Note for Pre-Budget (2014-15) Discussions for the Agricultural Sector-Sharad Joshi

Note for Pre-Budget (2014-15) Discussions for the

Agricultural Sector

                                                                                                           Sharad Joshi

Introduction

The Finance Minister in the year 2014 is in a much happier position to dissertate financial decisions without any dictates from above about the policies that will procure votes for the party. There is no more compulsion to pursue the eleemosynary policies nor is there any compulsion to pursue the policies that will please the minority groups that proved to be essentially vote-catching in the elections. On the other hand, it has become important to pursue policies that will take care of the demands of the 'rurban' communities and the new young voter who comes on the voters' list for the first time. The middle class has also come on the scene as an important factor in the elections.

It does not mean that agriculture has lost all its importance. On the other hand, the measures taken by newly elected Prime Minister Shri. Narendra Modi for improving the agricultural production in his home state Gujarat give the new Finance Minister a parameter to go by. The gross rate of growth of Indian agriculture must be somewhere around 9% so that it becomes comparable with rates of growth in agriculture obtained in Gujarat and Naga Land.

The Indian agriculture has suffered from two spells of exploitation. One, the pre-1947 imperial exploitation which meant purchasing raw materials in India at cheapest possible price and selling the industrial produce from Great Britain at the highest possible price. The second phase of exploitation of Indian agriculture came after 1947 which can be called the socialist exploitation where, as a matter of deliberate policy, the prices of agricultural produce were kept suppressed in order to keep the prices of raw materials and prices of wage-goods for industry minimal. All the governments after 1947 have followed a policy of deliberately suppressing prices of agricultural produce. This was a policy of imposing a hefty negative subsidy for Indian agriculture as against hefty positive subsidies given to agriculture in most OECD countries, USA, Europe and Japan. This is sufficiently documented in the WTO documentation.

The poor in the country consists of landless labours as also farmers of the rain-fed area. As Mahatma Gandhi said, to obviate their poverty all that you need to do is to get off their backs which means to terminate all policies that actually result in their exploitation by deliberate suppression of the prices of their farm produce.

Progress of Indian agriculture will facilitate development of primary capital at the village level itself and, consequently, promotion of cottage industries as also small scale industries in the village itself. Later on, these industries may flourish into large scale industries. So much so, new jobs will be created, the drift of village population from villages to cities will reduce gradually and the present bifurcation between India and Bharat will be attenuated. Progress of Indian agriculture will also create purchasing power in the hands of rural population so that demand for industrial goods will increase largely.

As result of last 200 years colonial or socialist exploitation Bharat is no more able to face further exploitation and survive with dignity. Bharat is defeated badly in the ‘price war’ imposed by India. Now what it needs is a kind of a Marshall Plan that was used by the United States to support the war-devastated countries of Europe.

Awaiting such a Marshall Plan the Finance minister may consider to take measures on, at least, the following points to start with.

A. DRLW

Unfortunately, the long spell of over 200 years of exploitation of Indian agriculture was not taken into account sufficiently while drawing the Debt Relief and Loan Waivers Scheme (DRLW), 2008 Scheme. The DRLW scheme entirely ignored the fact that the major contribution to the food stocks of the country is made by the larger farmer while the small or marginal farmer makes very little contribution to the food stocks of the country. It also ignored the fact that electricity tariffs constitute the highest single item of agricultural inputs. The DRLW scheme was limited, with certain exceptions, to the small and marginal farmers and entirely ignored the electricity tariffs. This has resulted in a very disastrous situation.

The Finance minister may consider to announce one-time total waiver of all agricultural loans including electricity tariffs.

B. Electricity supply

The state governments are following policies of cutting off the electricity supply to agricultural farms. This combined with the increasing prices and shortage of petrol and Diesel is putting agriculture in a predicament. This combined with the rising wages, thanks to flagship programmes like MGNAREGA, extremely cheap food-grains in the name of Food Security etc. of UPA-II, of agricultural labour is making agriculture a non-feasible preposition. So much so that many farmers, according to a study by Planning Commission, are thinking of leaving agriculture as a vocation. Several other policies of UPA-II government are strengthening the strain.

The Finance minister may consider issuing an injunction against cutting off of electricity supply to any agricultural activity.

C. Revision of policies

The new government must change the direction of agricultural policies.

1. It might consider taking up once again the river-linkage scheme so that the water supply becomes abundantly available in all parts of the country.

2. It must revise its policies regarding supply of crude oil and pursue a policy which will make the farm-oil (Ethanol and bio-Diesel) more abundantly available. If the Ethanol and bio-Diesel become more abundantly available and its rational distribution is ensured the country will benefit by reducing hefty charge on the balance of payment.

In brief, I would recommend that the new Finance Minister consider making adequate funds available for revival of river-linkage scheme and also development of village ponds in all villages. Further, he may provide adequate distribution system for the Ethanol as also bio-Diesel.

D. Edible Oil and Oil seeds

Another hefty charge on the balance of payment comes from the fact that we are dependant on import to the extent of more than 40% on edible oil. An improvement in the situation of irrigation, particularly in the Madhya Pradesh area which is the main supplier of edible oil seeds will take care of this problem.

E. Technology

One more field where UPA-II policies may have to be reversed is regarding the use of technology as a whole in agriculture and, particularly, bio-technology. UPA-II government was unduly influenced by the philosophies of NGOs, dominant at that stage and succeeded in blocking the progress of research in bio-technology as also research in GM foods.

Development of drought-resistant seeds and anti-salinity seeds can also help Indian agriculture in a great measure.

F. Futures markets as default marketing channel

Futures markets, despite their Indian origin, have suffered from a casteist prejudice. Those who stand for administered prices maintain a suspicion that is not based on any objective facts. The report of the Abhijit Sen Committee had clearly established that there was no link between inflation/volatility in prices and the working of the future markets.

All the same, the first reaction of the government, in a situation of shortages/hike in prices is to ban exports and futures markets, restrict domestic trade and promote imports in the nature of dumping.

Futures trading, permits the farmers to take informed decisions about crop patterns and obtain an assurance of prices at the time of the sowing itself. It obviates the need for the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) whose recommendations have been proven to be dubious. It prepares the ground for a structural reorganization of agriculture by emphasizing the role of an aggregator and scientific warehousing. It further facilitates agricultural credit and finance and can go a long way in removing the paucity of investment and credit in the agricultural sector.

The Finance Minister may consider the possibility of making a statement declaring futures market the default channel of agricultural marketing, permitting scrapping of the CACP, FCI(Food Corporation of India) and reducing the dependence on the leaky Public Distribution System (PDS).

G. Weather Bureaus

The monsoons 2014 are about to begin. This time again all the forecasts of the Meteorological department have proved to be inaccurate. It is doubtful if Meteorological department, as it is constituted, gives any help to the farmers in planning their agricultural work.

The Finance Minister may consider reinforcing weather bureaus to make them more sophisticated or, alternatively, close them down altogether.

                                                                                                                Sharad Joshi
                                                                                                      Former M. P. (Rajya Sabha)
                                                                                                      Founder, Shetkari Sanghatana
                                                                                                      Angarmala, Vill. & Po: Ambethan
                                                                                                     Tal. Khed, Dist. Pune - 410501

* * * * * * * *

शेतकर्‍यांना प्रतीक्षा 'मार्शल प्लॅन'ची

शेतकर्‍यांना प्रतीक्षा 'मार्शल प्लॅन'ची
                                                                                                                      - शरद जोशी

 

(५ जून २०१४ रोजी सकाळी १० वाजता नव्या केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्र्यांनी शेतीक्षेत्रातील हितसंबंधियांना अर्थसंकल्पपूर्व चर्चेसाठी निमंत्रण दिले होते. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि माजी खासदार श्री. शरद जोशी यांना ते निमंत्रण ४ जून रोजी सायंकाळी प्राप्त झाले त्यामुळे त्यांना त्या बैठकीस वेळेवर पोहोचणे शक्यच नव्हते. ७ जून २०१४ रोजी, अर्थसंकल्पामध्ये शेतीसंबंधी किमान काय असावे यासंबंधीच्या आपल्या शिफारशींचे एक टिपण त्यांनी अर्थमंत्र्यांकडे इ-मेलद्वारे पाठवले. त्या टिपणाचे हे स्वैर मराठीकरण.)

                आर्थिक वर्ष २०१४-१५ चा अर्थसंकल्प बनवण्यास बसलेले केंद्रीय अर्थमंत्री त्या मानाने बर्‍याच सुखद परिस्थितीत आहेत. कारण, या वर्षासाठी आर्थिक धोरणे आखताना त्यांच्यावर, पक्षासाठी मतांची तरतूद व्हावी म्हणून पक्षश्रेष्ठींचे दडपण असणार नाही. भीकवादी धोरणे किंवा अल्पसंख्य समाजघटकांना खूश करणारी धोरणे, जी मते मिळवण्याचे हुकमी एक्के असल्याचे सिद्ध झालेले आहे, त्यांचा अवलंब करण्याचीही आता बिलकुल आवश्यकता नाही. उलटपक्षी, शहरी आणि ग्रामीण भागांच्या सीमारेषेवर विकासाची संधी शोधत धडपडणार्‍या अर्धनागरी (Rurban) समाजघटकांना तसेच, नव्यानेच मतदारयादीत आलेल्या तरूण वर्गाला संधी उपलब्ध करून देणारी धोरणे आखणे आता गरजेचे आहे. मध्यम वर्गही आता निवडणुकीतील परिणामकारक घटक म्हणून पुढे आला आहे त्याचाही विचार आर्थिक धोरणे आखताना झाला पाहिजे.

