषयी माझी तक्रार नाही; आणि तक्रार असण्याचे कारणही नाही. हजारोवर्षे आर्थिक गुलामगिरीचे, लाचारीचे व अपमानास्पद जीवन जगता-जगता स्वाभिमान व सन्मानाचे जीवन जगण्याची प्रेरणा देणारी जनुकेच या शेतकरी समाजाच्या रक्त-मांस-पेशीतून हद्दपार झालेली असणार हे उघड आहे. आंदोलनाने शेतमालाचे भाव वाढून शेतकर्‍याच्या घरात स्वतःच्या हक्काचे वीस-पंचेविस हजार रुपये जास्त आले तरी त्याला ते महत्त्वाचे वाटत नाही व संघटनेचा झेंडा हातात घ्यावा, असेही वाटत नाही, मात्र; एखाद्या पुढार्‍याने कोंबडी - बकरी घेण्यासाठी हजार दोन हजार रुपयाची अनुदान स्वरूपातील भीक मिळवून दिली तर त्या शेतकर्‍याला त्या पुढार्‍याचा झेंडा हातात घेऊन नाचावेसे वाटते एवढेच नव्हे तर आयुष्यभर त्या पुढार्‍याचे धोतर धूत बसावेसे वाटते, हा स्वाभिमान निर्माण करणारी जनुके निष्क्रिय किंवा नष्ट झाल्याचा पुरावाच मानावा लागेल. पन्नास रुपयाची तूर बियाणाची पिशवी अनुदानावर फुकटात मिळविण्यासाठी साठ-सत्तर रुपये बसचे तिकीट खर्च करून तालुक्याच्या ठिकाणी सोसायटीसमोर चार तास रांग लावणारी माणसे शेतकरी समाजात मुबलक आणि घाऊक प्रमाणात उपलब्ध आहेत. शेतमालाचा उत्पादन खर्च दर्शविणार्‍या हिशेबाशी शेतकर्‍याचे हाडवैर आहे. ताळेबंद आणि अंदाजपत्रक या दोन शब्दांची त्याला ऍलर्जी आहे. वर्षभराचा शेतीचा खर्च एका वहीत लिहून नफा-तोटा याचा आढावा घेणारा शेतकरी लाखात एखादा मिळाला तर आश्चर्य वाटावे, अशी स्थिती आहे.

            शेतकर्‍यांची संघटना असावी असे त्याला वाटते, पण त्यात आपलेही योगदान असावे, हे त्याला मान्य नाही. शिवाजी जन्माला यावा; पण तो शेजार्‍याच्या घरात, आपल्या घरात नको, हीच त्याची मनोधारणा कायम आहे. अन्यायाविरुद्ध शेतकरी पेटून उठत नाही, पूर्ण ताकतीनिशी संघटित शक्तीचे प्रदर्शन करीत नाही त्यामुळे कधीकधी संघटनेच्या कार्यकर्त्यामध्ये नैराश्य येते आणि संघटनेचे कार्य थांबवून द्यावे, अशी दबक्या आवाजात कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चा सुरू होते. अशावेळी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, शेतकरी संघटना स्थापन झाली ती शरद जोशींना गरज होती म्हणून; शेतकर्‍यांना गरज होती म्हणून नव्हेच. शेतकर्‍यांना ना संघटनेची गरज होती ना शेतमालाच्या भावाची. लाखो शेतकरी एकत्र येऊन पहिल्यांदा संघटना स्थापन करण्यात आली आणि त्यांनी नंतर आपला नेता निवडला असे कधी घडले नाही. शरद जोशी परदेशात असताना भारतातल्या शेतकर्‍यांनी त्यांना पत्र लिहून भारतात येऊन संघटना स्थापन करण्याची विनंती केलेली नव्हती की "आदरणीय साहेब, भारतातील आम्हा शेतकर्‍यांची स्थिती अत्यंत दयनिय आहे, तेव्हा तुम्ही तातडीने भारतात या आणि आमच्यासाठी शेतकरी संघटना स्थापन करून या हलाखीच्या स्थितीतून आमची मुक्तता करा." 

            शेतकरी समाजात पावलोपावली व्हिलेज-बॅरिस्टर असूनही "शेतमालास उत्पादनखर्च भरून निघेल एवढेसुद्धा भाव मिळत नाही म्हणून शेतीत अठराविश्व दारिद्र्य आहे" एवढा साधा उलगडा देखील त्यांना झालेला नव्हता. शेतकर्‍याच्या घरात जन्माला येणे म्हणजे कर्जात जन्मणे, कर्जात जगणे आणि कर्जात मरणे, हे विधिलिखित असते, यावर शेतकर्‍याचा ठाम विश्वास होता. त्याला ’सुखाने व सन्मानाने’ जगण्याचे स्वप्नही अजून पडलेले नसावे. तसे नसते तर शेतकर्‍याने नक्कीच काही ना काही हालचाल करून उपाय शोधलेच असते. नाकातोंडाच्या वर पाणी आले तर तो आत्महत्या करून मरायला तयार आहे पण रणांगणात उतरून लढायला तयार नाही, यातच सारे काही आले.

