फक्त भारतातच बंदी का? ग्लायफोसेट तणनाशक बंदी ताबडतोब मागे घ्या! Glyphosa...

*फक्त भारतातच बंदी का?*

ग्लायफोसेट तणनाशक बंदी ताबडतोब मागे घ्या!

मा. अनिल घनवट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी

*vdo बघा आणि आपल्या प्रतिक्रिया अवश्य नोंदवा.*

https://youtu.be/BAqlMugWFrs

गोवंश हत्या बंदी? नव्हे, 'गो'पाल हत्या - शरद जोशी

गोवंश हत्या बंदी? नव्हे, 'गो'पाल हत्या - शरद जोशी

मुंबईत नवी विटी, नवे राज्य चालू झाले आहे. राजनीतीचा एक नवा 'शो' सुरू झाला आहे. कामगारांचे हक्क, गरिबी हटाव अशा घोषणा पूर्वीच्या राजवटीत दुमदुमत होत्या. या घोषणांच्या आधारे, नियोजनाच्या नावाखाली राज्यकर्त्यांच्या दोस्त मंडळींना मालेमाल करण्याच्या कार्यक्रम प्रत्यक्षात चालू होता ही गोष्ट वेगळी, पण भाषातरी आर्थिक कार्यक्रमाची होती.

आता समाजवादाचे नारे संपले आणि त्याऐवजी हिंदुत्वाचे उद्घोष चालू झाले आहेत. हिंदू म्हटल्या जाणार्‍या संस्कृतीतील उत्तमोत्तम मुद्दे घेऊन विकास करण्याच्या योजना आजतरी काही दिसत नाहीत. या उलट, एका अल्पसंख्याक जमातीला खिजवणे, डिवचणे आणि त्या जमातीने आपल्या पूर्वजांवर मात केली होती त्याचा बदला घेण्याचे विचित्र समाधान मिळविणे असा काही विपरीत कार्यक्रम राज्यकर्त्यांपुढे आहे. त्यामुळे, समान नागरी कायदा, द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा, गणपती उत्सवाचा थाटमाट, गोवंश हत्याबंदी असले कार्यक्रम महत्त्वाचे ठरत आहेत.

हिंदुत्वाला ब्रिटिश अमदानीच्या काळात सावरकर विवेकानंदांनी हिंदुराष्ट्रवादाचे कुंपण घालून संकुचित केले आणि 'विश्वम् आर्यम् कृण्वन्तु ।' चा मंत्र जपणारा समाज 'स्वदेशी'ची कुंपणे घालून श्रेष्ठत्व सिद्ध करण्याच्या वल्गना करू लागला आहे.

समान नागरी कायदा, द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा किंवा गोवंश हत्याबंदी या कार्यक्रमांत एका जमातीला डिचवण्यापलिकडे फारसे तथ्य नाही. शरीयतप्रमाणे चार बायका करण्याची परवानगी आहे तशीच जास्तीत जास्त चार बायका करण्याची मर्यादाही आहे. प्रत्यक्षात, बहुपत्नीकत्वाची पद्धत जैन, आदिवासी आणि हिंदू समाजात मुसलमानांपेक्षा अधिक पसरलेली आहे हे शिरगणतीच्या आकडेवारीने सिद्ध झालेले आहे. मुस्लिम समाजाची लोकसंख्या वाढण्याची गती आर्थिकदृष्ट्या त्यांच्याइतक्याच मागासलेल्या इतर कोणत्याही समाजाइतकीच आहे, याबद्दल काही शंका नाही. एका पुरुषास अधिक स्त्रिया करण्याची परवानगी दिल्याने लोकसंख्या वाढण्याच्या गतीवर काहीही परिणाम होत नाही, कारण ती वाढ प्रजननक्षम स्त्रियांच्या संख्येवर अवलंबून असते. हे सगळे स्पष्ट असताना, एका समाजाला खिजवण्याच्या क्षुद्र इच्छेपोटी नवे कार्यक्रम बनवले जात आहेत.

वेगवेगळ्या धर्मातील सामाजिक नीतिनियम - प्रामुख्याने विवाह, घटस्फोट, पोटगी, मालमत्तेचा हक्क, वृद्धांना सांभाळण्याची जबाबदारी हे विषय वेगवेगळ्या काळात वेगवेगळ्या समाजांत वेगवेगळ्या पद्धतींनी हाताळले गेले आहेत. विवाह संस्कार आहे की करार आहे या विषयावर अखेरचे निर्णायक मत देणे अशक्य आहे. बहुतेकांच्या बाबतीत नीतिमत्ता वारसा-हक्काने मिळते, ती श्रद्धेने पाळायची असते आणि व्यक्तिगत सोयीसाठी व्यवहाराने टाळायची असते. सर्वच धर्म स्त्रियांविषयी गौरवपूर्वक बोलतात आणि प्रत्यक्षात त्यांना पायदळी तुडवतात. कोण्या समाजात हजारांनी नववधू जळतात, दुसर्‍या कोणा समाजात त्यांना वेश्याव्यवसायाखेरीज गत्यंतर राहत नाही. कोण्या एका समाजाने दुसर्‍यास हसावे किंवा उपहासावे अशी काही परिस्थिती नाही. आणि तरीही समान नागरी कायद्याचा विषय एकदम महत्त्वाचा झाला आहे. चांदवडच्या महिला अधिवेशनाच्या एका ठरावात या प्रश्नावर सुयोग्य तोडगा सुचवला गेला होता. न्याय व तर्क यांवर आधारित एक नागरी कायदा असावा, हा आदर्श राष्ट्रीय कायदा देशातील सर्वांनाच जन्मतः लागू व्हावा, परंतु ज्यांना एखाद्या धर्माच्या आदेशाप्रमाणे किंवा चालीरीतीप्रमाणे वागण्याची इच्छा असेल त्यांना तशी मुभा असली पाहिजे. अर्थात आपल्या वैशिष्ट्याची किंमत देण्याचीही त्यांची तयारी असली पाहिजे. पण, हिंदुराज्यवाद्यांना आदर्श नमुन्याच्या राष्ट्रीय नागरी कायद्यामध्ये काहीच स्वारस्य नाही. त्यांना दुसर्‍या एका समाजाला डिवचण्याचा आनंद फक्त हवा आहे; 'हिंदु'मनाला विकृत गुदगुल्या केल्याचा आनंद घ्यायचा आहे.

गोवंश हत्याबंदीचा नुकताच संमत झालेला कायदाही असाच गमतीचा आहे. या संबंधीचे बिल विधानसभेत मांडण्यात आले, त्याला काही विरोधकांनी काही दुरुस्त्या सुचविल्या, बिल मागे घेण्यात आले. पण, बहात्तर तासांच्या आत सर्व नियमांचा अपवाद करून ते पुन्हा विधानसभेसमोर ठेवण्यात आले. एवढेच नव्हे तर, द्विभार्या प्रतिबंधक कायद्याबरोबर घाईघाईने संमतही करण्यात आले.

बहुपत्नीकत्वाची चाल किंवा समान नागरी कायदा हे विशेषतः स्त्रियांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे विषय. पण गाय, बैल, गोर्‍हे यांच्या हत्येला बंदी करणारा कायदा हा केवळ शेतकर्‍यांच्याच नव्हे तर सर्व देशाच्याच अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. म्हणून, त्याविषयी थोडे तपशिलात जाऊन विचार करणे आवश्यक आहे.

तथाकथित 'हिंदू' वादळामुळे शिवसेना-भाजपा युती सरकारच्या विरोधकांची मोठी त्रेधा उडाली आहे. 'हिंदू' मनाला गुदगुल्या करून झुणकाभाकर आणि स्वस्त घरे असला धर्मदाय आर्थिक कार्यक्रम. यामुळे, विरोधकांना काय युक्तिवाद करावा तेच समजेनासे झाले आहे. जनावरांच्या संरक्षणाकरिता मांडलेल्या विधेयकाला सर्व विरोधकांनी मिळून दुरुस्ती सुचविली. विरोधकांच्या सूचनेनुसार, एखादी गायबैल दुधासाठी, पैदाशीसाठी, ओझ्यासाठी किंवा शेतीमालासाठी उपयोगी राहिली नाही तर मालकाने कलेक्टरां (जिल्हाधिकार्‍यां) कडे ते जनावर बाजारभावाने विकत घेण्यासाठी अर्ज करावा, जिल्हाधिकार्‍यानी अर्जाच्या तारखेपासून एका महिन्याच्या आत मोबदला द्यावा अशी त्यांची अजागळ सूचना होती. म्हणजे, थोड्याच दिवसांत जिल्हाधिकार्‍याचे प्रमुख काम भाकड गायी, बैल विकत घेणे आणि त्यांना सांभाळत बसणे हे झाले असते. या असल्या कार्यक्रमात पैसे खाण्याची प्रचंड संधी जिल्हाधिकारी व्यवस्थापनास मिळाली असती. भाकड जनावरे सांभाळण्याचे एक प्रचंड खातेच तयार झाले असते. पण, असा विचार करण्याची विरोधकांना ना कुवत, ना फुरसत!

दलित चळवळीतील एक कार्यकर्ते या विषयावर माझ्याशी चर्चा करण्यासाठी आले होते. या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी मुस्लिम-दलित संयुक्त आघाडी उभी करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. आणि गायीचे संरक्षण हा सरसकट सगळ्या हिंदू समाजाचा कळकळीचा विषय नाही हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न होणार आहे. राम आणि शंबूकाची आणखी एक लढाई या विषयावर होऊ शकते.

शिवसेना-भाजपाच्या कायद्याला विरोध करायचा हे ठरले, पण त्यासाठी युक्तिवाद काय करावा याबाबत मात्र सन्माननीय दलित कार्यकर्त्यांच्या मनांत मोठा गोंधळ दिसला. एरव्ही मांग, महार, ढोर, चांभार इत्यादि जातींना गाववहिवाटीने त्यांच्यावर लादलेली बलुतेदारीची कामे नाकारण्याचे आवाहन करणारी दलित नेते मंडळी आता एकदम तोंड फिरवून उलटे बोलू लागली आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या कायद्यामुळे दलितांच्या वंशपरंपरेने चालत आलेल्या पोटापाण्याच्या व्यवसायावर गदा येईल व भारतीय संविधानात दिलेल्या मूलभूत हक्कांच्या हे विरोधात आहे अशी काहीशी वेडगळ मांडणी नेते करीत होते. व्यवसाय-स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क हा निखळ विनापवाद नाही. घटनेने याविषयी काही अपवादही ठरवले आहेत याची त्यांना माहिती दिसली नाही. आदिवासींच्या मागासलेपणाविषयी अश्रू ढाळावेत आणि एखाद्या प्रकल्पात त्यांचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता पडली तर आदिवासींच्या 'निसर्गरम्य' जीवनाचा अंत होत असल्याबद्दलदेखील नक्राश्रू ढाळावेत, तसाच हा प्रकार.

दलित नेत्यांनी आणखी एक अजब युक्तिवाद मांडला. गोमांस भक्षण फक्त मुसलमानच करतात असे नव्हे, मागासलेल्या जमातीतील अनेक गोमांस भक्षण करतात. त्यांच्या परंपरागत जेवणाच्या सवयीवर या कायद्याने आघात होत आहे असाही आक्रोश नेत्यांनी केला. या कायद्याने गोवंशाच्या मांसाच्या भक्षणावर बंदी घातलेली नाही. ज्यांचे त्याखेरीज चालूच शकत नसेल त्या लोकांना गोमांसाची आयात शेजारच्या राज्यातून करण्यास आजतरी कोणतीही बंदी नाही. भारतात आज गोमांसाचा भाव सगळ्यात स्वस्त आहे, ते एकदम महाग होईल हे खरे. पण, भोजनस्वातंत्र्यावर निर्बंध आले आहे असा घटनात्मक मुद्दा काढणे हास्यास्पद आहे.

गोवधबंदीसाठी अनेक वर्षे अनेकांचे प्रयत्न चालू आहेत. गायीच्या वधावर यापूर्वीही बंदी होती. आता वळू, बैल, गोर्‍हे यांच्या वधावरही बंदी येत आहे, एवढाच काय तो फरक. पूर्वी जनसंघाने या विषयावर खुद्द दिल्ली राजधानीत मोठा धुमाकूळ घातला होता. बजाज परिवाराच्या आग्रहापोटी पूज्य विनोबाजींनीही गोवधबंदीसाठी प्राणांतिक उपोषण मांडले होते. गोवधासंबंधी बोलताना बंदी कायद्याच्या पुरस्कर्त्यांच्या मनांत प्रामुख्याने देवनारसारख्या कत्तलखान्यात किंवा इतरत्र कसायाच्या सुरीने होणार्‍या कत्तलीचे चित्र असते. कत्तलखान्यातील कसायाच्या सुरीपासून गोवंश वाचवला की जिंकली असा त्यांचा विचार असतो.

गायीचे रक्षण म्हटले की त्यांच्या नजरेसमोर एक वशिंडाची 'धेनू' किंवा 'नंदी' गायच असते. युरोपमध्ये, भारतीयांना परिचित व पूज्य असलेल्या एक वशिंडाच्या या गायीला 'झेबू' किंवा 'ब्राह्मण गाय' असे म्हणतात. भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात आता संकरित गायींचे प्रमाण झपाट्याने वाढते आहे. गोवंशाचे संरक्षण करण्यासाठी सरसावलेल्यांच्या मनांत सपाट पाठीची, बिनवशिंडाची होल्स्टीन फ्रिझन किंवा जर्सी संकरित गाय त्या वंशात मोडते किंवा नाही कोणास ठाऊक! पण गाय माता मानली तर संकरित गाय निदान मावशी मानणे योग्य होईल. महाराष्ट्र शासनाच्या कायद्यात नुसते गाय किंवा बैल म्हटले आहे; संकरित गायींचा काही अपवाद केलेला नाही. गोरक्षकांची इच्छा नंदी गायींचे आणि त्याबरोबरच संकरित गायींचेही संरक्षण करण्याची असावी.