                याचा अर्थ असा नाही की कृषिक्षेत्राचे महत्त्व अगदीच संपून गेले आहे. किंबहुना, नवनिर्वाचित पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या गुजरात राज्यात कृषिक्षेत्राच्या विकासाची धोरणे यशस्वीपणे राबवून देशाची कृषिविषयक धोरणे अशी आखावी याचे उदाहरण नवीन अर्थमंत्र्यांच्या समोर ठेवलेले आहे. त्यांच्या पावालावर पाऊल ठेवून देशाचे कृषिविषयक धोरण आखून कृषिक्षेत्राचा विकासदर ९ टक्क्याच्या आसपास आणता आला तरच तो गुजरात आणि नागा लँड या राज्यांतील कृषिविकासदराच्या जवळपास पोहोचेल.

                कृषिक्षेत्राच्या विकासासाठी धोरण आखण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न करायचे असतील तर भारतीय शेतीच्या प्रदीर्घ शोषणाच्या इतिहासाची दखल घेणे आवश्यक आहे.

                भारतीय कृषिक्षेत्राला दोन टप्प्यांत शोषणाला तोंड द्यावे लागले. पहिला टप्पा हा १९४७ च्या आधीचा, जवळजवळ दीडशे वर्षांचा, ब्रिटीशांच्या वसाहतवादी शोषणाचा. 'भारतातला कच्चा माल कमीत कमी भावात खरेदी करून त्यापासून विलायतेत बनवलेला पक्का माल भारतात जास्तीत जास्त किंमतीने विकणे' हा त्या टप्प्यातील शोषणाचा मार्ग. भारतीय शेतीच्या शोषणाचा १९४७ साली म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर सुरू झालेला दुसरा टप्पा समाजवादी शोषणाचा. या टप्प्यात कारखानदारीला स्वस्तात स्वस्त कच्च्या मालाचा पुरवठा तसेच औद्योगिक कामगारांना अन्नधान्यांचा (Wage goods) पुरवठा कमीत कमी किंमतीत करता यावा यासाठी शेतीमालाचे भाव तोट्याच्या पातळीवर पाडण्याची व अन्य मार्गांनी अधिक भाव मिळवणे अशक्य व्हावे असे निर्बंध कृषिक्षेत्रावर लादण्याची धोरणे सरकारने जाणूनबुजून राबवली. १९४७ नंतरच्या सर्वच सरकारांनी शेतीमालांचे भाव पाडण्याची धोरणे जाणूनबुजून राबवली त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या हाती क्रयशक्ती तयार झाली नाही. खनिज तेलाची निर्यात करणार्‍या देशांच्या संघातील बहुतेक सर्व देश तसेच अमेरिका, युरोप आणि जपान या देशांतील शेतकर्‍यांना प्रचंड अनुदाने दिली जात असताना इंडिया सरकारची कारखानदारीधार्जिणी शेतीविरोधी धोरणे भारतीय शेतकर्‍यावर मात्र प्रचंड प्रमाणावर उणे अनुदान (Negative Subsidy) लादणारी ठरली. भारतीय शेतीक्षेत्र अधिकाधिक गरीब होत गेला.

                देशातील गरिबांमध्ये भूमिहीन शेतमजुरांचा आणि जिरायती प्रदेशातील शेतकर्‍यांचा समावेश मोठ्या प्रमाणावर आहे. महात्मा गांधींनी म्हटल्याप्रमाणे 'गरिबी हटविण्यासाठी इतर काही करण्याची गरज नाही, फक्त त्यांच्या पाठीवरून खाली उतरा' म्हणजे शेतकर्‍याच्या शोषणास कारणीभूत असणारी शेतीमालाचे भाव जाणूनबुजून पाडण्याची धोरणे सोडून दिली की गरिबी आपोआप हटेल.

                भारतीय शेतीचा विकास झाला, शेती किफायतशीर झाली तर त्यातून तयार होणार्‍या बचतीतून (Surplus मधून) खेड्याच्या पातळीवरच भांडवलनिर्मिती होईल आणि त्यातून ग्रामीण पातळीवरच ग्रामोद्योगांना आणि लघुउद्योगांना चालना मिळेल. पुढे हे उद्योग मोठ्या उद्योगांत परिवर्तित होऊ शकतील. त्याहीपेक्षा या विकासप्रक्रियेत ग्रामीण भागातच मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती झाल्यामुळे जगण्यासाठी शहरांमध्ये होत असलेले ग्रामीण भागातील लोकांचे स्थलांतर टप्प्याटप्प्याने कमी होत जाईल आणि आज ठळकपणे जाणवणारे 'भारत-इंडिया' द्वैत संपुष्टात येऊ शकेल आणि बकाल शहरीकरणाच्या समस्येतूनही सुटका होईल. भारतीय शेतीचा विकास होऊन ती किफायतशीर झाली तर ग्रामीण भागातील लोकांच्या हाती क्रयशक्ती तयार होईल आणि परिणामी कारखानदारी मालाची मागणी ग्रामीण भागात, साहजिकच, मोठ्या प्रमाणावर तयार होईल आणि वाढत जाईल.

                गेल्या सुमारे दोनशे वर्षांच्या प्रदीर्घ वासाहतिक आणि समाजवादी शोषणामुळे आता यापुढे आणखी शोषणाला तोंड देण्यास आणि आत्मसन्मानपूर्वक टिकून रहाण्यास 'भारत' समर्थ राहिलेला नाही. 'इंडिया'ने भारतावर लादलेल्या शेतीमालाच्या भावाच्या प्रदीर्घ लढाईत पराभूत होऊन 'भारत' नेस्तनाबूत झाला आहे. त्याला पुन्हा उभे करण्यासाठी आणि 'इंडिया'ची अर्थव्यवस्थाही निरोगी राखण्यासाठी फुटकळ अनुदाने, पॅकेजेस्, माफी अश्या वरवरच्या मलमपट्ट्या उपयोगाच्या नाहीत; अमेरिकेने दुसर्‍या महायुद्धात त्यांच्याकडून पराभूत होऊन उद्ध्वस्त झालेल्या युरोपियन देशांना सहाय्य करण्यासाठी अवलंबलेल्या 'मार्शल प्लॅन'सारख्या एखाद्या इंडियन मार्शल प्लॅनची आवश्यकता आहे.

                असा एखादा मार्शल प्लॅन तयार होईपर्यंत त्या दिशेची सुरुवात म्हणून अर्थमंत्र्यांनी आपल्या या अर्थसंकल्पात किमान खालील बाबींवर पावले उचलण्याचा विचार करावा.

                अ) शेतकर्‍यांची कर्जमुक्ती

                दुसर्‍या संयुक्त पुरोगामी आघाडी (संपुआ-२) सरकारने त्यांची शेतकर्‍यांसाठी 'कर्जमाफी व सूट योजना २००८' आखताना, दुर्दैवाने, भारतीय शेतीचे २०० वर्षांहून अधिक वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीत झालेले शोषण विचारात घेतले नाही. देशाच्या अन्नधान्य साठ्यात मोठे शेतकरीच भर घालतात, लहान किंवा सीमान्त शेतकर्‍यांचा त्यातील वाटा अत्यंत अल्प असतो ही बाब ही योजना आखताना पूर्णतः डावलली गेली. त्याशिवाय, वीजबील हे शेतीतील निविष्ठांमधील सर्वांत मोठी खर्चाची बाब आहे ही वस्तुस्थितीही ही योजना आखताना लक्षात घेतली गेली नाही. सरकारची ही कर्जमाफी व सूट योजना , काही अपवाद वगळता, लहान आणि सीमान्त शेतकर्‍यांपुरतीच मर्यादित होती आणि वीजबिलांचा तर त्यात अंतर्भावच नव्हता. त्यामुळे कृषिक्षेत्रात अत्यंत भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

                या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी सरसकट सर्व शेतकर्‍यांना सर्व कर्जांतून आणि वीजबिलांतून पूर्णतः मुक्त केल्याची घोषणा करण्याचा विचार करावा.

                ब) शेतीसाठी वीजपुरवठा

                बर्‍याच राज्यसरकारांनी शेतकर्‍यांच्या थकित वीजबिलांचा कारणाने शेतीचा वीजपुरवठा सरसकट तोडण्याचा सपाटा लावला आहे. अश्या परिस्थितीत, पेट्रोल व डिझेल यांच्या वाढत्या किंमती आणि तुटवडा यांची भर पडल्यामुळे भारतीय शेती मोठ्या संकटात सापडली आहे. हे कमी आहे म्हणून की काय, संपुआ-२च्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, अन्नसुरक्षेच्या नावाखाली अत्यल्प किंमतीत अन्नधान्याचे वाटप यांसारख्या 'भीकवादी' योजनांच्या कृपेने ग्रामीण भागातील लोकांत कष्ट न करण्याची प्रवृत्ती रुजू व वाढू लागली आहे आणि, परिणामी, शेतीसाठी मजुरांचा तुटवडा भासत आहे आणि मजुरीचे दरही भरमसाठ वाढले आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना व्यवसाय म्हणून शेती करणे चालू ठेवणे अशक्यप्राय होऊन बसले आहे. या परिस्थितीत, केद्रीय नियोजन आयोगाच्या एका अभ्यासात आढळून आल्याप्रमाणे, पुष्कळ शेतकरी शेती व्यवसाय सोडून देण्याचा विचार करीत आहेत. संपुआ-२ सरकारची इतरही अनेक धोरणे कृषिक्षेत्रावरील ताणात भरच घालीत आहेत.