            एवढ्या विपरित परिस्थितीत शरद जोशी यांनी शेतकरी संघटनेची बांधणी केली. शेतकर्‍यांना लढाऊ बाणा शिकवला. शेतीच्या अर्थशास्त्राची शास्त्रशुद्ध पायाभरणी केली. मोठमोठ्या अर्थशास्त्र्यांना झेपणार नाही असे अर्थशास्त्र शेतकर्‍यांच्या भाषेत शेतकर्‍यांना समजावून सांगितले. हे काम नक्कीच सोपे आणि सहजसाध्य नव्हते. महात्मा गांधींना स्वातंत्र्य लढ्याचे नेतृत्व करून स्वातंत्र्यचळवळ उभारणे सोपे गेले कारण देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तर सत्तेची खुर्ची आपल्याच ताब्यात येईल याची खात्री बाळगणार्‍या व त्यासाठी गुढघ्याला बाशिंग बांधून तयार असणार्‍या पुढार्‍यांच्या फळीचा त्यांना भक्कम पाठिंबा लाभला होता. याउलट शरद जोशींचे तत्त्वज्ञान स्वीकारले तर शेतकर्‍याला आर्थिक स्वातंत्र्य मिळून राजकीय सत्ताकेंद्रेच प्रभावहीन होण्याची भिती या राजकीय मंडळींना कायम वाटत आली आहे. शेतकर्‍यांची लाचारी संपून जर तो स्वावलंबी झाला तर राजकारणाचा पायाच ढासळेल म्हणून कोणताही मजबूत राजकीय नेता किंवा पक्ष कधीच शरद जोशींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिलेला नाही.

            डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना दलित समाजात जागृती घडवून आणणे तुलनेने सोपे गेले कारण दलित समाजाचा सवर्णांकडून झालेला छळवाद याला दलीतसमाज आधीच कंटाळला होता आणि त्यातूनच त्या समाजात सन्मानाने जगण्याची प्रेरणा जागृत झालेली होती. शिवाय आंबेडकरांनी ज्या समाजासाठी कार्य केले तो समाज त्यांच्याच जातीचा होता. दलित समाज सर्वच जातीमध्ये विखुरलेला नव्हता. त्यामुळे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीला वर्णसंघर्षाची धार प्राप्त झाली. मात्र शेतकरी चळवळीबाबत असे म्हणता येत नाही. शेतकरी समाज अनेक जाती-धर्मामध्ये विभागला असल्यामुळे या चळवळीला वर्गसंघर्ष किंवा वर्णसंघर्ष अशी जोडही मिळाली नाही. या अनुषंगाने विचार केला तर या जातिव्यवस्थेमुळे संघटनेला काही फायदा होण्याऐवजी नुकसानच अधिक झाले आहे. जातीच्या आधारावर संघटनेत फूट पाडण्याचे काही राजकीय पक्षांकडून वेळोवेळी जाणीवपूर्वक प्रयत्नही झालेले आहे. वैचारिक मतभेद झाल्याची सबब पुढे करून शरद जोशींना सोडून जाणारे तुरळक अपवाद वगळता बहुतेक सर्व थेट आपापल्या जातीच्या नेत्यांच्या कळपातच का जातात, हे सुद्धा एक न सुटणारे कोडेच ठरले आहे.

            या सर्व पार्श्वभूमीचा विचार केला तर शेतकरी समाजासाठी कार्य करणे हे तुलनेने अधिक कठीण काम असले तरी ऐतिहासिक आणि महानकार्य आहे, याची खूणगाठ मनाशी पक्की बांधून घेणे गरजेचे आहे. 

                                                                                                                  - गंगाधर मुटे

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अंगारमळा - आत्मचरित्र

अंगारमळा - आत्मचरित्र

वाचण्यासाठी पानावर क्लिक करा.

पाने पलटण्यासाठी पानाच्या काठावर क्लिक करा.

नेट स्लो असेल तर पाने दिसायला थोडा वेळ लागू शकतो. प्रतिक्षा करा.

    

--------------------------------------------------------------------------------

  

पीडीएफ़ फ़ाईल डाऊनलोड करून वाचण्यासाठी 

येथे किंवा चित्रावर क्लिक करा.