व्यवहारात परिस्थिती अशी आहे की कत्तलखान्यांपेक्षा शेतकर्‍यांच्याच घरी अधिक गोवंशाचा उच्छेद होतो. एका यशस्वी दूध व्यावसायिकाने मला स्पष्ट सांगितले की, दुधाचा धंदा फायद्याचा व्हायचा असेल तर संकरित गोर्‍ह्याला एक दिवसही दूध पाजणे परवडणार नाही. एवढेच नव्हे तर संकरित गाय तीन दिवस कोण्या आजाराने बसून राहिली तर त्यानंतर तिला गोठ्यात ठेवणे परवडणारे नसते.

आणीबाणीच्या काळात गायींसाठी कर्जे देण्याची टूम निघाली होती. पहिल्या वितीनंतर दूध थांबले आणि गर्भधारणा लांबली की तिला खाऊ घालणे परवडत नाही आणि पोराबाळांच्या तोंडचा घास काढून गाय जोपासणे कठीण जाते. या कारणास्तव गायीला जाणूनबुजून संपवण्यात येत होते. विमा कंपन्यांकडून भरपाईची रक्कम घेण्यासाठी गायीची शिंगे मृत्यूचा पुरावा म्हणून दाखवावी लागत. एकट्या धुळे जिल्ह्यात एक पुरे गोदाम शेतकर्‍याच्या घरी मेलेल्या (!) गायींच्या शिंगांनी भरलेले, विमा कंपनीच्या निरीक्षकाच्या फुरसदीची वाट पाहत पडलेले होते.

गोवंशाचे संरक्षण म्हणजे केवळ कसाई-कत्तलीवर बंदी नाही. कसाईबंदीचा उपयोग कोणा जमातीला खिजवण्यासाठी होत असेल, पण त्यामुळे गायींना मारण्याचे थांबणार नाही. कायद्याने बंदी घालून आजपर्यंत कोणतीच सुधारणा झाल्याचा दाखला नाही. १८ वर्षाखालील मुलींची लग्ने सर्रास होतात. नवविधवा सती जात असल्याच्या बातम्या अजूनही येतात. दारूबंदी पोलिस खात्यालाच संपवून गेली आणि अफूगांजावरील बंदीतून बाबामहाराजांचे आश्रम आणि खलिस्तानासारख्या विभाजनवादी चळवळी निघाल्या. नवीन कायद्याने गोवंशाचे संरक्षण होणार अशी कायदा करणार्‍यांचीही कल्पना नसावी. मुसलमानांच्या नाकावर टिच्चून कायदा केला एवढेच समाधान त्यांना पाहिजे असेल तर त्यांना ते नाकारता येणार नाही.

गोसंरक्षकांची विचारपद्धती किंवा निदान, प्रचारप्रणाली काहीशी विचित्र आहे. गायीचा विषय निघाला की ते काव्यमय भाषेत बोलू लागतात. गाय माता आहे, गोवंशाच्या अधःपतनामुळे देशाचा अधःपात झाला, 'गाय मरी तो बचा कौन?' असे मोठ्या निष्ठेने ते मांडतात. भारतीय गायीत काही अद्भुत गुण आहेत. तिच्या श्वासोच्छ्वासातून प्राणवायू बाहेर पडतो. तिच्या शेणात आणि मुतात काही विलक्षण पोषक, कीटकनाशक, आरोग्यदायक, आत्मसंवर्धक गुण आहेत असे ते विज्ञानातील अर्धेकच्चे संदर्भ देऊन सांगू पाहतात. खत म्हणूनसुद्धा गायीच्या शेणामुताची मातबरी इतर कोणत्याही जनावराच्या उत्सर्जनापेक्षा जास्त आहे असे आग्रहाने सांगतात. गाय आणि बैल यांचे शेतीला महत्त्व किती प्रचंड आहे आणि गोरक्षण व गोसंवर्धन एवढ्या एकच कलमी कार्यक्रमाने देश सुखी आणि समृद्ध होण्याची ते खात्री सांगतात.

बर्‍याच वर्षांपूर्वी राधाकृष्णजी बजाज या विषयावर चर्चेसाठी मला भेटले होते. त्यांचे सगळे वैज्ञानिक-अर्थशात्रीय विवेचन ऐकल्यानंतर मी त्यांना प्रश्न केला, 'राधाकृष्णजी, तुम्ही हिंदू जन्मला नसता तर या कामाचा प्रचार इतक्या हिरीरीने केला असता का?' बाकी काही असो, माणूस प्रामाणिक. त्यांनी कबूल केले की जन्माने मिळालेल्या सवर्ण सांस्कृतिक वारशाचा त्यांच्यावर मोठा प्रभाव आहे.

पाँडेचरी येथील अरविंद आश्रमामध्ये नैसर्गिक शेतीचा मोठा व्यापक प्रयोग चालला आहे. त्याची पाहणी करत असताना तेथील प्रमुखांच्या तोंडी गायीचे शेण, गायीचे मूत हे शब्द वारंवार येऊ लागले; तेव्हा त्यांनाही मी प्रश्न केला आणि बरेचसे आढेवेढे घेऊन का होईना त्यांनी सांस्कृतिक वारशापोटी गायीची भलावण करत असल्याची कबुली दिली.

सर्वच जनावरे उपयुक्त पशू असतात; गाय हा विशेष उपयुक्त पशू. गायीच्या चेहर्‍यावरील अभिव्यक्ती आणि पाणीदार डोळ्यातली भावना मानवी अभिव्यक्तीशी अधिक जुळणार्‍या. तिचे दूध मनुष्यप्राण्याच्या बाळांना सहज मानवते. हे सगळे खरे असले तरी जगातील सर्व देशांत गायीविषयी भावनिक जवळीक फारशी नाही. फ्रेंच भाषेत कोण्या स्त्रीला गायीची उपमा देणे हेटाळणी दाखलच होते.

सहृदयतेच्या कारणाने किंवा अगदी अर्थशास्त्राच्या आधाराने कोणत्याही प्राण्याचा वध करू नये असे मांडता येईल. पण व्यवहारी हिशेबापोटी असावे, अगदी गांधीवादीसुद्धा अहिंसेचा आग्रह धरताना सर्व पशूंच्या कत्तलीवर बंदी घालावी अशी मागणी करण्याचे धार्ष्ट्य करीत नाहीत. त्यांची करुणा गायीपुरतीच मर्यादित राहते!

विज्ञानाचा किंवा अर्थशास्त्राचा आधार गोवंश रक्षणासाठी आवश्यक आहे असे मला वाटत नाही. मनुष्य, व्यक्ती किंवा समाज काय, सर्वच काही शुद्ध तर्काने चालत नाहीत. विज्ञानाच्या शिखरावर पोचलेली राष्ट्रे पंख असलेले घोडे आणि शिंग असलेले सिंह आपल्या राजमुद्रांवर मिरवतात. गायीविषयीचा पूज्यभाव सर्वसाधारण समाजात आहे, एवढे पुरे आहे. कोणतीच पूज्य भावना तर्कशास्त्राच्या विचक्षणेस उतरू शकत नाही. गायीच्याच बाबतीत अशी विचक्षणा का करा? सर्वसामान्य समाजाला गाय मारली जाऊ नये असे वाटत असेल तर तसा कायदा करण्याचा त्यांना अधिकार आहे, गायीच्या श्वासात प्राणवायू आहे आणि प्रत्येक गाय 'कामधेनू'च असते असला अवास्तव कांगावा करण्याची काहीच आवश्यकता नाही.

गायीविषयी प्रेम, आदर आणि करुणा भारतीय साहित्यात पूर्वापार आढळते. याउलट, बैल यज्ञयागात बळी देण्याची प्रथा वेदकालीन आहे. आणि बळी दिलेल्या बैलांचे मांस हे ऋत्विजांचे शास्त्रोक्त खाद्य आहे. गोरक्षणाची परंपरा आहे तशी बैल आणि वळू यांच्या रक्षणाची परंपरा भारतीय इतिहासात नाही. पण, आधुनिक हिंदुत्ववाद्यांना त्यासाठी आपणास आवश्यक ते जनसमर्थन आहे असं वाटत असल्यास त्यांना कोण आणि कसे थांबवणार?

गायींचे संवर्धन आणि त्यांचे रक्षण यावर पुष्कळसे काव्य मी ऐकले होते. मध्यप्रदेशातील छत्तरपूर मुक्कामी गांधी स्मारक आश्रमात मुक्कामास असताना एका सर्वोदयी नेत्याने या विषयावर चांगले तास दोन तासाचे प्रवचन ऐकवले होते. ते गेल्यानंतर शेतकरी संघटनेच्या बैठकीस सुरुवात झाली. मध्य प्रदेशातील शेतकर्‍यांसमोर मी शेतीमालाच्या उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भावाचे विस्तृत निरूपण केले. शेतीच्या आणि गरिबीच्या सर्व समस्यांचे एक सूत्र रास्त भाव आहे आणि सर्व प्रश्न सोडवण्याची गुरुकिल्ली रास्त भाव आहे हे सांगितले. त्यानंतर एका शेतकरी कार्यकर्त्याने उठून म्हटले, 'शरदजी, तुमचा मुद्दा आम्हाला पटला. तुमच्या आंदोलनात आम्ही जरूर सामील होऊ. पण येथे मध्यप्रदेशात आमच्यापुढे त्याहीपेक्षा एक मोठी समस्या आहे. गावोगावी भाकड गायींचे कळप संख्येने वाढत चालले आहेत. त्यांना पोसण्याची जबाबदारी सार्‍या गावाची. त्यांनी कोठे तोंड लावले तर त्यांना हुसकतासुद्धा येत नाही; लाठी चालवणे दूरच राहिले. कुंपण नसले तर कळपच्या कळप शेतात घुसून पिकाची धूळधाण करतात. शरदजी, हमे गायसे बचाओ, वाजिब दामका मामला हम निबट लेंगे!' शेतकर्‍यांच्या मनातली भावना आणि शेतकर्‍यांचे नाव पुढे करून बोलणार्‍यांचे युक्तिवाद यातील तफावतीने मला मोठा धक्का बसला.

महाराष्ट्रात काही जिल्हे सोडल्यास असे मोकाट जनावरांचे कळप नाहीत. पण तरीदेखील दावणीला असलेल्या जनावरांची संख्या सारखी घटत असते हे रहस्य समजून घेण्यासाठी सोळासतरा वर्षापूर्वी आम्ही बैलाचा उत्पादनाचा खर्च काढण्याचा उपद्व्याप केला होता. जन्मल्यापासून अडीचतीन वर्षे गोर्‍ह्याला चांगले पोसावे तेव्हा तो कामास येतो आणि वय झाल्यानंतर जुवाखालून निघाल्यानंतर चारपाच वर्षे तरी बैलाला तसेच पोसावे लागते. मधल्या सातआठ वर्षांच्या काळात तर त्याच्या पोषणाचा खर्च खूपच वाढतो. पेंड, वैरण, हिरवा चारा काहीच तोडता येत नाही; नाहीतर, शेतीची कामे होतच नाहीत. सतरा वर्षांपूर्वी बैलाच्या आयुष्यात दर दिवशी त्याच्या खाण्याचा खर्च २८ रुपये येतो, असा निष्कर्ष निघाला. शेतातले गवत असले तरी ते काही फुकट नाही, तेही विकतच घेतले आहे असे गृहीत धरून हा हिशेब काढला होता. आयुष्यभर, वर्षभर दरदिवशी २८ रुपये खर्चून पोसलेल्या बैलाचा उपयोग त्याच्या उमेदीच्या वर्षात जास्तीत जास्त ४० दिवस असतो. त्या काळी भाड्याने बैलजोडी ३० रु. ने मिळत. असे बैल ठेवणारा शेतकरी शेतीतून सहीसलामत जगण्यावाचण्याची शक्यता शून्य. त्याच्या शेणमुतामुळे होणारा फायदा लक्षात घेऊनही बैल ही न परवडणारी गोष्ट आहे असा निष्कर्ष निघाला. तात्पर्य, बैल शेतकर्‍याला खातो!

भारतात पवित्र मानली जाणारी एक वशिंडाची नंदी गाय. हिच्यात काही विशेष गुण आहे. यात काही शंका नाही. ती बिचारी काहीच मागत नाही. अगदी दुष्काळाच्या काळातही जमिनीवर आलेले पेरभर वाळकेसाळके गवत खाऊन ती स्वतः गुजराण करते आणि जमेल तसे म्हणजे अर्धा लीटर, लीटर दूध कसोशीने देते. भारतातील शेतकरी Servival technology (जगूनवाचून राहण्याचे तंत्रज्ञान) वापरतो. ही भारतीय शेतकर्‍याची श्रेष्ठता, तसेच त्याची गाय दुष्काळात, इतर कोणत्याही बिकट परिस्थितीतही  टिकून राहते हा तिचा मोठा गुण! नंदी गायीची बहीण संकरित गाय. तिच्या खाण्यापिण्यात आठवडाभर हयगय झाली तर ती कायमची खराब होते. नंदी गायीच्या असल्या मिजाशी नाही, हे तिचे कौतुक.

पण, 'ब्राह्मण गायी'च्या या विशेष गुणाचा एक मोठा विपरीत परिणाम दिसून येतो. गायीची ही झेबू जात जगाच्या पाठीवर प्रामुख्याने भारतीय उपखंड आणि एका काळी त्याला संलग्न असणारा आफ्रिकेचा पूर्व किनारा येथेच सापडते. म्हणजे, या गायीचा राहण्याचा प्रदेश बांगला देश, भारत, पाकिस्तान, इथिओपिआ, टांझानिया आणि केनिया. आश्चर्याची गोष्ट अशी की नेमके हेच देश जगात सर्वांत दरिद्री राहिले आहेत. सपाट पाठीच्या गायींचे देश वैभवाच्या शिखरावर आहेत. म्हशी बाळगणारे थायलंड, कंबोडिया, मलेशियासारखे देश खाऊन पिऊन सुखी आहेत. वशिंडाची ब्राह्मण गाय सार्‍या देशाची लक्ष्मी फस्त करून टाकते याचा हा सज्जड पुरावा आहे.