                या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी कृषिसंबंधी कोणत्याही कामासाठी दिलेला वीजपुरवठा खंडित करण्यास स्थगिती देण्याचा विचार करावा.

                क) धोरणांत सुधारणा

                नवीन सरकारने कृषिविषयक धोरणांची दिशा बदलणे गरजेचे आहे.

                १. या सरकारने देशातील 'नदीजोड योजना' पुन्हा हाती घेण्याचा विचार करावा जेणे करून देशातील सर्व भागांत मुबलक पाणीपुरवठा उपलब्ध होईल.

                २. या सरकारने खनिज तेलांचा पुरवठा व वापर यांबाबतच्या धोरणात सुधारणा करावी आणि 'शेत तेले' म्हणजे इथेनॉल आणि बायोडिझेल मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होतील अशा प्रकारचे धोरण अंमलात आणावे. इथेनॉल आणि बायोडिझेल मुबलक प्रमाणात उपलब्ध झाले आणि त्यांच्या सयुक्तिक वितरणाची व वापराची व्यवस्था केली तर देशाचे खनिज तेलाच्या आयातीवरील अवलंबन बर्‍याच अंशी कमी होईल आणि त्यामुळे देशाच्या आंतरराष्ट्रीय देवघेवीच्या ताळेबंदावरील (Balance of Payment वरील) ताण मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल.

                थोडक्यात, नव्या अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात देशातील नदीजोड योजना पुनर्जीवित करण्यासाठी तसेच गावपातळीवर पाणी साठविण्याचे तलाव तयार करण्यासाठी पुरेश्या निधीची तरतूद करण्याचा विचार करावा. तसेच, इथेनॉल आणि बायोडिझेल यांच्या निर्मिती, वितरण आणि वापर यांच्यासाठीही सक्षम व्यवस्थेची तरतूद करण्याचा विचार करावा.

                ड) खाद्यतेले व तेलबिया

                आपण खाद्यतेलांच्या बाबतीत ४० टक्क्यांहूनही अधिक प्रमाणात तेलाच्या आणि तेलबियांच्या आयातीवर अवलंबून आहोत त्यामुळे देशाच्या आंतरराष्ट्रीय देवघेवीच्या ताळेबंदावर (Balance of Payment वर) आणखी एक मोठा बोजा पडतो. आपण जर सिंचनाच्या परिस्थितीमध्ये, विशेषतः तेलबियांचा मुख्य पुरवठादार असलेल्या मध्यप्रदेशातील सिंचनाच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा केल्या तर ही समस्या सुटू शकते.

                इ) तंत्रज्ञान

                संपुआ-२ सरकारची धोरणे उलथवून टाकण्याची आवश्यकता असलेले आणखी एक क्षेत्र म्हणजे कृषिक्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा आणि खास करून जैविक तसेच जनुकीय तंत्रज्ञानाचा वापर. संपुआ-२ सरकार, त्या काळी प्रबळ असलेल्या स्वयंसेवी संघटनांच्या विचारधारेच्या प्रभावाखाली विनाकारणच राहिले आणि त्याने जैविक तंत्रज्ञानाचे (Bio-Technology चे) तसेच जनुकपरिवर्तित (Genetically Modified = GM) अन्नधान्याचे संशोधन ठप्प करून टाकले.

                दुष्काळात तग धरून राहू शकतील (Drought-resistant) तसेच खारवट जमिनीतही रुजू शकतील (Salinity-resistant) अशा बियाण्यांची निर्मिती झाली तर ते भारतीय कृषिक्षेत्राला निश्चितच लाभदायक ठरेल.

                फ) वायदेबाजार - शेतीमालाची अध्याहृत (Default) बाजारयंत्रणा

                वायदेबाजाराचा उगम मुळात हिंदुस्थानात झाला. पण त्याला जातीयवादी पूर्वग्रहाने नाडले. जी मंडळी निर्धारित (Administered) किंमतीची भलावण करतात त्यांच्या मनात वायदेबाजाराबद्दल संशय असतो; अर्थात त्यामागे काहीही वस्तुनिष्ठ आधार नाही. किंमतींची महागाई किंवा अस्थिरता आणि वायदेबाजार यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही यावर अभिजित सेन समितीच्या अहवालाने शिक्कामोर्तब केले आहे. आणि, तरीसुद्धा, तुटवडा किंवा किंमतवाढीची परिस्थिती निर्माण झाली की सरकार ताबडतोब शेतीमालाच्या निर्यातीवर व वायदेबाजारावर बंदी घालते, देशांतर्गत व्यापारावरही निर्बंध आणते आणि 'डंपिंग (Dumping)' च्या स्वरूपातील म्हणजे परदेशातून महाग किंमतीत विकत घेऊन देशांतर्गत बाजारपेठेत स्थानिक उत्पादकांना दिल्या जाणार्‍या किंमतींपेक्षा कमी किंमतीत ओतण्याच्या उद्देशाने आयातीला चालना देते.

                शेतीमालाच्या वायदेबाजारामुळे शेतकर्‍यांना आपल्या पिकांच्या आकृतिबंधाची अभ्यासपूर्वक आखणी करता येते आणि पेरणीच्या वेळीच त्याला आपल्या शेतात तयार होणार्‍या मालाच्या किंमतीची विश्वासार्ह हमी मिळते. शेतीमालांच्या किंमतींबाबत ज्याच्या शिफारशी नेहमीच शंकास्पद असतात त्या कृषि उत्पादनखर्च व मूल्य आयोगाची (CACP ची) गरजच वायदेबाजाराने संपुष्टात येईल. वायदेबाजारात उत्पादक व ग्राहक यांची जुळणी करणारा 'योजक (Agreegator)' आणि शास्त्रशुद्ध गोदाम यंत्रणा (Scientifc Warehousing) यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याने वायदेबाजारामुळे शेतीक्षेत्राची संरचनात्मक (Structural) पुनर्बांधणी करण्यासाठी पाया तयार होतो. त्याच्या बरोबरीनेच शेतीक्षेत्राची आर्थिक पत वाढून त्याकडे वित्तपुरवठ्याचा ओघ वाढू शकेल आणि शेतीक्षेत्रातील भांडवलाचे आणि पतपुरवठ्याचे वर्षानुवर्षांचे दुर्भिक्ष्य कायमचे दूर होईल.

                अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात कृषि उत्पादनखर्च व मूल्य आयोग आणि भारतीय अन्न महामंडळ बरखास्त करण्याला तसेच गळक्या (अन्नधान्य) वितरण व्यवस्थेवरील अवलंबन कमी करण्याला अनुमती देऊन वायदेबाजार हीच शेतीमालाच्या व्यापाराची अध्याहृत (Default) यंत्रणा असल्याची घोषणा करण्याचा विचार करावा आणि देशाला अन्नसुरक्षेची हमी द्यावी.

                ग) हवामान खाते

                २०१४चा मोसमी पाऊस उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. या वेळीसुद्धा हवामान खात्याचे पावसाच्या आगमनाचे सगळेच अंदाज चुकीचे ठरले आहेत. सध्याचे जे काही हवामान खाते आहे ते शेतकर्‍यांना आपल्या शेतीविषयक कामाचे नियोजन करण्यात कितपत मदत करते याबद्दल शंकाच आहे.

                आहे त्या हवामानखात्याला बळकट करून ते अत्याधुनिक व कार्यक्षम करण्याचा, नाही तर ते सरळसरळ बंद करून टाकण्याचा विचार अर्थमंत्र्यांनी करावा.

                                                                                                                        - शरद जोशी

                                                                                                               संस्थापक, शेतकरी संघटना

                                                                                                          आणि माजी खासदार (राज्यसभा)

*********

आकाशवाणीवर मराठी गझल मुशायरा

आकाशवाणीवर मराठी गझल मुशायरा

        आज दि. ०३ जुन २०१२ ला यवतमाळ आकाशवाणी वरून (१०२.७) रात्री ९.३० वाजता मराठी गझल मुशायर्‍याचे प्रसारण केले जाणार आहे.

       या मुशायर्‍यात सिद्धार्थ भगत, ललित सोनवणे, मसूद पटेल, प्रा. रुपेश देशमुख, गंगाधर मुटे, पवन नालट, प्रमोद चोबितकर. विनय मिरासे, उज्वल सरदार यांचेसह अनेक गझकारांचा सहभाग आहे.

शरद जोशी चरित्रलेखन

शरद जोशी चरित्रलेखन:

निवेदन व आवाहन

           पुण्याहून प्रसिद्ध होणार्‍या 'अंतर्नाद' या मासिकाचे संपादक श्री. भानू काळे यांनी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक श्री. शरद जोशी यांचे चरित्र लिहिण्याचा प्रकल्प हाती घेतला असून शरद जोशी यांनी त्याला संमती दिली आहे. शेतकरी संघटनेच्या पाईकांना व शेतकरी संघटकच्या वाचकांना ठाऊक आहे की भानू काळे यांनी शरद जोशींच्या गौरवार्थ त्यांच्या 'अंतर्नाद' मासिकाचा ऑक्टोबर २००९ चा अंक 'शरद जोशी विषेशांक' म्हणून प्रकाशित केला होता.

         संकल्पित चरित्रलेखनाच्या दृष्टीने भानू काळे यांनी माहिती जमविण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यासाठी ते महाराष्ट्रात आणि भारतात दौरा करून शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित व्यक्तींच्या गाठीभेटी घेऊन त्यांच्या मुलाखतीतून माहिती जमवतील. चरित्रलेखनाचे हे काम वर्षभरात पुरे करण्याचा त्यांचा मानस असल्यामुळे शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित सर्वच व्यक्तींना भेटणे त्यांना शक्य होईल असे दिसत नाही. त्यामुळे, ज्यांच्याकडे शेतकरी संघटनेची आंदोलने,मेळावे, परिषदा, अधिवेशने इत्यादिसंबंधी वर्तमानपत्रे, नियतकालिके यांतील कात्रणे, फोटो, शरद जोशींबरोबरील पत्रव्यवहार, आणि शरद जोशींच्या सानिध्यातील अविस्मरणीय आठवणी अशा प्रकारचे काही साहित्य असेल ते त्यांनी उपलब्ध करून सहकार्य करावे अशी त्यांची इच्छा व विनंती आहे.

      श्री. शरद जोशींच्या चरित्रामध्ये शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाच्या कालावधीला अत्यंत महत्त्व आहे हे लक्षात घेऊन शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी,हितचिंतकांनी आपल्याकडे असलेले वरील प्रकारचे साहित्य

श्री. भानू काळे

संपादक 'अंतर्नाद'

सी-२, गार्डन इस्टेट

वायरलेस कॉलनी जवळ

औंध, पुणे - ४११००७

फोनः ०२०-२५८८३७२६

ई-मेल <bhanukale@gmail.com>

        या पत्त्यावर टपालाने किंवा कूरियरने पाठवून या चरित्रलेखनाच्या कार्यात सहकार्य करावे ही विनंती. साहित्य पाठविताना त्याच्या झेरॉक्स प्रती करून पाठवाव्यात.

पुन्हा एकदा सहकार्याची विनंती.

कळावे.

आपले,

रवि देवांग, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना,  सौ. शैलजा देशपांडे, अध्यक्ष, महिला आघाडी, संजय कोले, अध्यक्ष, युवा आघाडी

अ‍ॅड्. वामनराव चटप, अध्यक्ष, स्व.भा.प. सौ. सरोज काशीकर, अध्यक्ष, महिला आघाडी, अ‍ॅड्. दिनेश शर्मा, अध्यक्ष, युवा आघाडी

सुरेशचंद्र म्हात्रे, संपादक, शेतकरी संघटक,  बद्रीनाथ देवकर, समन्वयक, चरित्रलेखन प्रकल्प

शरद जोशी - औरंगाबादचे भाषण

शरद जोशी - औरंगाबादचे भाषण

शेतकरी संघटकच्या २९ व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने दि. ०६-०४-२०१२ रोजी संपन्न झालेल्या समारंभात शरद जोशी यांनी केलेले भाषण.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?

कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको? 

संकलन: विनायक करमरकर, पावलस मुगुटमल - "लोकसत्ता" रविवार, १ एप्रिल २०१२

शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी ‘आयडिया एक्स्चेंज’च्या कार्यक्रमात बोलताना देशातील शेतीच्या स्थितीपासून ते राज्यकर्त्यांच्या चुकीच्या धोरणांपर्यंत अनेक विषयांवर आपली स्पष्ट मते मांडली. शेतीमध्ये रस न राहिलेल्या सध्याच्या पिढीमुळे आणि शेतीला प्रोत्साहन न देण्याच्या सरकारी धोरणांमुळे देश महादुष्काळाच्या खाईत लोटला जाण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. अफूच्या शेतीबद्दल आपली मते मांडताना त्यांनी या देशात लँडमाफियाच सत्ताधारी बनल्याने त्यांना दूर करण्यासाठी कदाचित ड्रगमाफियांची मदत घेणे भाग पडेल, असे ते म्हणाले. गेल्या चाळीस वर्षांच्या दीर्घ अनुभवातून त्यांनी व्यक्त केलेले विचार अनेक प्रश्नांवर प्रकाश टाकणारे आहेत.

• हे तर कत्तलखाने

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं. पूर्वी भाव पटला नाही तर शेतकरी माल द्यायचा नाही. तो त्याच्या घरी पडून राहत असे. आता असं झालंय की, तो माल विकायला बाजार समितीत न्यायचा आणि तिथे गेल्यावर जो मिळेल तो भाव. तो भाव घेऊनच माल काढून टाकला पाहिजे. नाहीतर माल परत आणणं त्याला परवडणारं नसतं. त्यामुळे तो तिथे पकडल्यासारखा होतो. उंदीर सापळ्यात सापडल्यानंतर जी अवस्था होते ती शेतकऱ्याची बाजार समितीत माल घेऊन आल्यानंतर होते. या समित्या म्हणजे शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने आहेत.

• शेती करावी तरी कशी

शेतकऱ्यांनी पिकवावं काय मला सांगा. जर का त्याच्याकडे काम करायला माणसं नसतील, पाणी नसेल, वीज मिळत नसेल, औषधं, खतं मिळत नसतील, तर त्यानी कशी काय शेती करायची. त्याला शेती करणं अशक्य करून टाकलंय तुम्ही.

• सरकारी नीती

शेतकऱ्याला कर्जात ठेवणं आणि शेती गरीब ठेवणं हे केंद्र शासनाचं जाणीवपूर्वक आणि नियोजनपूर्वक ठरलेलं धोरण आहे, असं मला वाटतं.

• विदर्भातील शेतकरी वाचला असता

आपल्याकडे पश्चिम महाराष्ट्रातल्या उस पिकवणाऱ्यांना निदान गुळाचे रवे तयार करण्याची सवय होती. त्याप्रमाणे विदर्भातल्या शेतकऱ्यांना जर का लहान पातळीवरती सूत काढण्याचं किंवा हातमाग घालण्याचं जर ट्रेनिंग दिलं असतं, तर मला असं वाटतं की, कापूस एकाधिकार हा इतक्या वाईट तऱ्हेनी पडला नसता.

• राष्ट्रवादीचे कारस्थान

गेल्या काही दिवसात अफुच्या शेतीची प्रकरणं बाहेर आली त्याची टिपणी अशी की, ज्या ज्या ठिकाणी राष्ट्रवादीला अपेक्षेपेक्षा कमी मतं मिळाली तिथं तिथं ही प्रकरणं गृहमंत्र्यांनीच काढलेली आहेत. जो काही नार्कोटिक्स अ‍ॅक्ट आहे त्याप्रमाणे खसखस पिकवायला बंधन नाही. मध्यप्रदेशाप्रमाणे सरकारनेच त्याला परवानगी द्यावी, अशी भूमिका मी मांडली. त्याच्यातून फायदा असा होईल की आत्महत्या करायची का नक्षलवाद्यांबरोबर जायचं, याला जिवंत राहण्यासाठी शेतकऱ्याला तिसरा पर्याय मिळू शकेल.

मुकुंद संगोराम: शेतीच्या प्रश्नाच्या संदर्भात राष्ट्रीय पातळीवर खऱ्या अर्थानं जागृती करणारा पहिला विचारवंत म्हणून शरद जोशी हे सगळ्या भारताला माहिती आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न मध्यमवर्गीयांच्या हॉलमध्ये आणून पोहोचवणारा असा हा विचारवंत आहे. शेतकऱ्यांचं एक मोठं संघटन त्यांनी उभं केलं, त्याबरोबरच त्यांनी मांडलेलं शेतीचं अर्थकारण आणि त्यांनी मांडलेलं शेतीचं तत्त्वज्ञान हेही त्यांचं फार मोठं योगदान आहे. ‘आयडिया एक्स्चेंज’ कार्यक्रमात त्यांचे मन:पूर्वक स्वागत.