याचा अर्थ गोवंशाच्या कत्तलीस बंदी करू नये असा नाही. अशा बंदीमुळे देशात चैतन्य पसरणार असेल, लोकांना काही आत्मिक समाधान लाभणार असेल तर तसे अवश्य केले पाहिजे. फक्त, वाचलेल्या गायींचे सड एकाकडे आणि खायचे तोंड दुसर्‍याकडे अशी विभागणी करून चालणार नाही. गाय आमची आई आहे, ती भली तोट्याची असो तिला शेवटपर्यंत सुखाने पोसण्याचा आमचा निर्धार आहे, तेथे कत्तलीस बंदी जरूर झाली पाहिजे. पण बंदीमागोमाग इतरही काही पावले घेतली पाहिजेत. गायीची उत्पादकता सातआठ वर्षे आणि आयुष्यमान बारातेरा वर्षे अशी परिस्थिती या कायद्याने तयार होईल. भाकड काळात गायीला पोसायचे कोणी? शहरी धर्ममार्तंडांनी गोपूजनाच्या गोलमाल गोष्टी सांगायच्या आणि तिला पोसायचे ओझे मात्र शेतकर्‍याने घ्यायचे अशी व्यवस्था टिकू शकणार नाही. कत्तलखान्यातील कत्तली थांबतील, पण शेतकर्‍याच्या घरची हेळसांड थोडीच थांबणार आहे? कत्तलीवर बंदी घातली तर मेलेल्या जनावरांचा उपयोग करण्यात आला असे नाटक सहज वठवता येईल. मग, गायबैल खरोखरच नैसर्गिकरीत्या मेले की खाण्यापिण्याची हेळसांड झाल्यामुळे मेले की औषध घालून मारले गेले याची प्रत्येक वेळी चौकशी करावी लागेल. शेतकर्‍यांना कचाट्यात पकडून त्यांच्याकडून दक्षिणा उकळू पाहणार्‍या नोकरशहांची आणखीच चंगळ होईल.

गोवंश हत्याबंदी पशुपालनाच्या सर्व सिद्धान्ताविरुद्ध आहे. गायीचा गोठा किफायतशीर व्हायचा असेल तर पुर्‍या कळपातील गायींची दररोजच्या दुधाची सरासरी ८ लीटर तरी असली पाहिजे. म्हणजे, वीतानंतर वीसबावीस लीटरपेक्षा कमी दूध देणारी गाय आर्थिकदृष्ट्या निव्वळ बोजा आहे. चांगल्या चांगल्या गायींचे संवर्धन आणि कमअस्सल गायींना गोठ्यातून काढणे ही दूधउत्पादनातील आणि यशस्वी पशुसंवर्धनातील गुरुकिल्ली आहे. त्यांचा मान राखला नाही तर काय होईल? गायींची पूजा करणार्‍या भारतातील गायी सर्वात कमअस्सल आणि जेथे गाय खाल्ली जाते तेथे गायीच्या सर्वोत्कृष्ट जातींचे संवर्धन असे विचित्र दृश्य चालूच राहील.

पण हे सर्व बाजूला ठेवून, भावनेपोटी, गायीची कत्तल होता कामा नये असा आग्रह धरण्यात चूक काही नाही. तसे करायचे ठरले तर येथील दुधाची किंमत जगातील इतर देशांच्या तुलनेने निदान दुप्पट राहील. ती देण्याची तयारी, गायीविषयी पूज्य भावना बाळगणार्‍यांनी ठेवली पाहिजे. 'तुम्ही गायी सांभाळा आम्ही वसू बारसेला हळद कुंकू वाहू' असली दांभिकता काय कामाची?

नवी विटी आली आहे, नवे राज्य चालू आहे. समाजवादाच्या घोषणा संपल्या, हिंदुत्वाच्या सुरू झाल्या आहेत. हाही आजार ओसरला म्हणजे माणसे माणसासारखा विचार करू लागतील, अशी आशा बाळगायला काय हरकत आहे!

-   शरद जोशी

    (२१ ऑगस्ट १९९५ ला शेतकरी संघटक मध्ये प्रकाशीत झालेला लेख)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

शेतकरी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी मा. शरद जोशी

शेतकरी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी मा. शरद जोशी

नमस्कार मित्रहो,

           आज जाहीर करताना अत्यंत आनंद होतोय की, पहिल्या अ.भा. मराठी शेतकरी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून स्थान भूषविण्यास शेतकरी संघटनेचे प्रणेते, दुसर्‍या स्वातंत्र्याच्या अर्थवादाचे क्रियाशील जनक व थोर अर्थतज्ज्ञ मा. शरद जोशी यांची स्विकृती मिळालेली आहे. उद्घाटन सत्राला प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित राहण्याची सुप्रसिद्ध कवी श्री इंद्रजित भालेराव आणि गझलनवाज श्री भिमरावदादा पांचाळे यांची सुद्धा स्विकृती मिळालेली आहे.

           कल्पनाविश्वात रमणार्‍या आभासी शेतीसाहित्याचा प्रत्यक्ष शेतीक्षेत्राशी काही संबंध उरला आहे किंवा नाही याचा आढावा घेण्यासाठी, मराठी साहित्यविश्व व शेतीमधली वास्तविकता याचा उहापोह करण्यासाठी,  नवसाहित्यिकांना सशक्त व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि शेतीक्षेत्राला मराठी साहित्यक्षेत्राप्रती असलेल्या अपेक्षांची जाणीव करून देण्यासाठी शनिवार २१ व रविवार २२ फ़ेब्रुवारी २०१५ ला सेवाग्राम, वर्धा येथे दोन दिवसाचे पहिले अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य समेलन आयोजित करण्यात आलेले आहे.

        शेतकर्‍यांचे युगप्रवर्तक आंदोलक नेते शरद जोशीं यांनी शेतीविषयाची अर्थशास्त्राशी सांगड घालून शेतीला मुक्तीच्या मार्गावर नेणारे विपूल लेखन करून मराठी साहित्यविश्व समृद्ध केलेले आहे. पिढोनपिढ्या अडगळीत पडलेल्या शेतीविषयाला त्यांनी आपल्या कृतीशिल आंदोलनासोबतच निर्विवाद वैचारीक लेखनीची साथ देऊन वैश्विक क्षितीजावर स्थापित केलेले आहे. त्यांच्या लेखनीने निद्रिस्त जनमानसाला केवळ जागविण्याचेच नव्हे तर त्याला मुठ आवळून ताठ मानेने जगायचे शिकविले आहे. लाचारीचे जगणे संपवून सुखाच्या व सन्मानाच्या ध्येय्यप्राप्तीसाठी जीवाची बाजी लावून झुंजणारे लढवय्ये पाईक लाखांच्या संख्येने गावागावात निर्माण झाले ही त्यांच्या लेखनीची किमया आहे. मराठी साहित्यातील त्यांचे योगदान अनमोल असल्याने या पहिल्या शेतकरी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षस्थान त्यांनी भूषवून जन्माला येऊ घातलेल्या शेतकरी साहित्य चळवळीस दिशा देण्याचे मान्य करावे, ही अ.भा.मराठी शेतकरी साहित्य चळवळीला पहिल्याच टप्प्यावर मिळालेली फ़ार मोठी उपलब्धी आहे, असे मी समजतो.

* * * *
शरद जोशी यांची मराठी ग्रंथसंपदा

१ शेतकरी संघटना : विचार आणि कार्यपद्धती
२ प्रचलित अर्थव्यवस्थेवर नवा प्रकाश
३ चांदवडची शिदोरी - स्त्रियांचा प्रश्न
४ शेतकर्‍यांचा राजा शिवाजी आणि इतर लेख
५ स्वातंत्र्य का नासले?
६ खुल्या व्यवस्थेकडे - खुल्या मनाने
७ अंगारमळा (महाराष्ट्र शासनाचा सन २००८-०९ चा उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिती पुरस्कारप्राप्त)
८ जग बदलणारी पुस्तके
९ अन्वयार्थ - १,२
१० माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो
११ बळीचे राज्य येणार आहे
१२ अर्थ तो सांगतो पुन्हा
१३ पोशिंद्याची लोकशाही
१४ भारतासाठी
१५ राष्ट्रीय कृषिनीती

शरद जोशी यांची इंग्रजी ग्रंथसंपदा

1 Answering before God
2 The Women's Question
3 Bharat Eye view
4 Bharat Speaks Out
5 Down To Earth

शरद जोशी यांची हिंदी ग्रंथसंपदा

१ समस्याए भारत की
२ स्वतंत्रता क्यों नाकाम हो गई?

मा. शरद जोशी यांचा संपूर्ण जीवनपरिचय येथे वाचा.

- गंगाधर मुटे
अध्यक्ष, अ.भा. मराठी शेतकरी साहित्य चळवळ
---------------------------------------------------------------------

मुख्यमंत्र्याच्या घरासमोर ठिय्या आंदोलन

मुख्यमंत्र्याच्या घरसमोर ठिय्या आंदोलन

  -  कापसाला ६ हजार, सोयाबीनला ५ हजार आणि धानाला ३ हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव
  -  शेतकर्‍यांना कर्ज आणि वीज बिलातून मुक्ती
  -  उत्पादनखर्च व त्यावर ५० टक्के नफ़्याच्या आधारावर शेतमालाचे भाव ठरवून वचनपूर्ती करा
  -  कांदा, बटाट्याला जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून वगळून निर्यातबंदी हटवा

या प्रमुख मागण्यांच्या पाठपुराव्यासाठी शेतकरी संघटनेचे प्रणेते मा. शरद जोशी यांच्या नेतृत्वात दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१४ रोजी मुख्यमंत्री ना. देवेन्द्र फ़डणवीस यांच्या नागपूर येथील निवासस्थानासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.

या आंदोलनाची दखल घेऊन महाराष्ट्र टाईम्स, लोकसत्ता, लोकमत, तरुण भारत, पुढारी, नवशक्ती, लोकशाही वार्ता, सकाळ, अ‍ॅग्रोवन  इत्यादी वृत्तपत्रात आलेल्या काही बातम्यांचा सारांश :

म.टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर

वरुणराजाच्या लहरीपणाचा यंदा शेतकऱ्यांना जबरदस्त फटका बसल्यानंतर त्यांना सरकारकडून न्याय मिळवून देण्यासाठी राजकीय पक्ष आणि चळवळीतील कार्यकर्त्यांमध्ये अहमहमिका लागली आहे. त्यातून श्रेयासाठी धडपड सुरू झाली. 

राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्ज व वीज बिल माफी यासह कापूस, सोयाबीन आणि धानाच्या हमी भावात वाढ आदी मागण्यांसाठी शेतकरी संघटनेने रविवारी नागपुरात ठिय्या आंदोलन केले. त्यांनी आतापर्यंत केलेली आंदोलने आणि उठवलेला आवाज शेतकऱ्यांना नेहमीच दिलासा देणार ठरला. संघटनेचे अनेक शिलेदार बाहेर पडले. त्यांनाही बऱ्यापैकी यश येत असले तरी, शेतकऱ्यांचा राजकीय पक्षांपेक्षा संघटनेवर आजही विश्वास आहे. त्यामुळेच त्यांनी हाक देताच शेतकरी उभे राहतात. शेतकरी संघटनेसोबतच काँग्रेसनेही याच मागण्यांसाठी राज्यव्यापी आंदोलन उभारले आहे. संघटनेने आंदोलन मुख्यमंत्री नागपुरात नसताना केले तर, काँग्रेसने हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मोर्चा काढण्याची तयारी केली आहे. नागपुरात संघटनेचे आंदोलन संपताच मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेसने अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले. भीषण दुष्काळी स्थितीवर उपाययोजना, कापूस, ऊसाला भाव वाढवण्याची मागणी केली. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या आणि जवखेडा हत्याकांडामुळे बिघडलेल्या सामाजिक स्थितीवर चिंता व्यक्त केली. 

अन्य पक्षांनीही आंदोलनाचा इशारा दिला असल्याने इतरांना शेतकऱ्यांच्या मदतीचे श्रेय मिळू नये म्हणून संघटनेला आंदोलनाला सत्तारुढ पक्षाने तर बळ दिले नाही, अशी चर्चा या आंदोलनादरम्यान सुरू होती. सरकारला मदत करावी लागणार आहे. तसे संकतेही राज्यकर्त्यांनी दिले. केंद्राकडे मागणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शरद जोशी यांच्याशी आंदोलनापूर्वी चर्चा केली. त्यासाठी ते खास हेलिकॉप्टरने कसे आले, याचीही खसखस पिकली होती. 

शेतकरी संघटनेचे आंदोलन असताना त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्याची राष्ट्रवादीला कोणती घाई झाली, असा सवाल संघटनेच्या एका नेत्याने केला. आतापर्यंत त्यांचीच सत्ता होती आणि मुख्य म्हणजे तिजोरी त्यांच्याकडे होती. त्यावेळी मदतीसाठी अशी घाई करण्यात आली नाही. आम्हाला श्रेय मिळू नये म्हणून विविध पक्षांचा हा खटाटोप असल्याची ​खंतही या नेत्याने व्यक्त केली. 

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राष्ट्रवादीने अचानक उडी घेतल्याने काँग्रेसनेही त्यांच्या भूमिकेबद्दल शंका उपस्थित केली. प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी पहिल्या दिवशी विधानसभावर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. त्यासाठी विधानसभेतील उपनेते विजय वडेट्टीवार आणि माजी मंत्री नितीन राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाची टीम राज्यभर दौरे करून वातावरण निर्मिती करत आहे. त्यामुळे अल्पमताच्या सरकारला पाठिंब्याबाबत संभ्रम निर्माण करणाऱ्या राष्ट्रवादीला आताच पुळका कसा आला, असा सवाल एका नेत्याने केला.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर शेतकरी संघटनेने केलेल्या ठिय्या आंदोलन भलेही मुख्यमंत्र्यांच्या गृहनगरात असले तरी, ते मात्र राजधानी मुंबईत होते. संघटनेच्या यापूर्वीच्या आंदोलनाची धार लक्षात घेऊन पोलिसांनी त्यांच्या निवासस्थानाकडे जाणारे सर्व मार्ग सिल करून संपूर्ण धरमपेठ परिसरला वेढा दिला. त्यामुळे आंदोलनाची कल्पना नसलेल्या सर्वसामान्यांना नेमके काय चालले आहे, याची उत्सुकता होती.

शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनामुळे नागपुरात हिवाळी अधिवेशनापूर्वीच राजकीय वातावरण तापू लागले. आता काँग्रेसची निदर्शने व रस्ता रोको राहणार असल्याने ८ डिसेंबरपासून सुरू होणारे अधिवेशन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर गाजण्याचे संकेत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार ते रविवारी मुंबई व राज्याच्या अन्य भागात होते. अर्थात संघटनेने आंदोलनाची घोषणा १०-१२ दिवसांपूर्वीच केली होती. त्यामुळे तर त्यांचे पश्चिम महाराष्ट्रातच कार्यक्रम निश्चित करण्यात आले नाही, अशी चर्चा संघटनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू झाली.

धरमपेठेतील मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडे जाणारे सर्व मार्ग बंद करण्यात आले. सकाळपासूनच बंदोबस्त लावण्यात आला. टाइम्स स्क्वेअर, कॉफी हाऊस चौक, झेंडा चौक आणि गिरीपेठेकडून येणाऱ्या मार्गांवर पोलिस ताफा होता. सर्व प्रकारच्या वाहनांना बंदी करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर जत्थ्याने जाणाऱ्यांनाही मज्जाव करण्यात आला. अन्य काही मार्गांवरून पादचारी आणि दुचाकींना प्रवेश देण्यात आला पण, मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडे तर कुणालाही प्रवेश नव्हता. त्यामुळे त्रिकोणी पार्क परिसरात राहणाऱ्यांना बराच त्रास झाला. संघटनेने उपराजधानीत अनेक वर्षांनी मोठे आंदोलन केले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर ठिय्याची घोषणा केल्याने पोलिस यंत्रणेने कुठेही शिथिलता ठेवली नाही. सर्व बडे अधिकारी आंदोलन स्थळाच्या आसपास होते. सायंकाळी उशिरापर्यंत हा बंदोबस्त होता.

शेतकरी की विदर्भ

शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनात विदर्भाचा गजर करण्यात आल्याने आंदोलन शेतकऱ्यांसाठी की विदर्भासाठी अशी चर्चा आंदोलनकर्त्यांमध्ये सुरू झाली. या आंदोलनात विदर्भाबाहेरील शेतकरीही सहभागी झाले होते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देऊन आंदोलन रेटावे, विदर्भामुळे संभ्रम होऊ शकतो, असाही चर्चेचा सूर होता.

आंदोलनस्थळीच ताब्यात घेतले

पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना जी. एस. कॉलेज समोरच ताब्यात घेतल्याचे दर्शवून नंतर मुक्तता केली. आंदोलनात सुमारे ७०० कार्यकर्ते होते, असे पोलिस सूत्रांनी सांगितले तर, यात ५ हजार कार्यकर्ते सहभागी झाल्याचा दावा, संघटनेच्या नेत्यांनी केला.

. नागपूर - प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे यापुढे आंदोलनात सहभागी होणे शक्‍य नसल्याने संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्याच गावात राहून गावबंदी आंदोलनाचा हिसका नेत्यांना दाखवा, असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते शरद जोशी यांनी रविवारी (ता.30) केले. 

शेतकरी संघटनेच्या वतीने आयोजित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानासमोरील आंदोलनाच्या वेळी ते बोलत होते. शेतकरी संघटनेचे नागपूर जिल्हाध्यक्ष अरुण केदार यांच्या निवासस्थानासमोरून मोर्चाची सुरवात झाली. मुख्यमंत्र्यांच्या धरमपेठेतील निवासस्थानाकडे मोर्चेकरी जात असताना, पोलिसांनी लॉ कॉलेज चौकात मोर्चा अडविला. याच ठिकाणी झालेल्या जाहीर सभेत शरद जोशी यांनी प्रकृतीच्या कारणामुळे यापुढे पुण्यावरून नागपूरला येणे शक्‍य होणार नसल्याचे सांगितले. त्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकरी संघटनेचे प्रभावी हत्यार असलेले "गावबंदी आंदोलन' करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. 

""गावाच्या वेशीवरच संबंधित पक्षाच्या नेत्याला अडवून त्याला शेतीविषयक प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीसाठी त्यांनी काय केले? यावर बोलण्याचे सांगावे. वेगवेगळ्या पक्षाच्या नेत्यांकरिता वेगवेगळी प्रश्‍नावली असेल,'' असेही ते म्हणाले. माजी आमदार वामनराव चटप, युवा आघाडीचे संजय कोल्हे, शेतकरी संघटनेचे वणी तालुकाध्यक्ष दशरथ पाटील, वेगळ्या विदर्भाचे समर्थक श्रीनिवास खांदेवाले, शेतकरी संघटना महिला आघाडीच्या सरोज काशीकर, माजी पोलिस महासंचालक चक्रवर्ती यांची या वेळी उपस्थिती होती. विरोधी पक्षात असताना भाजपने त्या वेळी दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता केली तरीही शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल, त्याकरिता भाजप नेत्यांनी आपला शब्द पाळावा, अशी अपेक्षा संजय कोल्हे यांनी व्यक्‍त केली. 

चौफेर घेराबंदी

मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर आंदोलन असल्याने पोलिसांनी त्यांच्या घराकडे जाणाऱ्या सर्व रस्त्यांची घेराबंदी केली होती. धरमपेठ भागातील सर्वच रस्ते बंद केल्याने या भागातील नागरिक त्रस्त झाले होते. 

नागपूर, दि. 30 (वृत्तसंस्था) – राज्य सरकारची आणि कोणत्याही राजकीय पक्षांची शेतकर्यांच्या मागण्यापूर्ण करण्याची मानसिकता नसल्यामुळे आजपासून राजकीय पक्षांना गावबंदी आंदोलन करुन येणार्या नेत्यांना पहिले आपल्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यास भाग पाडा असे आवाहन शेतकरी संघटनचे नेते माजी खासदार शरद जोशी यांनी केले. शेतकरी संघटनेतर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानासमोर ठिय्या आंदोलनाचे नेतृत्त्व करतांना ते बोलत होते. यावेळी बंदी हुकूम मोडून आंदोलन केल्याप्रकरणी पोलिसांनी शरद जोशी, वामन चटप यांच्यासह कार्यकर्त्याना अटक करुन ताब्यात घेतले.

शेतक-यांच्या विविध मागण्यांसाठी आज मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांच्या धरमपेठेतील निवासस्थानासमोर ठिय्या आंदोलन करण्याच्या शेतकरी संघटनेच्या घोषनेनुसार आज हे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला आणि त्यासाठी मोर्चा काढण्याला पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यावरही आंदोलन करणारच अशी घोषणा शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी केली होती. त्यामुळे आज या परिसरात पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त लावण्या आला होता. शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते गिरीपेठ परिसरातील शेतकरी संघटनेच्या कार्यालयाजवळ एकत्र आले. तेथून शरद जोशी, वामनराव चटप, सरोज काशिकर, शैलेजा देशपांडे, प्रबीरकुमार चक्रवर्ती प्रभृती नेत्यांच्या नेतृत्वात मोच्याला सुरुवात झाली. मोच्—यात शेतक-यांच्या मागण्यांचे फलक आणि शेतकरी संघटनेचे झेंडे हातात घेवून सुमारे 3 हजार कार्यकर्ते पाळी चालत होते. गिरीपेठेतून निघालेला मोर्चा आरटीओ समोरुन लॉ-कॉलेज चौकाकडे पोहचला असतांना चौकाच्या अलिकडेच मोर्चा अडविण्यात आला. लॉ-कॉलेज चौकातून उच्च न्यायालय पश्चिम मार्गावरुन, कॉफी हाऊस चौक मार्गे फडणवीसांच्या निवास्थानाकडे जाण्याच्या आंदोलकांचा ईरादा पोलिसांनी लॉ-कॉलेज चौकात रोखून उधळून लावला. सर्वत्र पोलिसांचा चोख बंदोबस्त असल्यामुळे शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्याना मुख्यमंत्र्यांच्या घराकडे फटकता आले नाही.

लॉ-कॉलेज चौकात मोर्चाअडवल्यावर त्याच ठिकाणी आंदोलकांनी बसकण मारली आणि ठिय्या आंदोलनाला सुरुवात केली. शेतक-यांना कर्जमुक्ती द्या, विज बिल मुक्ती मिळालीच पाहिजे, कापसाला भाव मिळालाच पाहिजे, अश्या विविध घोषणांसह देवेंद्र हमसे डरता है, पोलिस को सामने करता है’ ही नवी घोषणाही लक्षवेधी ठरली होती. या ठिय्या आंदोलनाचे नंतर जाहिर सभेत रुपांतर करण्यात आले. यावेळी मार्गदर्शन करतांना शरद जोशी म्हणालेकी, वारंवार आंदोलन करणे आपल्याला शक्य नाही मी प्रत्येक वेळी प्रकृत्री अस्वस्थेमुळे आंदोलनात सहभागी होवू शकत नाही. शेतकर्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संघटनेच्या कार्यकत्र्यांनी आता आपापल्या गावात जावून गावबंदी आंदोलन सुरु करावे. भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रसे, शिवसेना या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना गावात आल्यानंतर त्यांना बंदी घालावी. त्यांचे भाषन जिथे असेल तिथे जावून त्यांना आपल्या प्रश्नांवी यादी देवून प्रश्नावी उत्तरे मागावी, समाधान कारक उत्तरे दिल्यास त्याला भाषण करु द्यावे अन्यथा गावबंदी घालावी अशी हाक शरद जोशी यांनी यावेळी दिली. यावेळी वामनराव चटप, सरोज काशिकर, शैला देशपांडे, शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनंत हरणे पाटील, सुरेश शर्मा, राम नेवले, अरुण केदार, अर्थतज्ञ डॉ. श्रिनिवास खांदेवाले यांची यावेळी भाषणे झाली.

नागपूर : शेतमालाचे भाव आणि शेतकर्‍यांच्या इतर समस्या यासंदर्भात देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी ते विरोधी पक्षात असताना ज्या घोषणा केल्या होत्या त्या त्यांनी आता सत्ता आल्यावर पूर्ण कराव्यात. या नेत्यांनी बोलल्याप्रमाणे वागावे, असे आवाहन शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी रविवारी ठिय्या आंदोलनाच्या माध्यमातून केले. 

शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांच्या संदर्भात रविवारी शेतकरी संघटनेने नागपुरात ठिय्या आंदोलन केले. ठरल्यानुसार हे आंदोलन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या धरमपेठेतील निवासस्थानापुढे होणार होते. पण पोलिसांनी त्याला परवानगी नाकारली. तरीही हजारो शेतकरी या आंदोलनासाठी नागपुरात दाखल झाले होते. 

संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या नेतृत्वात सर्व शेतकरी मोर्चाने मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडे जात असताना, त्यांना अमरावती मार्गावरील वाणिज्य महाविद्यालयाजवळ रोखण्यात आले. तेथेच नंतर जाहीर सभा झाली. या सभेत संघटना आणि विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या नेत्यांची भाषणे झाली. त्यांच्या भाषणाचा सूर हा भाजप नेत्यांना त्यांच्या निवडणुकीच्या काळातील घोषणांची आठवण करून देणाराच होता.

केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत येण्यापूर्वी भाजपाने कापसाला सहा हजार रुपये प्रति क्विंटल, धानाला तीन हजार रुपये व सोयाबीनला पाच हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळावा, यासाठी आंदोलन केले होते. विधानसभेतही ही भूमिका मांडली होती; सोबतच कर्जमुक्ती व वीज बिलमुक्तीचीही भूमिका मांडली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीच्या काळात उत्पादन खर्च अधिक ५0 टक्के नफा धरून शेतमालाचे भाव ठरविले जातील, असे अभिवचन देशाच्या जनतेला व शेतकर्‍यांना दिले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा ही भूमिका विरोधी पक्षात असताना विधानसभेत आणि सभागृहाबाहेर मांडली होती. आता तेच मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या अभिवचनाची पूर्तता करावी, असे या नेत्यांचे म्हणणे होते. शेतकरी संघटनेचे नेते व माजी आमदार वामनराव चटप म्हणाले की, आम्हाला वेगळे काहीही नको, फडणवीस यांनी त्यांच्या घोषणांची पूर्तता करावी, शेतमालाच्या संदर्भात जे ते बोलले होते तेच त्यांनी आता मुख्यमंत्री म्हणून करावे. याप्रसंगी आमदार सरोज काशीकर, शेतकरी संघटनेचे प्रांताध्यक्ष गुणवंत पाटील हंगर्गेकर, दिनेश शर्मा, संजय कोल्हे, शैला देशपांडे, अनिल धनवंत, विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, पी.के.बी. चक्रवर्ती, अँड. नंदा पराते आदींची भाषणे झाली. सभेचे संचालन राम नेवले यांनी केले. स्वतंत्र विदर्भाचाही नारा

￭ शेतकरी संघटनेच्या या आंदोलनात 'जय जवान जय किसान'सोबतच 'जय विदर्भ'च्याही घोषणा देण्यात आल्या. 

मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर काढण्यात आलेला शेतकरी संघटनेचा मोर्चा पोलिसांनी लॉ कॉलेज चौकाजवळील जी.एस. कॉलेजसमोर अडविला. त्यामुळे आंदोलकांनी याच ठिकाणी ठिय्या आंदोलन केले.  आंदोलनकर्त्यांनी बळजबरी केलीच तर बळाचा वापर करून त्यांना अटक करण्यासाठी मोठय़ा संख्येने पोलीस दल व वाहनांचा ताफा सज्ज होता. परंतु तशी वेळ आली नाही. शेतकरी आणि पोलीस या दोघांनीही परस्परांना सहकार्य केल्याने आंदोलनादरम्यान कुठलीही अनुचित घटना घडली नाही. नागपूर : वाणिज्य महाविद्यालयाजवळ शेतकर्‍यांचा मोर्चा अडविण्यात आल्यावर याच ठिकाणी शरद जोशी, वामनराव चटप, राम नेवले आदींसह हजारो कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी तांत्रीक अटक करुन काही वेळांनी सुटका ेकेली.सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत स्थानबद्ध करण्याचे आदेश होते. परंतु एकूणच आंदोलन हे शांततेत पार पडल्याने सायंकाळी ४ वाजता आंदोलकांना सोडण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. 

दरम्यान, रविवारी सकाळपासूनच राज्यातील विविध जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते गिरीपेठ येथील शेतकरी संघटनेच्या कार्यालयात एकत्र जमले. यात विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या कार्यकर्त्यांचाही समावेश होता. आदिवासी विकास भवन, आरटीओमार्गे हा मोर्चा लॉ कॉलेज चौकाच्या दिशेने निघाला. परंतु पोलिसांनी चौकापूर्वीच तो अडविला. त्यामुळे या ठिकाणीच शेतकर्‍यांनी ठिय्या दिला.

मुख्यमंत्री निवासस्थान,

परिसराला पोलिसांचा वेढा

शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे धरमपेठ येथील निवासस्थान आणि परिसराकडे जाणार्‍या सर्व मार्गावरील प्रत्येक टप्प्यावर पोलिसांचा पहारा होता. निवासस्थानाकडे जाणारे सर्व छोटे-मोठे रस्ते कठडे लावून बंद करण्यात आले होते. निवासस्थानीही पोलिसांचा कडेकोट बंदबस्त होता. चौकाचौकात साध्या पोशाखातील पोलीस लक्ष ठेवून होते. त्यामुळे एकाही आंदोलकाला तिकडे फिरकताही आले नाही. (प्रतिनिधी)

शेतकर्‍यांच्या अडचणी, समस्या, आक्रोश ऐकायला शासन आणि नेत्यांकडे वेळ नाही. प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे यापुढे आंदोलनात सहभाही होणे शक्य होणार नाही. वारंवार आंदोलनाच्या निमित्ताने मुंबई, नागपूरला जाणे गरीब शेतकर्‍यांना परवडणारे नाही. यामुळे शेतकर्‍यांनो आपआपल्या गावातच गावबंदी आंदोलन करून राजकीय नेत्यांना जाब विचारा, असे आवाहन करीत शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी यांनी नव्या आंदोलनाची घोषणा केली.

शेतकर्‍यांच्या ठिय्या आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतरही शेतकरी संघटनेतर्फे पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार आज रविवारी दुपारी गिरीपेठेतील शेतकरी संघटनेच्या कार्यालयापासून मोर्चा काढण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानापासून सुमारे अर्धा किलोमीटर आधीच अमरावती लॉ कॉलेज चौकातच पोलिसांकडून मोर्चेकर्‍यांना अडविण्यात आले. येथेच शेतकर्‍यांनी ठिय्या आंदोलन केले. आंदोलनात गुणवंत पाटील हंगर्गेकर, माजी आमदार सरोज काशीकर, अँड. वामनराव चटप, अर्थतज्ज्ञ श्रीनिवास खांदेवाले, राम नेवले, शैलजा देशपांडे आदींचा समावेश होता. 

यावेळी शेतकर्‍यांना केलेल्या मार्गदर्शनात जोशी पुढे म्हणाले की, प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी स्वतंत्र मागणीपत्र तयार करण्यात आले आहे. ज्या पक्षाचा नेता गावात येईल त्यानुसार त्यांना निवेदन देऊन यास्थितीत काय करायचे, असा जाब विचारा. कोणत्याही स्थितीत नेत्यांना गावात भाषण देण्यापासून रोखा. शरद जोशी यांच्या भाषणानंतर उपस्थित प्रमुख नेत्यांना पोलिसांनी स्थानबद्ध केले. काही वेळानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली. 

लोकशाही वार्ता / नागपूर : अस्मानी संकटानंतर सुलतानी धोरणामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. पोलिसांच्या मनाईनंतरही शेकडो शेतकर्‍यांनी आज रस्त्यावर येऊन शासन आणि मुख्यमंत्र्यांविरोधात आक्रोश केला. शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी पुन्हा नव्या आंदोलनाची हाक देत 'लढ बापु लढ'चा आवाज बुलंद केला. लॉ कॉलेज चौकातूच मोर्चेकर्‍यांना रोखण्यात आले. येथे आंदोलनाचे नेतृत्व करणार्‍यांसह शेतकर्‍यांना स्थानबद्ध केले. आंदोलनाची सांगता झाल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली. 

शेतरी संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घरासमोर 'ठिय्या आंदोलना'ची घोषणा केली होती. मात्र, या आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती. यानंतरही शेतकरी आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम होते. त्यानुसार राज्यभरातून शेतकरी शहरात दाखल झाले. आज दुपारी १ वाजता गिरीपेठ येथील शेतकरी संघटनेच्या कार्यालयातून मोर्चा प्रारंभ झाला. उत्पादनखर्च अधिक ५0 टक्के नफा या आधारावर कृषिमालाला भाव देण्याचे आश्‍वासन देणार्‍या भाजपाने आश्‍वासनपूर्ती करावी. मरणासन्न अवस्थेत असणार्‍या शेतकर्‍यांना तारण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ठोस भूमिका घ्यावी, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. शासन आणि मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करीत शेतकर्‍यांची आगेकूच सुरू होती. लॉ कॉलेज चौकात पोलिसांनी मोर्चेकर्‍यांना अडविले. यानंतर तेथेच मोर्चेकर्‍यांना ठिय्या आंदोलन सुरू केले. यावेळी शरद जोशी यांनी पुढार्‍यांना गावबंदी घालण्याचे आवाहन करीत पुन्हा नव्या आंदोलनाची घोषणा केली. 

यावेळी सर्वच मान्यवरांनी वेगळय़ा विदर्भाचा आवाज बुलंद केला. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे. याहीस्थितीत न्याय मिळविण्यासाठी शेतकर्‍यांना क्रांतीच्या मशाली तेवत ठेवाव्या लागतील, अशी अपेक्षा अँड. वामनराव चटप यांनी व्यक्त केली. झोपडीत जाऊन मत मागणार्‍या राजकारण्यांना आज शेतकर्‍यांच्या भेटीसाठी वेळ मिळाला नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. उध्वस्त शेतकर्‍यांना सावरण्यासाठी मार्शल प्लान तयार करून त्याची अंमलबजावणी करा, असे आवाहन सरोज काशीकर यांनी केले. गुणवंत पाटील हंगर्गेकर, संजय कोल्हे, अर्थतज्ज्ञ श्रीनिवास खांदेवाले, नंदा पराते, शैलजा देशपांडे, नवृत्त पोलिस महासंचालक प्रबीरकुमार चक्रवर्ती, राम नेवले, दिनेश शर्मा, अनंत देशपांडे आदींचीही यावेळी भाषणे झाली.

नागपूर- शेतक-यांचे ठिय्या आंदोलन : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निवासस्थान असलेल्या परिसरात ठिय्या आंदोलन करत शेतक-यांच्या सरकारविरोधातील घोषणांनी उपराजधानी दणाणली.

कर्जबाजारीपणा, नापिकी, दुष्काळ अशा असंख्य समस्यांनी हैराण झालेल्या शेतक-यांनी रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निवासस्थान असलेल्या परिसरात ठिय्या आंदोलन करत, सरकार विरोधात आपला संताप व्यक्त केला. शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी यांच्या नेतृत्वात करण्यात आलेल्या या आंदोलनात प्रचंड मोठ्या संख्येने शेतक-यांनी हजेरी लावली. सरकारविरोधातील घोषणांनी उपराजधानी दणाणली.

शेतकरी संघटनेने ठिय्या आंदोलनाची घोषणा केल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जोशी व अन्य नेत्यांशी गुरुवारी चर्चा केली. त्यातून काहीच पदरात न पडल्याने संघटना आपल्या आंदोलनावर ठाम होती. दुपारी १२ वाजताच्या सुमारास गिरीपेठेत जमल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडे निघाले. मात्र, सर्वांना लगेच अडवण्यात आले. यावेळी बोलताना वक्त्यांनी भाजपाने केलेल्या घोषणांची आठवण करून दिली.

शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, कर्जमुक्ती व्हावी, वीज बिल माफी आदी मागण्यांसाठी शेतकरी संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या धरमपेठेतील निवासस्थानापासून काही अंतरावर रविवारी ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली गिरीपेठेतील संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अरुण केदार यांच्या कार्यालयाजवळून शेतक-यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडे कूच केले. पण, सर्वाना अमरावती रोडवरील जी.एस. कॉलेजच्या प्रवेशद्वारजवळच अडवण्यात आले. आंदोलनकर्त्यांनी तेथेच ठिय्या देऊन, देवेंद्र फडणविस यांच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारला धारेवर धरले. विरोधी पक्षात असताना त्यांनी केलेल्या मागण्या आणि दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून दिली.

नेत्यांना गावबंदी करा

यापुढे आंदोलनाचा त्रास शेतक-यांना होता कामा नये म्हणून गावातच नेत्यांना गावबंदी करा, असे आवाहन शरद जोशी यांनी यावेळी बोलताना केले. गावात भाषणासाठी आलेल्या नेत्यांना बोलू देऊ नका. त्यांच्यासमोर प्रश्न मांडा, त्याची खरी उत्तरे मिळाल्यानंतरच भाषण होऊ द्या. अन्यथा येणा-या नेत्यांना हुसकावून लावा. गावोगावी हे आंदोलन उभारा, अशी सूचना त्यांनी केली.

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

संत्रा उत्पादकांनी मांडल्या समस्या  : यावर्षी पावसाने पाठ दाखविल्याने संत्रा उत्पादक पूर्णपणे अडचणीत आले आहे. संत्र्याला मिळणारा दर फारच अल्प असून त्यातून उत्पादन खर्च भरून निघत नाही. शासनाकडून कुठल्याच सवलती मिळत नसल्याने संत्रा उत्पादक हवालदिल आहेत. त्यांचे प्रश्‍न शेतकरी संघटनेने लावून धरावे. अशी मागणी विदर्भातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांनी शरद जोशी यांच्याकडे केली. संत्र्यांपासून तयार केलेला हाराने जोशी यांचे स्वागत करून प्रश्‍नाचे गांभीर्य पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. 

विदर्भासह मराठावाडा राज्य जाहीर करा : विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची स्थिती आणि समस्या सारख्याच आहेत. निधी वाटपातदेखील नेहमी विदर्भाप्रमाणेच अन्याय केला जातो. तसेच विकासाचा बराच अनुशेष शिल्लक आहे. आमचा स्वतंत्र विदर्भ राज्याला पाठिंबा असून याच पार्श्‍वभूमीवर स्वतंत्र मराठावाडा राज्य घोषित करा, अशी मागणी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष गुणवंत पाटील हंगर्गेकर यांनी केली. 

कृषी धोरण बदला : सध्या अस्तित्वात असलेले कृषी, सिंचन, पतधोरण पूर्णपणे शेतकरी विरोधी आहे. या धोरणामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत असून त्यातून आलेल्या नैराश्‍यामुळे आत्महत्या करीत आहेत. त्यामुळे कृषी धोरणात बदल करून नवे धोरण तयार करण्यात यावे. यासंबंधीचा ठराव संमत करण्यात आला

-----------------------------------------------------
आंदोलनापूर्वीची बातमी ------------------------------------------------------ आंदोलनापूर्वीची बातमी -----------------------------------------------------
आंदोलनापूर्वीची बातमी
---------------------------------------------------
 नागपूर: दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात दिंरगाई झाल्यास, येत्या 30 नोव्हेंबरला नागपुरात फडवणीवासांच्या घराबाहेर ठिय्या आंदोलन करणार असल्याचा इशारा शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष शरद जोशी यांनी दिला. ते नागपुरात बोलत होते. जागतिक युद्धात जसा युरोप बेचिराख झाला तशीच स्थिती राज्यातील शेतकऱ्यांची झाली आहे. शेतकऱ्यांना पुन्हा उभं करण्यासाठी विशेष योजनेची गरज असल्याचं मत शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते शरद जोशी यांनी व्यक्त केले आहे. तसंच प्रसार माध्यमांनी इतर छोटे छोटे आंदोलने दाखविताना शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांनाही महत्व द्यावं. सध्या राज्यातील शेतकरी उत्पादन आणि भाव दोन्ही घसरल्याने शेतकरी मोठ्या संकटात असल्याचं शरद जोशी म्हणाले. हरित क्रांती नंतरही शेतमालाला भाव का मिळत नाही, अशा गोंधळात असलेल्या शेतकऱ्याला दिशा देण्याचे काम शरद जोशी यांनी केल्याचे मत एबीपी माझाचे संपादक राजीव खांडेकर यांनी व्यक्त केले. हरितक्रांती नंतर उद्भवलेल्या नव्या समस्यांची ओळख शरद जोशी यांनीच शेतकऱ्य़ांना करून दिली. शेतमालाला भाव का मिळत नाही, हे न उलगडलेले गुपित पहिल्यांदा शरद जोशी यांनीच शेतकरी आणि समाजापुढे आणले आणि आंदोलने उभी केल्याचं राजीव खांडेकर यांनी सांगितलं. यांदाच्या वर्षीचा मारवाडी फाऊंडेशनच्यावतीने प्रबोधनकार ठाकरे समाजप्रबोधन पुरस्कार शेतकरी नेते शरद जोशी यांना प्रदान कऱण्यात आला. 
----------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

शरद जोशी यांना यशवंतराव चव्हाण कृषी औद्योगिक समाजरचना पुरस्कार

शरद जोशी यांना यशवंतराव चव्हाण कृषी औद्योगिक समाजरचना पुरस्कार

            यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या वतीने दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१४ रोज मंगळवारी शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी यांना प्रतिष्ठेच्या राज्यस्तरीय यशवंतराव चव्हाण कृषी औद्योगिक समाजरचना पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. मुंबई येथील नरिमन पॉईंट परिसरातील यशवंतराव चव्हाण सभागृहात झालेल्या सोहळ्यात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्यांचा शाल, श्रीफळ आणि मानपत्र देवून सन्मान केला. याक्षणी संपूर्ण सभागृहाने स्वयंस्फ़ूर्तीने उभे राहून प्रचंड टाळ्यांच्या कडकडाटात मानवंदन अर्पण केली. यावेळी ज्येष्ठ वैज्ञानिक अनिल काकोडकर, खा. सुप्रिया सुळे, दिलीप वळसे-पाटील, प्रतिष्ठानचे सचिव शरद काळे, श्री भानू काळे आदी उपस्थित होते.