शरद जोशी: आज मला महाराष्ट्रातल्या आणि हिंदुस्थानातल्या शेतीची जी अवस्था दिसते ती थोडक्यात अशी की, शेतकरी संघटनेने जे तत्त्वज्ञान मांडलं त्याच्यात कर्जमुक्ती का व्हावी हे सांगितलं. सारी शेतकी कर्ज ही बेकायदेशीर आहेत, अनैतिक आहेत हा एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. दुर्दैवाने हे तत्त्वज्ञान न पटलेल्या लोकांनी कर्जमुक्ती आणली आणि त्यामुळे झालं असं की, आमच्या घोषणेमध्ये ‘कर, कर्जा नही देंगे, बिजली का बिल भी नही देंगे’ हे महत्त्वाचं कलम होतं. त्याच्यातलं बिजलीचं बिल ते लोक विसरू गेले. अशा तऱ्हेने कर्जमुक्ती अंमलात आणल्यामुळे झालंय असं की, सगळ्या शेतकऱ्यांची विजेची बिलं अजूनही थकित राहिलेली आहेत आणि आपले काका काय म्हणतात त्याच्याकडे लक्ष न देता पुतण्या मोठय़ा उत्साहानं विजेची कनेक्शन्स कापायला निघाला आहे. शेतकऱ्यांना वीज नाही. पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव भडकलेत. शेतीला माणसं मिळत नाहीत. जी काही लहानसहान हत्यारं, साधनं किंवा यंत्र पाहिजेत ती मिळत नाहीत. सगळ्या जमिनीचा आकार कमी करण्याच्या केंद्र शासनाच्या योजना चालू आहेत. हे जर पाहिलं, तर शेतकऱ्यांना आज शेती करणं हे आत्ताच अशक्य झालेलं आहे. आज मला अन्नसुरक्षा ही अशक्य गोष्ट आहे असं वाटतं आणि त्याचं तत्त्वज्ञानही चुकीचं आहे. म्हणजे लोकांना भीक घालून अन्नसुरक्षा होते, ही कल्पनाही मला मान्य नाही. त्यामुळे अन्नसुरक्षा कितपत यशस्वी होईल याच्याबद्दल मला जबरदस्त शंका आहे. आम्ही सरकारी अनुदानाची भीक न मागता प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात जो काय भाव मिळेल तो मान्य होईल असं सांगितलं. जर का सरकारी हस्तक्षेप नसेल, तर त्या बाजारपेठेमध्ये शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्च भरून निघणारी किंमत मिळते. ज्या बाजारपेठेमध्ये सरकारी हस्तक्षेप आहे, त्या बाजारपेठेमध्ये योग्य ती किंमत ठरणं अशक्य आहे, ही मुळामध्ये आमची अडचण आहे.

गिरीश कुबेर: अर्थकारणाच्या उदारीकरणाला १९९१ साली सुरुवात झाली. त्याला आता एकवीस वर्ष पूर्ण होताहेत. हे सगळं बघता हे उदारीकरण आणि एकंदर शेतीचं भलं याची काही सांगड कुठे घातली गेली असं तुम्हाला वाटतं का? तुमचा या उदारीकरणालाच आक्षेप आहे, का शेतीपुरतं उदारीकरण झालं नाही असं म्हणायचंय?

शरद जोशी: उदारीकरणाचा गाभा केंद्र शासनाला समजला नाही. त्यामुळे बाजारपेठ स्वतंत्र ठेवायची, त्याच्यामध्ये सरकारी हस्तक्षेप ठेवायचा नाही, ही कल्पना कोणालाही मान्य झाली नाही. आज करुणानिधींनी म्हटलं तर कापसावर निर्यातबंदी लादली जाते. शरद पवार त्याला काही करू शकत नाहीत. उदारीकरण प्रामुख्याने फक्त कारखानदारी आणि अर्थविषयक सेवा यांच्यापुरतंच मर्यादित राहिलं. शेतीपर्यंत ते कधीही आलं नाही. आम्ही आयोजित केलेल्या एका चर्चासत्रात डॉ. मनमोहनसिंग आले होते आणि त्यांनी त्यावेळी सर्वासमोर कबूल केलं की, आमचे इकॉनॉमिक रिफॉम्र्स शेतीपर्यंत आले नाहीत. शेतीवर वेगवेगळी बंधन घालणं हे जे सरकारला करता येतं, ते करणं सरकारला अशक्य व्हावं, अशी जर परिस्थिती झाली, तर मग खऱ्या अर्थानं खुली बाजारपेठ निर्माण होईल. या बाजारपेठेत जी किंमत ठरेल ती आम्हाला मान्य होईल आणि त्या किंमतीमध्ये शेतकऱ्यांना न्याय मिळतो.

कुबेर: यातून पुन्हा एक नवा संघर्ष तयार होतो. वस्तूंच्या किमती वाढू देत अशी कुठेतरी मांडणी होते. हा संघर्ष कसा सोडवायचा? ग्राहकांचं हित सांभाळायचं, शेतकऱ्यांचं पण हित सांभाळायचं हे प्रत्यक्षात येऊ शकतं का?

शरद जोशी: मला वाटतं की, शेतकरीहित आणि ग्राहकाचं हित यांचं संतुलन करणं हे सरकारला कधीही जमलेलं नाही. मार्क्‍सनं ‘टाऊन अ‍ॅन्ड कंट्री’ यांच्यातला जो वादविवाद आहे तो मांडताना शेतकरी आणि ग्राहकांचं हित यांच्यामधून संघर्ष दाखवला होता. ग्राहक हे पोलिटिकली किती अ‍ॅक्टिव्ह आहेत त्याच्यावर निर्णय ठरतो. एकाच वर्षी कांद्याचे भाव वाढल्यामुळे पाच ठिकाणच्या पोटनिवडणुका केंद्र सरकार हरलं. तेव्हापासून त्यांनी थोडा काळ धसका घेतला; पण लगेच पुढच्या वर्षी त्यांनी लगेच ग्राहकांचं हित सांभाळण्यासाठी निर्यातबंदी केली होती. ज्यावेळी कांद्याचा भाव एक रुपया किलो होता, तेव्हा सिनेमाच्या बाल्कनीचं तिकिट अडीच रुपये होतं. आता बाल्कनीचं तिकिट अडीचशे रुपये झालं आहे. या न्यायाने कांद्याचा भाव शंभर रुपये व्हायला हवा. ग्राहक राजकीयदृष्टय़ा किती संवेदनशील आहे आणि शेतकरी तितका होऊ शकतो का, हा मुद्दा खरा महत्त्वाचा आहे. शेतकरी राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील होऊ शकला नाही, कारण जितक्या प्रमाणामध्ये दलितांमध्ये डॉ. आंबेडकरांना राजकीय ध्रुवीकरण करता आलं, त्या प्रमाणात मी करू शकलो नाही, हे माझं मोठं अपयश आहे. शहरातला ग्राहकवर्ग आणि खेडय़ातला शेतकरी वर्ग यांची जाती वेगळी आहे आणि लोहियांनी म्हटल्याप्रमाणे जातीसंकल्पना अत्यंत महत्त्वाची आहे. जातीव्यवस्था लक्षात न घेतल्यामुळे आपल्याला ‘टाऊन अ‍ॅन्ड कंट्री’ हा वाद हिंदुस्थानात कुठेही सोडवता आला नाही. ग्राहक आणि शेतकरी ही रेषा अधिकाधिक खोल होत गेली.

सरकारी हस्तक्षेप जाणीवपूर्वक कुठे करायचा नाही, ही जर एक शिस्त आपण पाळून घेतली, तर बाजारपेठेमध्ये आवश्यक तडजोड होण्यासारखी आहे. शेतीवर कोणतीही बंधनं घालायची नाहीत या मुद्याचा खरा अर्थ असा की, शेतकऱ्यांना जर तुम्ही शेततेल; म्हणजे इथेनॉॅलला शेततेल असा शब्द मी तयार केलाय. हे शेततेल जर शेतकऱ्यांना करून दिलं, तर खरं म्हणजे हिंदुस्थानची गरज भागण्यासारखी आहे. पेट्रोल, डिझेलचा तुटवडा त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात कमी होईल. त्याला उत्तेजन द्यायचं तर सोडून द्या. त्याच्यावर बंदीच घातली जाते. तर अशातऱ्हेनं बंदी हा शब्द काढून टाकला, तरी आमचं मोठं कल्याण होणार आहे.

विनायक करमरकर: सरकारी हस्तक्षेप बाजूला ठेवला, तरी शेतकऱ्याला लुटणारी आडत्या, दलाल, वाहतूकदार, किरकोळ व्यापारी ही यंत्रणा आहेच की. त्याचं काय करणार?

जोशी: मी हा विचार कधीही मान्य केला नाही. मध्यस्थांची जी काही रांग आहे, ती आपापलं काम बजावते आणि त्या कामाचं महत्त्व आहे. दलाल वा मध्यस्थ हा फायदेशीररीत्या व्यवसाय करत नाही. जोपर्यंत त्याला राजकीय आश्रय मिळत नाही, तोपर्यंत त्याचा धंदा फायद्याचा होऊ शकत नाही. डॉ. लेले यांचा एक सिद्धान्त आहे या विषयावरती. त्यांनी असा पॅटर्न दाखवला आहे की, त्या पॅटर्नमध्ये दर तीन वर्षांनी जे दलाल असतात ते नगरपिते तरी होतात किंवा आमदार तरी होतात. मग त्यांना राजकीय प्रोटेक्शन मिळतं. त्याच्यातून ते पैसे वसूल करू शकतात. अन्यथा, मध्यस्थी हा काही फायदेशीर धंदा नाही.

कुबेर: देशात एकंदरीतच चलती मध्यस्थांची आहे. मग ते राजकीय पातळीवर असतात, आर्थिक पातळीवर असतात..

जोशी: कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ज्या काढल्या गेल्या त्यांनी जर का मध्यस्थांची संस्था फॉर्मलाईज केली नसती, तर आज चित्र खूप वेगळं दिसलं असतं. या समित्यांमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं. पूर्वी भाव पटला नाही तर शेतकरी माल द्यायचा नाही. तो त्याच्या घरी पडून राहत असे. आता असं झालंय की, तो माल विकायला बाजार समितीत न्यायचा आणि तिथे गेल्यावर जो मिळेल तो भाव. तो भाव घेऊनच माल काढून टाकला पाहिजे. नाहीतर माल परत आणणं त्याला परवडणारं नसतं. त्यामुळे तो तिथे पकडल्यासारखा होतो. उंदीर सापळ्यात सापडल्यानंतर जी अवस्था होते ती शेतकऱ्याची बाजार समितीत माल घेऊन आल्यानंतर होते. आम्ही कृषी उत्पन्न बाजार समित्या या शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने आहेत हा मुद्दा स्पष्ट केला. अलिकडे आपण पाहिलं की एफडीआय आणि रिटेलबाबत मनमोहनसिंगांनी चुकून एक बरोबर धोरण घेतलं होतं आणि लगेच ते मागे घेतलं.

कुबेर: पण एफडीआय आणि रिटेलला अत्यंत उजवे आणि अत्यंत डावे या दोन्ही लोकांचा विरोध आहे..

जोशी: काही डाव्यांना फॉरिन या शब्दाचीच मुळी अ‍ॅलर्जी आहे. परंतु, फॉरिन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेन्ट आल्यानंतर त्यातून काय काय होणार आहे हा मुद्दा स्पष्टपणे लक्षात घेतला असता सगळ्यात जास्त कल्याण हे शेतकऱ्याचं होणार आहे. आम्ही ‘शिवार’ नावाचं रिटेल नेटवर्क बांधायला घेतलं आणि ते काही प्रमाणात यशस्वी झालं. आमचं भांडवल कमी पडलं. नाहीतर आज जी सगळी सुपर मार्केटस् दिसताहेत ती शेतकरी संघटनेची असती आणि मग आमच्या बरोबर कोणतंही सरकारसुद्धा स्पर्धा करायला टिकू शकलं नसतं.

अभिजित बेल्हेकर: स्वातंत्र्याला साठ वर्ष होऊन गेली, तरी शेतमालाला आपण दर का देऊ शकत नाही? याच्यामागचं नेमकं अर्थशास्त्र काय आहे? आज शेती का करायची हाच प्रश्न आहे.

जोशी: कारखानदारीला संरक्षण देणं हाच प्राधान्यक्रम आहे. त्यामुळे दोन महत्त्वाच्या गोष्टी होतात. त्यात कच्चा माल स्वस्त करणे आणि त्याच्याबरोबर वेजगुडस्च्या किंमती कमी ठेवणे असं केलं जातं. हे कमी केलं म्हणजे मग कारखानदारी आपली आपण टिकू शकते. आज शेती का करायची याचं उत्तर तुम्हाला हळूहळू मिळत आहे. अशी परिस्थिती आहे की, शेतीला तेल नाही, वीज नाही, मशिनरी नाही. ही जर परिस्थिती राहिली, तर सगळ्या हिंदुस्थानामध्ये शेवटी जे उत्तर मिळणार आहे ते प्रचंड, महाप्रचंड दुष्काळ तयार होऊन मिळणार आहे, असं मला वाटतं. चाळीस टक्के शेतकऱ्यांना शेतीच करायची नाहीये. शेतीचा फक्त तुकडा घेऊन ठेवणं, त्याच्यामधून उत्पादनच काढायचं नाही हा एक अ‍ॅडिशनल फॅक्टर आहे. 

संगोराम: आपण महादुष्काळाकडे चाललो आहोत का? 

कुबेर: एका बाजुला शेतमालाचं उत्पादन प्रचंड वाढलेलं आहे आणि दुसऱ्या बाजूनं तुम्ही म्हणताय की आपण महादुष्काळाकडे चाललेलो आहोत.

जोशी: पहिली गोष्ट म्हणजे शेतीसंबंधीची जी आकडेवारी आहे त्या आकडेवारीबद्दल मला जबरदस्त संशय आहे. ही सगळी आकडेवारी पुन्हा तपासून घ्यायला पाहिजे आणि ती आकडेवारी नीट करण्याची यंत्रणा आपल्याकडे नाही. त्याच्यामुळे दुष्काळ आहे असं नाही; पण शेतकऱ्यांनी पिकवावं काय मला सांगा. जर का त्याच्याकडे काम करायला माणसं नसतील, पाणी नसेल, वीज मिळत नसेल, औषधं, खतं मिळत नसतील, तर त्यानी कशी काय शेती करायची. त्याला शेती करणं अशक्य करून टाकलंय तुम्ही.

मिलिंद ढमढेरे: शेतकरी कर्ज घेतो; पण ज्या कारणासाठी घेतो त्यासाठी त्याचा विनियोग करत नाही, त्याबाबत..

जोशी: त्याचं प्रमाण खूप कमी आहे. मी जेव्हा शेतकरी संघटनेची स्थापना केली त्यावेळी सर्व अर्थशास्त्राची पुस्तकं तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे म्हणत असत की, शेतकरी हा अज्ञानी आहे, निरक्षर आहे. तो लग्नामुंजीवर जास्त खर्च करतो, तो व्यसनी आहे आणि त्यामुळे तो कर्जात आहे, ही मांडणी होती. शेतकऱ्याला कर्जात ठेवणं आणि शेती गरीब ठेवणं हे केंद्र शासनाचं जाणीवपूर्वक आणि नियोजनपूर्वक ठरलेलं धोरण आहे, असं मला वाटतं.

संगोराम: तुम्ही काम सुरू केलंत त्यानंतरच्या ३५/४० वर्षांनंतरची परिस्थिती यामध्ये तुम्हाला काही गुणात्मक फरक दिसतो का? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या गेल्या पाच वर्षांच्या काळात प्रचंड प्रमाणावर वाढल्या..

जोशी: गुणात्मक फरक असा दिसतो की, शेतकरी संघटनेची भाषा सगळे नेते वापरू लागले आहेत. सगळ्यांनी शेतकरी संघटनेचं तत्त्वज्ञान मान्य केलंय; पण ज्यांच्या हाती सत्ता आहे, त्यांनी त्याची अंमलबजावणी करताना मात्र वेडीवाकडी अंमलबजावणी केली. जशी कर्जमुक्तीची केली तशी. कर्जाच्या बाबतीत बघितलं, तर त्यातले बहुसंख्य शेतकरी हे कापूसपट्टय़ातले आहेत. कापसाची परिस्थिती अशी आहे की, जागतिक बाजारपेठेमध्ये जेव्हा २१० रुपये भाव होता, तेव्हा कॉटन कॉपरेरेशन ऑफ इंडिया १०० रुपये दर देत होते आणि महाराष्ट्र एकाधिकार कापूस योजनेखाली विदर्भामध्ये ६० रुपये मिळत होते. म्हणजे २१० ते ६० हा फरक पाहिला, तर तुम्हाला कापूस उत्पादक शेतकरी आत्महत्या का करतो हे लक्षात येईल. उसाप्रमाणे कापूसही कॅशक्रॉप आहे. एक महत्त्वाचा मुद्दा मी पहिल्यांदा मांडतोय कदाचित, आपल्याकडे पश्चिम महाराष्ट्रातल्या उस पिकवणाऱ्यांना निदान गुळाचे रवे तयार करण्याची सवय होती. त्याप्रमाणे विदर्भातल्या शेतकऱ्यांना जर का लहान पातळीवरती सूत काढण्याचं किंवा हातमाग घालण्याचं जर ट्रेनिंग दिलं असतं, तर मला असं वाटतं की, कापूस एकाधिकार हा इतक्या वाईट तऱ्हेनी पडला नसता.

सुशांत कुलकर्णी: बीडमध्ये पन्नास एकरात अफुची शेती करण्याचा प्रयत्न झाल्याचं दिसून आलं..

जोशी: अलिकडे खसखशीच्या शेतीला प्राधान्य देण्याचा एक सिद्धान्त मी मांडला. गेल्या काही दिवसात अफुच्या शेतीची प्रकरणं बाहेर आली त्याची टिपणी अशी की, ज्या ज्या ठिकाणी राष्ट्रवादीला अपेक्षेपेक्षा कमी मतं मिळाली तिथं तिथं ही प्रकरणं गृहमंत्र्यांनीच काढलेली आहेत. जो काही नार्कोटिक्स अ‍ॅक्ट आहे त्याप्रमाणे खसखस पिकवायला बंधन नाही. मध्यप्रदेशाप्रमाणे सरकारनेच त्याला परवानगी द्यावी, अशी भूमिका मी मांडली. त्याच्यातून फायदा असा होईल की आत्महत्या करायची का नक्षलवाद्यांबरोबर जायचं, याला जिवंत राहण्यासाठी शेतकऱ्याला तिसरा पर्याय मिळू शकेल. लॅन्डमाफिया विरुद्ध ड्रगमाफिया असा सामना झाला आणि जर मला ड्रगमाफियाच्या बाजूनं जावं लागलं, तर कदाचित लॅन्डमाफियावर मात करता येईल, अशी आशा मी बाळगतो आणि महाराष्ट्रात जर परिस्थिती पाहिली, तर लॅन्डमाफिया इज द रुलिंग माफिया.

करमकर: शेतकरी संघटनेकडे तुम्ही आता कोणत्या नजरेने पाहता? आता संघटनेबद्दल काय वाटतं?

जोशी: संघटना अगदी उच्च कोटीला होती तेव्हासुद्धा मी म्हटलं होतं की, शेतकरी संघटनेचा विचार हा जास्तीतजास्त वीस वर्ष चालणारा विचार आहे आणि आता वीस वर्ष होऊन गेली आहेत. आत्मविसर्जन असंही म्हटलं होतं; पण काही आत्मविसर्जनं ही डीफॅक्टो होतात. काही डीयूज करावी लागतात.