             या सोहळ्याला अ‍ॅड वामनराव चटप, सौ. सरोजताई काशीकर, सौ. शैलजाताई देशपांडे, सौ. पानसे, अ‍ॅड दिनेश शर्मा, गुणवंत पाटील, गोविंद जोशी, गंगाधर मुटे, अनंतराव देशपांडे,  निवृती कडलग, संजय पानसे, कडुआप्पा पाटील, राजाभाऊ पाटील, रमेश खांदेभराड आवर्जून उपस्थित होते.

             या सोहळ्याला उपस्थित राहण्यासाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातून भुपेश मुडे, कुशल मुडे, रमेश झाडे, पुंजाराम सुरुंग, महादेव काकडे, गजानन भांडवले यांचेसह अनेक शेतकरी संघटनेचे पाईक उपस्थित झाले होते.

              यशवंतराव चव्हाण पुरस्काराच्या निमित्ताने शेतकरी चळवळ आणि सत्तेचे राजकारण या आपापल्या क्षेत्रातील दिग्गज नेते एका व्यासपीठावर आल्याचे मुंबईकरांना बघायला मिळाले. शरद जोशी आ​णि शरद पवार या दोघांनीही आपापल्या भाषणात परस्परांच्या ​क्षेत्रातील कार्याला मनापासून ​दाद दिली. मात्र एकमेकांची अवास्तव प्रशंसा करण्याचे दोघांनीही कटाक्षाने टाळले. दोघांनीही एकमेकांच्या कार्याविषयी बोलताना तोलूनमापून योग्य तेच शब्द वापरले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक खा. सुप्रिया सुळे यांनी तर मानपत्राचे वाचन प्रतिष्ठानचे सचिव शरद काळे यांनी केले. अंतर्नादचे संपादन भानू काळे यांनी शरद जोशी यांच्या कार्याचा आढावा घेतला.

सत्काराला उत्तर देताना शरद जोशींनी केलेल्या भाषणातील ठळक वैशिष्टे :

- इंडिया विरुद्धच्या लढ्यात भारताचा सपशेल पराभव झाला आहे. इंडिया जिंकला आहे. भारतातला शेतकरी बेचिराख झाला आहे.

- भारत निर्माण करण्याचे काम करण्याची क्षमता शरद पवार यांच्यात आहे. भारताला सक्षमतेनं उभं करण्याचं काम शरद पवारांनी करावे.

- भारताला पुन्हा उभे करण्यासाठी मार्शल प्लॅन तयार करण्याची आवश्यकता आहे.

- शेतीमध्ये एका दाण्याचे हजार दाणे पिकवण्याची क्षमता असली तरी शेतीच्या लुटालूटीमुळे शेतकर्‍याला स्वत:चे धड पोट देखील भरता येत नाही.

- जगाचा उत्क्रांतीचा इतिहास हा शेतीच्या वरकड उत्पन्नाच्या लुटालुटीचा इतिहास आहे.

- राज्यात पिकांची अवस्था वाईट असून, शेतमालाचे दर कोसळल्यामुळे शेतकरी बेचिराख होण्याची लक्षणे आहेत. बरे झाले, आज शरद पवार हे शेजारीच सापडले. तुमच्या राजकारणात कसे बसते ते बघा. पण ३० नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घरासमोर शेतकरी संघटना ठिय्या आंदोलन करणार आहे. त्या आंदोलनात तुम्ही सहभागी झाले तर आनंदच होईल.

शरद पवारांच्या भाषणातील ठळक वैशिष्टे :

- शरद जोशी आणि माझे वैचारिक मतभेद असले तरी शेतकऱ्यांचे हीत ही एकच दिशा आहे.

- शेती आणि शेतकरी ही एकमेव भूमिका घेऊन शरद जोशी यांनी आयुष्यभर विधायक हेतूने काम केले. त्यातच शेतकरी स्त्रियांना स्वाभिमान देण्याचे मोठे सामाजिक कार्य उभारल्याचा अभिमान वाटतो.

- शेतीच्या क्षेत्रतील शरद जोशींचे योगदान मोठे आहे. देशाचा कृषिमंत्री म्हणून पंजाबसारख्या राज्यात कार्यक्रमात जावे लागायचे. तिथे अनेकदा माझा परिचय शरद जोशी असा केला जायचा. ही त्यांच्या कामाला मिळालेली पोचपावती आहे!

- जणुकिय बियाणे, संशोधित वाणाबाबत घेतलेल्या निर्णयावर संसदेत व माध्यमात मोठी टिका झाली. मात्र, अशावेळी शेतकर्‍यांचे हित लक्षात घेत शरद जोशींचा पाठिंबा मिळाल्याने निर्णय घेणे सुलभ झाले.

- शेतीला उर्जितावस्थेत आणण्यासाठी काही कठोर निर्णयांची आवश्यकता होती. केंद्रीय कृषी मंत्री या नात्याने काही निर्णयावर टीका झाली पण त्या निर्णयाचे शरद जोशी यांनी समर्थन केले होते.

- महिलांचा सन्मान आणि प्रतिष्ठेसाठीही जोशींनी मोठे काम केले, असे गौरोद्गारही पवार यांनी काढले.

                                                                                                                - गंगाधर मुटे
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

शरद जोशी पुन्हा रणांगणात उतरणार!

शेगाव येथील संयुक्त कार्यकारिणीच्या बैठकीचा वृत्तांत

             दिनांक १० जुलै २०१४ ला बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव येथे शेतकरी संघटना आणि स्वतंत्र भारत पक्षाच्या कार्यकारिणीची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत देशातील एकूण राजकीय, सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आणि पुढील आंदोलनाची रणनीती ठरविण्यात आली. आगामी विधानसभा निवडणुकीत शेतकरी संघटनेची बलस्थाने असलेल्या काही मोजक्या जागा लढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

             राज्यावर येऊ घातलेले दुष्काळाचे सावट, दुबार पेरणीचे उद्भवलेले संकट त्यामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकर्‍याची परिस्थिती बघता पीककर्ज, वीजबील, हमीभाव यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण आणि सांगोपांग चर्चा करण्यात आली.

आंदोलनाची दिशा : 

             बैठकीला संबोधित करताना मा. शरद जोशी म्हणाले की, महात्मा ज्योतिबा फुल्यांची एका बाबतीत चूक झाली, त्यांनी असे मानले की ब्राम्हण-भटजी कारकुनांऐवजी जर शेतकर्‍याच्या जातीचे, त्यांच्या नात्यागोत्यातले कारकून आलेत तर ते शेतकर्‍यांशी जास्त सहानुभूतीने वागतील आणि पिळवणूक कमी होईल पण आता क्रित्येक ठिकाणी भट कारकून गेलेत आणि त्यांच्या ऐवजी शेतकर्‍याच्या जातीचे कारकून आलेत, पण शेतकर्‍यांची पिळवणूक काही कमी झाली नाही, याउलट ते भटकारकुनांपेक्षा जास्त जोमाने व ताकदीने दुष्टपणे पिळायला लागले आहेत.

             मी १९८० सालच्या भाषणात सांगत असे की, साखर, कांदा, बटाटा ही काही जीवनावश्यक वस्तू आहे काय? साखर, कांदा, बटाटा खाल्ला नाही तर माणूस मरत असतो काय? उलट साखर खाल्ल्यामुळे लोकांना डायबिटीस व्हायची भिती असते. डायबिटीसने मरण्याची शक्यता असते. उलट औषधाच्या गोळ्या माणसाचा जीव वाचवतात पण औषधाच्या गोळ्यांचा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत समावेश नाही. काँग्रेसही तेच करत होती आणि नरेंद्र मोदी तुमच्या-आमच्या शेतकर्‍यांच्या जातीचे असले तरी तेच करत आहेत. त्यामुळे आता आपल्याला आंदोलनाच्याच मार्गाने जावे लागणार आहे.

             नाशिक येथे ३ ऑगष्टला पुंजाभाऊ खोत यांच्या चरित्रग्रंथाचा प्रकाशन सोहळा आहे, या कार्यक्रमात मी पुढील आंदोलनाची घोषणा करणार आहे. त्याचप्रमाणे नाशिक येथेच ४ ऑगष्टला कांदा उत्पादक शेतकरी मेळावा आहे. कांदा व बटाटा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून काढून टाकावा यासाठी, सत्ताधार्‍यांना हादरा बसेल असे आंदोलन मी जाहीर करणार आहे. मी शरीराने थकलो असलो तरी मनाने थकलेलो नाही. रस्ता रोको आणि रेल्वे रोको आंदोलनाचे प्रत्यक्ष रणांगणात उतरून मी नेतृत्व करेन, असेही शरद जोशींनी जाहीर केले.

अर्थसंकल्प २०१४-१५ :

             शेती आणि शेतकरी यांच्यासाठी हा अर्थसंकल्प निराशाजनक व डोंगर पोखरून उंदीरही निघू नये असा आहे. 'भारत' आणि 'इंडिया' यांच्या लढाईत भारत पराभूत झाला आहे. दुस-या महायुद्धानंतर युरोपातील राष्ट्रांच्या पुनरुत्थानासाठी ज्याप्रमाणे 'मार्शल प्लान' अमलात आणला गेला त्याप्रमाणे, शेतक-यांना शेती करण्यास हुरूप वाटेल अशा प्रकारच्या इंडियन मार्शल प्लानची आवश्यकता आहे. असा काही प्लान सरकारचा समोर असल्याचे दिसत नाही. शेतीसंदर्भात या अर्थसंकल्पात काही रस्ते आखून दिले आहेत; त्यावर मार्गक्रमण कसे होते ते बघावे लागेल. अशी प्रतिक्रिया केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्प २०१४-१५ वर बोलताना शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांनी व्यक्त केली.

शरद जोशी यांची जामिनावर सुटका :

             शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी यांची बुधवारी न्यायालयाने जामिनावर सुटका केली. सन २०१० साली शेगाव येथे एका कार्यक्रमात चिथावणी देणारे भाषण केल्याने शेतकर्‍यांनी शेगावात रेल रोको केल्याच्या त्यांच्यासह ९ जणांवर आरोप आहे.

             ११ ऑक्टोंबर २०१० साली शेगाव येथे शेतकरी संघटनेने शेतकर्‍यांचा मेळावा आयोजित करण्यात आले होते. स्व.गजाननदादा पाटील मार्केट यार्डात पार पडलेल्या या मेळाव्यात शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी आपल्या भाषणातून शेतकर्‍यांना लगेच रेल रोको सुचविल्या नंतर हजारो शेतकर्‍यांनी शेगावचे रेल्वेस्थानक गाठून ३ तास रेल रोको केले. या प्रकरणात शरद जोशी यांच्या सह शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी वामनराव चटप, रवी देवांग, नामदेव जाधव, अनिल घनवट, सरोज काशीकर, शैलेजा देशपांडे आणि कैलास फाटे अशा ९ जणांविरुद्ध शहर पोलिसांनी विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल केले होते.

             तेव्हा पासून या प्रकरणातील ४ आरोपी पोलिसांच्या रेकॉर्डवर फरार होते. बुधवारी या फरार आरोपींपैकी शरद जोशी, वामनराव चटप, रवी देवांग हे पोलीस स्टेशनला हजर झाल्याने त्यांना न्यायालयासमोर हजर केले. यावेळी न्यायालयाने त्यांची जामिनावर सुटका केली. समाधान कणखर रा. वरखेड यांनी शरद जोशी यांची जामीन घेतली. या प्रकरणात अनिल घनवट रा. श्रीगोंदा जि. अहमदनगर हे आरोपी सद्या फरार घोषित केले आहेत.

                 याच बैठकीत मा. शरद जोशी यांनी शेतकरी संघटना आणि स्वतंत्र भारत पक्षाच्या नव्या महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणीची घोषणा केली. कार्यकारिणी पुढील प्रमाणे;

स्वतंत्र भारत पक्ष : महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी पुढील प्रमाणे;

१ श्री. अ‍ॅड दिनेश शर्मा (वर्धा)                                 प्रदेशाध्यक्ष

२ सौ. सरोजताई काशीकर (वर्धा)                          प्रदेशाध्यक्ष (महिला आघाडी)

३ श्री. सुधीर बिंदू (परभणी)                                   प्रदेशाध्यक्ष (युवा आघाडी)

४ श्री. गंगाधर मुटे (वर्धा)                                       महासचिव

५ श्री. अनिल धनवट (नगर)                                 उपाध्यक्ष

६ श्री. समाधान कणखर (बुलडाणा)                       उपाध्यक्ष

७ श्री. गुलाबसिंग सुर्यवंशी (धुळे)                          उपाध्यक्ष

८ श्री. उत्तमराव वाबळे (हिंगोली)                         उपाध्यक्ष

९ श्री. प्रभाकर दिवे (चंद्रपूर)                                  उपाध्यक्ष

१० श्री. विजय निवल (यवतमाळ)                         उपाध्यक्ष

११ श्री. महमूद पटेल (सोलापूर)                             सचिव

१२ श्री. दिलीप भोयर (अमरावती)                         सचिव

१३ श्री. शिवाजी शिंदे (नांदेड)                                सचिव

१४ श्री. निवृत्ती कर्डक (नाशिक)                           सचिव

१५ श्री. श्रीकृष्ण उमरीकर (परभणी)                      प्रसिद्धीप्रमुख

१६ श्री. संजय पानसे (मुंबई)                                कोषाध्यक्ष

१७ सौ. अंजलीताई पातुरकर (हिंगोली)                 प्रचार प्रमुख

१८ श्री अ‍ॅड प्रकाशसिंह पाटील (औरंगाबाद)           प्रचार प्रमुख

१९ सौ. जोत्स्नाताई बहाळे (अकोला)                    कार्यकारीणी सदस्य

२० श्री. सतिश देशमुख (अकोला)                          कार्यकारीणी सदस्य

२१ श्री. सुनिल शेरेवार (अमरावती)                        कार्यकारीणी सदस्य

२२ श्री. राजेंद्रसिंह ठाकूर (गडचिरोली)                    कार्यकारीणी सदस्य

२३ श्री. आनंद पवार (परभणी)                              कार्यकारीणी सदस्य

२४ श्री. बाबुराव गोरडे (जालना)                             कार्यकारीणी सदस्य

२५ श्री. कडुअप्पा पाटील (जळगाव)                       कार्यकारीणी सदस्य

२६ श्री. शीतल राजोबा (सांगली)                            कार्यकारीणी सदस्य

२७ श्री. माधव मल्लेशे (लातूर)                              कार्यकारीणी सदस्य

२८ श्री. विठ्ठल पवार (पुणे)                                     कार्यकारीणी सदस्य

***********************

***********************

Note for Pre-Budget (2014-15) Discussions for the Agricultural Sector-Sharad Joshi

Note for Pre-Budget (2014-15) Discussions for the

Agricultural Sector

                                                                                                           Sharad Joshi

Introduction

The Finance Minister in the year 2014 is in a much happier position to dissertate financial decisions without any dictates from above about the policies that will procure votes for the party. There is no more compulsion to pursue the eleemosynary policies nor is there any compulsion to pursue the policies that will please the minority groups that proved to be essentially vote-catching in the elections. On the other hand, it has become important to pursue policies that will take care of the demands of the 'rurban' communities and the new young voter who comes on the voters' list for the first time. The middle class has also come on the scene as an important factor in the elections.

It does not mean that agriculture has lost all its importance. On the other hand, the measures taken by newly elected Prime Minister Shri. Narendra Modi for improving the agricultural production in his home state Gujarat give the new Finance Minister a parameter to go by. The gross rate of growth of Indian agriculture must be somewhere around 9% so that it becomes comparable with rates of growth in agriculture obtained in Gujarat and Naga Land.

The Indian agriculture has suffered from two spells of exploitation. One, the pre-1947 imperial exploitation which meant purchasing raw materials in India at cheapest possible price and selling the industrial produce from Great Britain at the highest possible price. The second phase of exploitation of Indian agriculture came after 1947 which can be called the socialist exploitation where, as a matter of deliberate policy, the prices of agricultural produce were kept suppressed in order to keep the prices of raw materials and prices of wage-goods for industry minimal. All the governments after 1947 have followed a policy of deliberately suppressing prices of agricultural produce. This was a policy of imposing a hefty negative subsidy for Indian agriculture as against hefty positive subsidies given to agriculture in most OECD countries, USA, Europe and Japan. This is sufficiently documented in the WTO documentation.

The poor in the country consists of landless labours as also farmers of the rain-fed area. As Mahatma Gandhi said, to obviate their poverty all that you need to do is to get off their backs which means to terminate all policies that actually result in their exploitation by deliberate suppression of the prices of their farm produce.

Progress of Indian agriculture will facilitate development of primary capital at the village level itself and, consequently, promotion of cottage industries as also small scale industries in the village itself. Later on, these industries may flourish into large scale industries. So much so, new jobs will be created, the drift of village population from villages to cities will reduce gradually and the present bifurcation between India and Bharat will be attenuated. Progress of Indian agriculture will also create purchasing power in the hands of rural population so that demand for industrial goods will increase largely.

As result of last 200 years colonial or socialist exploitation Bharat is no more able to face further exploitation and survive with dignity. Bharat is defeated badly in the ‘price war’ imposed by India. Now what it needs is a kind of a Marshall Plan that was used by the United States to support the war-devastated countries of Europe.

Awaiting such a Marshall Plan the Finance minister may consider to take measures on, at least, the following points to start with.

A. DRLW

Unfortunately, the long spell of over 200 years of exploitation of Indian agriculture was not taken into account sufficiently while drawing the Debt Relief and Loan Waivers Scheme (DRLW), 2008 Scheme. The DRLW scheme entirely ignored the fact that the major contribution to the food stocks of the country is made by the larger farmer while the small or marginal farmer makes very little contribution to the food stocks of the country. It also ignored the fact that electricity tariffs constitute the highest single item of agricultural inputs. The DRLW scheme was limited, with certain exceptions, to the small and marginal farmers and entirely ignored the electricity tariffs. This has resulted in a very disastrous situation.

The Finance minister may consider to announce one-time total waiver of all agricultural loans including electricity tariffs.

B. Electricity supply

The state governments are following policies of cutting off the electricity supply to agricultural farms. This combined with the increasing prices and shortage of petrol and Diesel is putting agriculture in a predicament. This combined with the rising wages, thanks to flagship programmes like MGNAREGA, extremely cheap food-grains in the name of Food Security etc. of UPA-II, of agricultural labour is making agriculture a non-feasible preposition. So much so that many farmers, according to a study by Planning Commission, are thinking of leaving agriculture as a vocation. Several other policies of UPA-II government are strengthening the strain.

The Finance minister may consider issuing an injunction against cutting off of electricity supply to any agricultural activity.

C. Revision of policies

The new government must change the direction of agricultural policies.

1. It might consider taking up once again the river-linkage scheme so that the water supply becomes abundantly available in all parts of the country.

2. It must revise its policies regarding supply of crude oil and pursue a policy which will make the farm-oil (Ethanol and bio-Diesel) more abundantly available. If the Ethanol and bio-Diesel become more abundantly available and its rational distribution is ensured the country will benefit by reducing hefty charge on the balance of payment.

In brief, I would recommend that the new Finance Minister consider making adequate funds available for revival of river-linkage scheme and also development of village ponds in all villages. Further, he may provide adequate distribution system for the Ethanol as also bio-Diesel.

D. Edible Oil and Oil seeds

Another hefty charge on the balance of payment comes from the fact that we are dependant on import to the extent of more than 40% on edible oil. An improvement in the situation of irrigation, particularly in the Madhya Pradesh area which is the main supplier of edible oil seeds will take care of this problem.

E. Technology

One more field where UPA-II policies may have to be reversed is regarding the use of technology as a whole in agriculture and, particularly, bio-technology. UPA-II government was unduly influenced by the philosophies of NGOs, dominant at that stage and succeeded in blocking the progress of research in bio-technology as also research in GM foods.

Development of drought-resistant seeds and anti-salinity seeds can also help Indian agriculture in a great measure.

F. Futures markets as default marketing channel

Futures markets, despite their Indian origin, have suffered from a casteist prejudice. Those who stand for administered prices maintain a suspicion that is not based on any objective facts. The report of the Abhijit Sen Committee had clearly established that there was no link between inflation/volatility in prices and the working of the future markets.

All the same, the first reaction of the government, in a situation of shortages/hike in prices is to ban exports and futures markets, restrict domestic trade and promote imports in the nature of dumping.

Futures trading, permits the farmers to take informed decisions about crop patterns and obtain an assurance of prices at the time of the sowing itself. It obviates the need for the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) whose recommendations have been proven to be dubious. It prepares the ground for a structural reorganization of agriculture by emphasizing the role of an aggregator and scientific warehousing. It further facilitates agricultural credit and finance and can go a long way in removing the paucity of investment and credit in the agricultural sector.

The Finance Minister may consider the possibility of making a statement declaring futures market the default channel of agricultural marketing, permitting scrapping of the CACP, FCI(Food Corporation of India) and reducing the dependence on the leaky Public Distribution System (PDS).

G. Weather Bureaus

The monsoons 2014 are about to begin. This time again all the forecasts of the Meteorological department have proved to be inaccurate. It is doubtful if Meteorological department, as it is constituted, gives any help to the farmers in planning their agricultural work.

The Finance Minister may consider reinforcing weather bureaus to make them more sophisticated or, alternatively, close them down altogether.

                                                                                                                Sharad Joshi
                                                                                                      Former M. P. (Rajya Sabha)
                                                                                                      Founder, Shetkari Sanghatana
                                                                                                      Angarmala, Vill. & Po: Ambethan
                                                                                                     Tal. Khed, Dist. Pune - 410501

* * * * * * * *

शेतकर्‍यांना प्रतीक्षा 'मार्शल प्लॅन'ची

शेतकर्‍यांना प्रतीक्षा 'मार्शल प्लॅन'ची
                                                                                                                      - शरद जोशी

 

(५ जून २०१४ रोजी सकाळी १० वाजता नव्या केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्र्यांनी शेतीक्षेत्रातील हितसंबंधियांना अर्थसंकल्पपूर्व चर्चेसाठी निमंत्रण दिले होते. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि माजी खासदार श्री. शरद जोशी यांना ते निमंत्रण ४ जून रोजी सायंकाळी प्राप्त झाले त्यामुळे त्यांना त्या बैठकीस वेळेवर पोहोचणे शक्यच नव्हते. ७ जून २०१४ रोजी, अर्थसंकल्पामध्ये शेतीसंबंधी किमान काय असावे यासंबंधीच्या आपल्या शिफारशींचे एक टिपण त्यांनी अर्थमंत्र्यांकडे इ-मेलद्वारे पाठवले. त्या टिपणाचे हे स्वैर मराठीकरण.)

                आर्थिक वर्ष २०१४-१५ चा अर्थसंकल्प बनवण्यास बसलेले केंद्रीय अर्थमंत्री त्या मानाने बर्‍याच सुखद परिस्थितीत आहेत. कारण, या वर्षासाठी आर्थिक धोरणे आखताना त्यांच्यावर, पक्षासाठी मतांची तरतूद व्हावी म्हणून पक्षश्रेष्ठींचे दडपण असणार नाही. भीकवादी धोरणे किंवा अल्पसंख्य समाजघटकांना खूश करणारी धोरणे, जी मते मिळवण्याचे हुकमी एक्के असल्याचे सिद्ध झालेले आहे, त्यांचा अवलंब करण्याचीही आता बिलकुल आवश्यकता नाही. उलटपक्षी, शहरी आणि ग्रामीण भागांच्या सीमारेषेवर विकासाची संधी शोधत धडपडणार्‍या अर्धनागरी (Rurban) समाजघटकांना तसेच, नव्यानेच मतदारयादीत आलेल्या तरूण वर्गाला संधी उपलब्ध करून देणारी धोरणे आखणे आता गरजेचे आहे. मध्यम वर्गही आता निवडणुकीतील परिणामकारक घटक म्हणून पुढे आला आहे त्याचाही विचार आर्थिक धोरणे आखताना झाला पाहिजे.

                याचा अर्थ असा नाही की कृषिक्षेत्राचे महत्त्व अगदीच संपून गेले आहे. किंबहुना, नवनिर्वाचित पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या गुजरात राज्यात कृषिक्षेत्राच्या विकासाची धोरणे यशस्वीपणे राबवून देशाची कृषिविषयक धोरणे अशी आखावी याचे उदाहरण नवीन अर्थमंत्र्यांच्या समोर ठेवलेले आहे. त्यांच्या पावालावर पाऊल ठेवून देशाचे कृषिविषयक धोरण आखून कृषिक्षेत्राचा विकासदर ९ टक्क्याच्या आसपास आणता आला तरच तो गुजरात आणि नागा लँड या राज्यांतील कृषिविकासदराच्या जवळपास पोहोचेल.

                कृषिक्षेत्राच्या विकासासाठी धोरण आखण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न करायचे असतील तर भारतीय शेतीच्या प्रदीर्घ शोषणाच्या इतिहासाची दखल घेणे आवश्यक आहे.

                भारतीय कृषिक्षेत्राला दोन टप्प्यांत शोषणाला तोंड द्यावे लागले. पहिला टप्पा हा १९४७ च्या आधीचा, जवळजवळ दीडशे वर्षांचा, ब्रिटीशांच्या वसाहतवादी शोषणाचा. 'भारतातला कच्चा माल कमीत कमी भावात खरेदी करून त्यापासून विलायतेत बनवलेला पक्का माल भारतात जास्तीत जास्त किंमतीने विकणे' हा त्या टप्प्यातील शोषणाचा मार्ग. भारतीय शेतीच्या शोषणाचा १९४७ साली म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर सुरू झालेला दुसरा टप्पा समाजवादी शोषणाचा. या टप्प्यात कारखानदारीला स्वस्तात स्वस्त कच्च्या मालाचा पुरवठा तसेच औद्योगिक कामगारांना अन्नधान्यांचा (Wage goods) पुरवठा कमीत कमी किंमतीत करता यावा यासाठी शेतीमालाचे भाव तोट्याच्या पातळीवर पाडण्याची व अन्य मार्गांनी अधिक भाव मिळवणे अशक्य व्हावे असे निर्बंध कृषिक्षेत्रावर लादण्याची धोरणे सरकारने जाणूनबुजून राबवली. १९४७ नंतरच्या सर्वच सरकारांनी शेतीमालांचे भाव पाडण्याची धोरणे जाणूनबुजून राबवली त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या हाती क्रयशक्ती तयार झाली नाही. खनिज तेलाची निर्यात करणार्‍या देशांच्या संघातील बहुतेक सर्व देश तसेच अमेरिका, युरोप आणि जपान या देशांतील शेतकर्‍यांना प्रचंड अनुदाने दिली जात असताना इंडिया सरकारची कारखानदारीधार्जिणी शेतीविरोधी धोरणे भारतीय शेतकर्‍यावर मात्र प्रचंड प्रमाणावर उणे अनुदान (Negative Subsidy) लादणारी ठरली. भारतीय शेतीक्षेत्र अधिकाधिक गरीब होत गेला.