करमरकर: हजारो ग्रामीण महिलांना शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनात तुम्ही सहभागी करून घेऊ शकलात, हे कशामुळे साध्य झालं असं वाटतं? हे यश कशामुळे मिळालं?

जोशी: मी शेतकरी होण्याकरता अत्यंत प्रामाणिकपणे स्वत: शेतकरी झालो आणि शेतकरी झाल्यामुळे शेतकऱ्याची दु:खं मला खऱ्या अर्थानी समजली. त्यामुळे त्याची औषधोपचाराची योजना मी करू शकलो. तसंच शेतकरी स्त्री होणं मला स्वत:ला जरी शक्य नसलं, तरीसुद्धा शेतकऱ्यांच्या घरामध्ये जाऊन, विचारविनिमय करण्याची जी पद्धत आम्ही काढली त्या पद्धतीमुळे स्त्रियांचे काही प्रश्न आम्ही मांडू शकलो. 

कुबेर: एका विचित्र परिस्थितीत सध्या आपण आहोत का? आहोत, असे मला अशा अर्थाने वाटते की, सर्वसाधारणपणे कुठल्याही खात्याचा मंत्री हा त्या खात्याचा विकास कसा होईल, त्या खात्याची प्रगती कशी होईल याची काळजी घेत असतो. आपल्या देशाचा शेतीमंत्री असं सांगतो की तुम्ही शेती सोडा. हा एक विरोधाभास नाही का? 

जोशी: शरद पवारांनी शेती सोडा असा सल्ला दिला. किंवा अप्रत्यक्षरीत्या शेतकऱ्यांनी बिगरशेती व्यवसाय चालू करावा, असे सांगितले, त्याचा अर्थ तोच आहे. शेतकऱ्यांकरिता एका एक्झिट पॉलिसीची गरज आहे. जमिनीच्या किमती वाढत आहेत, त्याचा फायदा घेतला पाहिजे. शेतकऱ्यांनी इतकी वर्षे जमिनीचा तोटा सहन केला. आता त्याचा फायदा घेऊन त्यांना सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतीसाठी एक्झीट पॉलिसीची गरज आहे. 

सुशांत कुलकर्णी: ‘प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट व्हरायटीज अँड फार्मर्स राईट अ‍ॅक्ट’ च्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह आहेत. अशा गोष्टींबाबत शेतकरी संघटनेने काय केले?

जोशी: शेतकरी संघटनेने पहिल्यापासून दोन उद्दिष्टे ठेवली. एक बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळवून देणे व तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळवून देणे. याच्यापलीकडे कोणतीही कन्स्ट्रक्टिव्ह अ‍ॅक्टिव्हिटी करण्याचा मानस नव्हता. मुळात आमच्या संघटनेची भूमिका ही आंदोलनात्मक होती. आंदोलनात्मक भूमिका असल्यामुळे काही प्रमाणात कन्स्ट्रक्टिव्ह काम घेता आले नाही. आम्हाला साधे अजून रजिस्ट्रेशन करणे जमले नाही.

कुबेर: म्हणजे शेतकरी संघटना रजिस्टर नाही?

जोशी: अजूनही रजिस्टर नाही. आंदोलक संघटना आहे म्हटल्यावर आम्ही त्याचा ट्रस्ट करण्याचा प्रयत्न केला. पण ट्रस्ट म्हणूनही त्याला मान्यता मिळाली नाही.

बेल्हेकर: एका बाजूला शेती सोडा म्हणायचे आणि दुसऱ्या बाजूला उद्योगाने मोठय़ा प्रमाणात शेती विकत घ्यायची. हा भविष्यातला धोका नाही का? आज जे उद्योजक आहेत, हीच मोठमोठी मंडळी उद्या शेतीचे मालक असतील, असा धोका या कॉर्पोरेट फार्मिगमुळे वाटत नाही का?

जोशी: तो धोका कसा दूर करता येईल किंवा त्याच्यावर बंधने कशी घालता येतील, हा मुद्दा किरकोळ आहे. पण केवळ हिंदुस्थानच्या भूमीवरती नाही, आज इथियोपियाच्या जमिनीवरही हा वाद तयार होणार आहे. इथियोपियातल्या जमिनी हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे, अशी शक्यता तयार होत आहे. हा प्रश्न केवळ हिंदुस्थानपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. हा लँडमाफिया महाराष्ट्राच्या बाहेर जाऊन हिंदुस्थानात पसरतोय. इतकेच नाही, दुसऱ्या देशांवरही पंजा टाकतो आहे, एवढाच त्याचा अर्थ आहे.

कुबेर: शेतकरी संघटनेचा हा प्रवास सुरू असताना तुमचे राजकीय प्रयोगही झाले. एका वेळी तुम्ही फर्नाडिस यांच्याबरोबर होतात. शिवाजी पार्कची एक रॅली मला आठवते की तिथे ठाकरे, व्ही. पी. सिंग, दत्ता सामंत होते. असे वेगवेगळय़ा रंगांचे, वेगवेगळय़ा राजकीय पक्षांच्या बरोबर तुम्ही होतात. या सगळय़ा राजकीय बेरजा-वजाबाक्यांचा शेतकरी संघटनेच्या परिणामकारकतेवर एकंदरीत काही फरक पडलाय का? 

जोशी: असं झालं, कारण संघटनेमधली लढाऊ वृत्ती कमी झाली आणि शेतकरी संघटनेतील लोकांची थोडीशी ऐषोरामी झाली. बाकीच्या लोकांच्या वागण्याच्या पद्धतीमुळे निवडणुकांमुळे जिथे जिथे संपर्क आला तिथे त्यांची रोगराई पसरली. थोडा काळही बदलला. आता सोनिया गांधींच्या सभेलासुद्धा रोजगार दिल्याखेरीज आणि जेवण दिल्याखेरीज एक मनुष्य जमत नाही, ही आजची परिस्थिती आहे.

कुबेर: शेतकरी संघटनेची पुढची दिशा काय? शेतकरी संघटना हे नाव असू दे किंवा नसू दे, पण शेतकऱ्यांचे प्रश्न व एकंदरीत त्याचं राजकारणाच्या संदर्भातला परीघ त्याची पुढची दिशा कशी असणार आहे.

जोशी: मला वाटतं याचा निर्णय, सचिनने जसे म्हटलं की मी रेकॉर्ड केलं ते मोडणारा भारतीयच निघावा, तसं या महाराष्ट्रातला आणखी एक सुपुत्र जन्मावा, अशी एक इच्छा फक्त मी व्यक्त करू शकतो. माझा स्वत:चा कालखंड हा संपत आला आहे, अशी माझी प्रामाणिक भावना आहे. मी जेव्हा आत्मविश्वासाच्या गोष्टी केल्या तेव्हा ते इंडिकेट करीत होतो, पण काही कार्यकर्त्यांच्या आग्रहामुळे मी आपलं चालत राहिलो. पण, ते दिवसेंदिवस सहन होईना आणि मग त्याचा परिणाम माझ्या प्रकृतीवर होऊ लागला. नंतर मग आता प्रत्यक्षात अपंगावस्थेत येऊन पोहोचलो.

कुबेर- क्वांटम फिजिक्स हा तुमचा हल्लीचा आवडीचा विषय झाला, त्याचे कारण काय.

जोशी- वाचनातून क्वांटम फिजिक्सशी माझा संबंध आहे. पण, प्रत्यक्षामध्ये सध्या मला अध्यात्मात स्वारस्य वाटते, जेनिटेक इंजिनिअिरग आणि जीन मॉडिफिकेशन या सिद्धांतात पडल्यानंतर. या सगळ्या क्षेत्रात जीवनाचे महत्त्व काय आहे, अशा प्रवाहातनं जात असताना मी अध्यात्माकडे गेलो. शेतीबद्दल एक नवा विचार मांडू शकलो, तितकाच अध्यात्मातही मांडता यावा, अशी माझी प्रार्थना आहे.

कुबेर- लॅन्ड अ‍ॅक्वाझिशनचा नव्या ड्राफ्टबाबत तुमची भूमिका काय?

जोशी- नागरिकांचे जे हक्क आहेत, ते शेतकऱ्यांना आहेत की नाही, ते असतील तर शेतकऱ्यांना जोवर शेती करायची आहे तोवर त्याला शेतीतून पळून जाता येऊ नये. त्याला पाहिजे असेल तर शेती करता यावी. तोवर कोणतेही सरकार त्याला हात लावणार नाही. शेती विकायची असेल, तर पाहिजे त्याला ती विकता यावी, हा मूळ आंबेडकरी घटनेने दिलेला अधिकार त्याचा शाबूत राहिला पाहिजे.

कुबेर - तुमचा या ‘लॅन्ड अ‍ॅक्वाझिशन अ‍ॅक्ट’ ला विरोध आहे का?

जोशी - त्याचा सध्याचा जो फॉर्म आहे, त्याला विरोध आहे. फर्स्ट अ‍ॅमॅटमेंटला आमचा विरोध आहे. त्याला नव्या शेडय़ूल्डमध्ये घालण्यात आले, त्याला तर सक्त विरोध आहे. 

संगोराम - तुम्ही एका बाजूला म्हणता की शेतकऱ्यांना एक्झिट पॉलिसी असली पाहिजे. दुसऱ्या बाजूला तुम्ही म्हणता शरद पवार शेतकऱ्यांना शेती करूच नका, असं म्हणतात. तर मग यापुढील पन्नास वर्षांत भारतातील अन्नधान्याच्या उत्पादनाचे पर्यायाने शेतीचे भविष्य काय असेल ?