                देशातील गरिबांमध्ये भूमिहीन शेतमजुरांचा आणि जिरायती प्रदेशातील शेतकर्‍यांचा समावेश मोठ्या प्रमाणावर आहे. महात्मा गांधींनी म्हटल्याप्रमाणे 'गरिबी हटविण्यासाठी इतर काही करण्याची गरज नाही, फक्त त्यांच्या पाठीवरून खाली उतरा' म्हणजे शेतकर्‍याच्या शोषणास कारणीभूत असणारी शेतीमालाचे भाव जाणूनबुजून पाडण्याची धोरणे सोडून दिली की गरिबी आपोआप हटेल.

                भारतीय शेतीचा विकास झाला, शेती किफायतशीर झाली तर त्यातून तयार होणार्‍या बचतीतून (Surplus मधून) खेड्याच्या पातळीवरच भांडवलनिर्मिती होईल आणि त्यातून ग्रामीण पातळीवरच ग्रामोद्योगांना आणि लघुउद्योगांना चालना मिळेल. पुढे हे उद्योग मोठ्या उद्योगांत परिवर्तित होऊ शकतील. त्याहीपेक्षा या विकासप्रक्रियेत ग्रामीण भागातच मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती झाल्यामुळे जगण्यासाठी शहरांमध्ये होत असलेले ग्रामीण भागातील लोकांचे स्थलांतर टप्प्याटप्प्याने कमी होत जाईल आणि आज ठळकपणे जाणवणारे 'भारत-इंडिया' द्वैत संपुष्टात येऊ शकेल आणि बकाल शहरीकरणाच्या समस्येतूनही सुटका होईल. भारतीय शेतीचा विकास होऊन ती किफायतशीर झाली तर ग्रामीण भागातील लोकांच्या हाती क्रयशक्ती तयार होईल आणि परिणामी कारखानदारी मालाची मागणी ग्रामीण भागात, साहजिकच, मोठ्या प्रमाणावर तयार होईल आणि वाढत जाईल.

                गेल्या सुमारे दोनशे वर्षांच्या प्रदीर्घ वासाहतिक आणि समाजवादी शोषणामुळे आता यापुढे आणखी शोषणाला तोंड देण्यास आणि आत्मसन्मानपूर्वक टिकून रहाण्यास 'भारत' समर्थ राहिलेला नाही. 'इंडिया'ने भारतावर लादलेल्या शेतीमालाच्या भावाच्या प्रदीर्घ लढाईत पराभूत होऊन 'भारत' नेस्तनाबूत झाला आहे. त्याला पुन्हा उभे करण्यासाठी आणि 'इंडिया'ची अर्थव्यवस्थाही निरोगी राखण्यासाठी फुटकळ अनुदाने, पॅकेजेस्, माफी अश्या वरवरच्या मलमपट्ट्या उपयोगाच्या नाहीत; अमेरिकेने दुसर्‍या महायुद्धात त्यांच्याकडून पराभूत होऊन उद्ध्वस्त झालेल्या युरोपियन देशांना सहाय्य करण्यासाठी अवलंबलेल्या 'मार्शल प्लॅन'सारख्या एखाद्या इंडियन मार्शल प्लॅनची आवश्यकता आहे.

                असा एखादा मार्शल प्लॅन तयार होईपर्यंत त्या दिशेची सुरुवात म्हणून अर्थमंत्र्यांनी आपल्या या अर्थसंकल्पात किमान खालील बाबींवर पावले उचलण्याचा विचार करावा.

                अ) शेतकर्‍यांची कर्जमुक्ती

                दुसर्‍या संयुक्त पुरोगामी आघाडी (संपुआ-२) सरकारने त्यांची शेतकर्‍यांसाठी 'कर्जमाफी व सूट योजना २००८' आखताना, दुर्दैवाने, भारतीय शेतीचे २०० वर्षांहून अधिक वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीत झालेले शोषण विचारात घेतले नाही. देशाच्या अन्नधान्य साठ्यात मोठे शेतकरीच भर घालतात, लहान किंवा सीमान्त शेतकर्‍यांचा त्यातील वाटा अत्यंत अल्प असतो ही बाब ही योजना आखताना पूर्णतः डावलली गेली. त्याशिवाय, वीजबील हे शेतीतील निविष्ठांमधील सर्वांत मोठी खर्चाची बाब आहे ही वस्तुस्थितीही ही योजना आखताना लक्षात घेतली गेली नाही. सरकारची ही कर्जमाफी व सूट योजना , काही अपवाद वगळता, लहान आणि सीमान्त शेतकर्‍यांपुरतीच मर्यादित होती आणि वीजबिलांचा तर त्यात अंतर्भावच नव्हता. त्यामुळे कृषिक्षेत्रात अत्यंत भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

                या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी सरसकट सर्व शेतकर्‍यांना सर्व कर्जांतून आणि वीजबिलांतून पूर्णतः मुक्त केल्याची घोषणा करण्याचा विचार करावा.

                ब) शेतीसाठी वीजपुरवठा

                बर्‍याच राज्यसरकारांनी शेतकर्‍यांच्या थकित वीजबिलांचा कारणाने शेतीचा वीजपुरवठा सरसकट तोडण्याचा सपाटा लावला आहे. अश्या परिस्थितीत, पेट्रोल व डिझेल यांच्या वाढत्या किंमती आणि तुटवडा यांची भर पडल्यामुळे भारतीय शेती मोठ्या संकटात सापडली आहे. हे कमी आहे म्हणून की काय, संपुआ-२च्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, अन्नसुरक्षेच्या नावाखाली अत्यल्प किंमतीत अन्नधान्याचे वाटप यांसारख्या 'भीकवादी' योजनांच्या कृपेने ग्रामीण भागातील लोकांत कष्ट न करण्याची प्रवृत्ती रुजू व वाढू लागली आहे आणि, परिणामी, शेतीसाठी मजुरांचा तुटवडा भासत आहे आणि मजुरीचे दरही भरमसाठ वाढले आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना व्यवसाय म्हणून शेती करणे चालू ठेवणे अशक्यप्राय होऊन बसले आहे. या परिस्थितीत, केद्रीय नियोजन आयोगाच्या एका अभ्यासात आढळून आल्याप्रमाणे, पुष्कळ शेतकरी शेती व्यवसाय सोडून देण्याचा विचार करीत आहेत. संपुआ-२ सरकारची इतरही अनेक धोरणे कृषिक्षेत्रावरील ताणात भरच घालीत आहेत.

                या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी कृषिसंबंधी कोणत्याही कामासाठी दिलेला वीजपुरवठा खंडित करण्यास स्थगिती देण्याचा विचार करावा.

                क) धोरणांत सुधारणा

                नवीन सरकारने कृषिविषयक धोरणांची दिशा बदलणे गरजेचे आहे.

                १. या सरकारने देशातील 'नदीजोड योजना' पुन्हा हाती घेण्याचा विचार करावा जेणे करून देशातील सर्व भागांत मुबलक पाणीपुरवठा उपलब्ध होईल.

                २. या सरकारने खनिज तेलांचा पुरवठा व वापर यांबाबतच्या धोरणात सुधारणा करावी आणि 'शेत तेले' म्हणजे इथेनॉल आणि बायोडिझेल मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होतील अशा प्रकारचे धोरण अंमलात आणावे. इथेनॉल आणि बायोडिझेल मुबलक प्रमाणात उपलब्ध झाले आणि त्यांच्या सयुक्तिक वितरणाची व वापराची व्यवस्था केली तर देशाचे खनिज तेलाच्या आयातीवरील अवलंबन बर्‍याच अंशी कमी होईल आणि त्यामुळे देशाच्या आंतरराष्ट्रीय देवघेवीच्या ताळेबंदावरील (Balance of Payment वरील) ताण मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल.

                थोडक्यात, नव्या अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात देशातील नदीजोड योजना पुनर्जीवित करण्यासाठी तसेच गावपातळीवर पाणी साठविण्याचे तलाव तयार करण्यासाठी पुरेश्या निधीची तरतूद करण्याचा विचार करावा. तसेच, इथेनॉल आणि बायोडिझेल यांच्या निर्मिती, वितरण आणि वापर यांच्यासाठीही सक्षम व्यवस्थेची तरतूद करण्याचा विचार करावा.

                ड) खाद्यतेले व तेलबिया

                आपण खाद्यतेलांच्या बाबतीत ४० टक्क्यांहूनही अधिक प्रमाणात तेलाच्या आणि तेलबियांच्या आयातीवर अवलंबून आहोत त्यामुळे देशाच्या आंतरराष्ट्रीय देवघेवीच्या ताळेबंदावर (Balance of Payment वर) आणखी एक मोठा बोजा पडतो. आपण जर सिंचनाच्या परिस्थितीमध्ये, विशेषतः तेलबियांचा मुख्य पुरवठादार असलेल्या मध्यप्रदेशातील सिंचनाच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा केल्या तर ही समस्या सुटू शकते.

                इ) तंत्रज्ञान

                संपुआ-२ सरकारची धोरणे उलथवून टाकण्याची आवश्यकता असलेले आणखी एक क्षेत्र म्हणजे कृषिक्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा आणि खास करून जैविक तसेच जनुकीय तंत्रज्ञानाचा वापर. संपुआ-२ सरकार, त्या काळी प्रबळ असलेल्या स्वयंसेवी संघटनांच्या विचारधारेच्या प्रभावाखाली विनाकारणच राहिले आणि त्याने जैविक तंत्रज्ञानाचे (Bio-Technology चे) तसेच जनुकपरिवर्तित (Genetically Modified = GM) अन्नधान्याचे संशोधन ठप्प करून टाकले.

                दुष्काळात तग धरून राहू शकतील (Drought-resistant) तसेच खारवट जमिनीतही रुजू शकतील (Salinity-resistant) अशा बियाण्यांची निर्मिती झाली तर ते भारतीय कृषिक्षेत्राला निश्चितच लाभदायक ठरेल.

                फ) वायदेबाजार - शेतीमालाची अध्याहृत (Default) बाजारयंत्रणा

                वायदेबाजाराचा उगम मुळात हिंदुस्थानात झाला. पण त्याला जातीयवादी पूर्वग्रहाने नाडले. जी मंडळी निर्धारित (Administered) किंमतीची भलावण करतात त्यांच्या मनात वायदेबाजाराबद्दल संशय असतो; अर्थात त्यामागे काहीही वस्तुनिष्ठ आधार नाही. किंमतींची महागाई किंवा अस्थिरता आणि वायदेबाजार यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही यावर अभिजित सेन समितीच्या अहवालाने शिक्कामोर्तब केले आहे. आणि, तरीसुद्धा, तुटवडा किंवा किंमतवाढीची परिस्थिती निर्माण झाली की सरकार ताबडतोब शेतीमालाच्या निर्यातीवर व वायदेबाजारावर बंदी घालते, देशांतर्गत व्यापारावरही निर्बंध आणते आणि 'डंपिंग (Dumping)' च्या स्वरूपातील म्हणजे परदेशातून महाग किंमतीत विकत घेऊन देशांतर्गत बाजारपेठेत स्थानिक उत्पादकांना दिल्या जाणार्‍या किंमतींपेक्षा कमी किंमतीत ओतण्याच्या उद्देशाने आयातीला चालना देते.

                शेतीमालाच्या वायदेबाजारामुळे शेतकर्‍यांना आपल्या पिकांच्या आकृतिबंधाची अभ्यासपूर्वक आखणी करता येते आणि पेरणीच्या वेळीच त्याला आपल्या शेतात तयार होणार्‍या मालाच्या किंमतीची विश्वासार्ह हमी मिळते. शेतीमालांच्या किंमतींबाबत ज्याच्या शिफारशी नेहमीच शंकास्पद असतात त्या कृषि उत्पादनखर्च व मूल्य आयोगाची (CACP ची) गरजच वायदेबाजाराने संपुष्टात येईल. वायदेबाजारात उत्पादक व ग्राहक यांची जुळणी करणारा 'योजक (Agreegator)' आणि शास्त्रशुद्ध गोदाम यंत्रणा (Scientifc Warehousing) यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याने वायदेबाजारामुळे शेतीक्षेत्राची संरचनात्मक (Structural) पुनर्बांधणी करण्यासाठी पाया तयार होतो. त्याच्या बरोबरीनेच शेतीक्षेत्राची आर्थिक पत वाढून त्याकडे वित्तपुरवठ्याचा ओघ वाढू शकेल आणि शेतीक्षेत्रातील भांडवलाचे आणि पतपुरवठ्याचे वर्षानुवर्षांचे दुर्भिक्ष्य कायमचे दूर होईल.

                अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात कृषि उत्पादनखर्च व मूल्य आयोग आणि भारतीय अन्न महामंडळ बरखास्त करण्याला तसेच गळक्या (अन्नधान्य) वितरण व्यवस्थेवरील अवलंबन कमी करण्याला अनुमती देऊन वायदेबाजार हीच शेतीमालाच्या व्यापाराची अध्याहृत (Default) यंत्रणा असल्याची घोषणा करण्याचा विचार करावा आणि देशाला अन्नसुरक्षेची हमी द्यावी.

                ग) हवामान खाते

                २०१४चा मोसमी पाऊस उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. या वेळीसुद्धा हवामान खात्याचे पावसाच्या आगमनाचे सगळेच अंदाज चुकीचे ठरले आहेत. सध्याचे जे काही हवामान खाते आहे ते शेतकर्‍यांना आपल्या शेतीविषयक कामाचे नियोजन करण्यात कितपत मदत करते याबद्दल शंकाच आहे.

                आहे त्या हवामानखात्याला बळकट करून ते अत्याधुनिक व कार्यक्षम करण्याचा, नाही तर ते सरळसरळ बंद करून टाकण्याचा विचार अर्थमंत्र्यांनी करावा.

                                                                                                                        - शरद जोशी

                                                                                                               संस्थापक, शेतकरी संघटना

                                                                                                          आणि माजी खासदार (राज्यसभा)

*********