जोशी - एका शब्दात महादुष्काळ !

संगोराम - यातून बाहेर कसे पडता येईल, त्याचा मार्ग काय ?

जोशी - हे सहज शक्य आहे. शेतीमालाला योग्य भाव द्यायला सुरुवात करा, म्हणजे बाजारातला हस्तक्षेप कमी केला. तर, तुम्हाला जादूची कांडी फिरल्यासारखा चमत्कार दिसेल. शेतकरी विरोधी जी धोरणे आहेत. त्यात इथेनॉल बंदी हे धोरण आहे. हे जर तुम्ही पाळले तर शेतकी क्रांती जरूर घडून येईल. 

कुबेर - आयएमएफ ओरिएंटेड इकानॉमी असणे हा त्याच्याशीच निगडित असतो का?

जोशी- आयएमएफचा काही संबंध यात येत नाही. शेतकऱ्यांना दोन स्वातंत्र्ये हवी आहेत. तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य आणि बाजाराचे स्वातंत्र्य, या खेरीज काही देण्याची गरज नाही. शेतकरी संघटनेचा हा गाभा आहे. बाकी घामाचं दाम आम्ही आमचं कमावतो.

कुबेर- आयएमएफचा मुद्दा मी जो म्हणत होतो की, आपल्या देशातील धोरणकर्ती मंडळी त्या अनुषंगाने विचार करतात का? या गोष्टी त्यांना का कळत नाहीत.

जोशी- तुम्ही आयएमएफ का म्हणता? मी त्याला डून स्कूल म्हणतो. हिंदुस्थान डून स्कूलवाल्यांचा आहे. त्यांचे वाचन फक्त यस प्राईम मिनिस्टर व यस मिनिस्टपर्यंतच होतं, असे मी माझ्या लेखनात म्हटले आहे. त्या लोकांचं जे काही वाचन आहे, जे पस्र्पेक्टिव्ह होतं, त्या तऱ्हेचे पस्र्पेक्टिव्ह राजीव गांधी यांच्याकडे तर नव्हतेच, आताचा राहुल गांधी त्यापेक्षाही वाईट आहे. तुम्हाला हे मी आत्ताच सांगून ठेवतो.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अफ़ूची शेती

IBN LOKMAT 

मुलाखत - शरद जोशी 

प्रसारण दि. २८-०२-१२ 

विषय - अफ़ूची शेती

केंद्रसरकारचे दहन

शेतकरी संघटनेने केले

केंद्रसरकारचे दहन

              केंद्रसरकारचे आयात-निर्यात धोरण शेतकर्‍यांभिमुख असावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने वारंवार लावून धरलेली आहे, जेणेकरून खुल्या अर्थव्यवस्थेचा फ़ायदा शेतकर्‍यांनाही मिळू शकेल. परंतु शेतमालाला बरे भाव मिळण्याची चिन्हे दिसत असतानाच वारंवार केंद्रशासनाचा शेतकरी द्वेष जागा होतो. 

              यावर्षी आधीच कापसाचे भाव कमी असतानासुद्धा काही राज्यातील मतदान संपल्याबरोबर केंद्रसरकारच्या वाणिज्य व वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने अचानक "दरवर्षीप्रमाणे यंदाही" निर्यात बंदीची घोषणा केली आणि देशांतर्गत कापसाचे भाव पाडण्याचा कट रचला. त्यामुळे त्याचा परिणाम कापूस बाजारावर होऊन कापसाचे भाव गडगडले आणि व्यापार्‍यांनी कापसाची खरेदीही थांबवली.

              आधीच कापूस उत्पादक शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडलेला असतांना आणि कापूस उत्पादक प्रदेशात शेतकरी आत्महत्त्यांनी थैमान घातलेले असताना केवळ गिरणीमालकांना कापूस स्वस्तात मिळावा, या एकमेव उद्देशाने केंद्रसरकारने गिरणीमालकांच्या सोईचा निर्णय घेऊन शेतकर्‍यांचा पुन्हा एकदा विश्वासघात केलेला आहे.

              या कापसाच्या निर्णय बंदीचा निषेध करण्यासाठी वर्धा जिल्हा शेतकरी संघटनेच्यावतिने दि. ७ मार्च रोजी वर्धा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाजूला, महात्मा गांधी पुतळ्यासमोर "केंद्रसरकारचा प्रतिकात्मक पुतळा" जाळून होळीचा सण साजरा केला आणि निषेध नोंदविला. आंदोलनाचे नेतृत्त्व माजी आमदार सरोज काशीकर, जिल्हाध्यक्ष गंगाधर मुटे, मधुसुदन हरणे यांनी केले. 

              शेतकर्‍यांची आर्थिक कोंडी न करता तातडीने कापूस निर्यात बंदी उठवावी आणि कापसाच्या अधिक गाठीच्या निर्यातीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारे निवेदन शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकार्‍यामार्फ़त केंद्र सरकारला सादर केले.

              शिष्टमंडळात माजी आमदार सरोज काशीकर, शैलजा देशपांडे, गंगाधर मुटे, मधुसुदन हरणे, सचिन डाफ़े, संध्या राऊत, सुनंदा तुपकर, सतिश दाणी, सुभाष बोकडे, निळकंठ घवघवे, प्रभाकर झाडे आदींचा समावेश होता.

*  *  *  *

*  *  *  *

*  *  *  *

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indian agricultural policy in a nutshell - DTE-2

Section I Agriculture

Introduction to Section I

Indian agricultural policy in a nutshell

                     A large number of researchers and scholars who wish to study agriculture in India are intrigued by the extreme penury of the farmers and the low levels of productivity. It surprises them that the peasantry of a country so well endowed in water resources and sunlight should be so miserably placed.

                     It was only as late as in 1990 that the documentation of the World Trade Organization (WTO) clearly established that the government of India imposed a negative subsidy on Indian farmers. In the WTO parlance, the term ‘negative subsidy’ has a specific meaning. It refers to cases where the income received by the farmer by the sale of his proceeds is less than the income he would have received in a hypothetically free market where the government does not intervene in any manner.

                      On the other hand, ‘positive subsidy’ refers to cases where the farmers receive an income that is higher than what they would have received in a hypothetically free market, thanks to the intervention of the government.

                      The central and the most essential fact about Indian agriculture is that it suffers from either the caprices of nature or, when the nature is benign, by the tyranny of governmental interventions.

                  It is astonishing that most learned reports and books on Indian agriculture skillfully avoid referring to this central fact.

                      For years, all economists and agronomists have held that the poverty of the farmers and the low productivity of agriculture in India are interconnected and are both caused by the illiteracy, wasteful expenditure and large incidence of alcohol and other vices amongst the farmers. It is strange that this calumny persisted for long decades of the British Rule as also the first five decades after independence.

                      The farmers and the agriculture are the source of all wealth and multiplication thereof, at least in the physiocratic sense. In the peasant idiom, ‘if a farmer sows one seed the crop is hundred- or even a thousand-fold.’

                      How come the one industry where there is an actual physical multiplication suffers from the most serious deprivations?

                      Practically every regional language in India has a proverb that maintains that agriculture is the best of all vocations; the trade comes only second and the service is the least honorable of all. The proverb persists even though the reality has turned upside down, particularly after the independence. Now a job, particularly the government service is the most prestigious and agriculture almost passage to poverty, indebtedness and suicide.

                      Even though the learned economists and the erudite scholars refuse to recognize the fact of the negative subsidy in agriculture, there was abundant evidence of the social recognition that agriculture was the most arduous of all vocations.

                   Children of farmers, who had the good fortune of getting higher education, systematically preferred jobs and turned their backs on the parental lands. Daughters of non-agrarians have, for decades, clearly expressed their reluctance to be married into agricultural families. The life of a farmer housewife is a continuous misery comparable to life imprisonment. Now, even the farmers’ daughters indicate a clear preference for grooms in non-agricultural vocations, be they even menial.

                      The instruments of intervention that the government of India used were simple but lethal.

                      Until as late as 1960s, government imposed a compulsory levy on the food grains produced by the farmers. If a farmer had produced less quantity than was required to be given as ‘levy’ he was required to make up the difference by purchasing the food grains in the open market at higher prices and delivering them to the government at lower levy prices. If he failed to discharge his ‘levy’ obligations he risked being handcuffed and paraded in public places in great ignominy.

                      All transport, storage, trade, processing and export of agricultural produce were severely restricted if not totally banned. This was done by raising the boggy of consumers’ interest and the obligation on the part of the government to ensure food security.

                      The government did put up a show of ensuring remunerative prices by introducing a system of Minimum Support Prices (MSPs); but manipulating to make them work not as minimum prices the farmers should ever receive but as the signal of the maximum prices the traders need to pay for the agricultural produce.

                      The government did not need to depress the prices of each of the hundreds of agricultural commodities. It could depress the agricultural economy in general and keep the farmers permanently ‘needy’ by depressing artificially prices of just about a dozen commodities.

These anti-farmer policies were sought to be justified by various arguments:

1. The desirability of low-cost economy;

2. The need to promote industry by keeping prices of wage goods and raw material low;

3. Need for comprehensive consumer protection; etc

                      This is a brief summary of the essentials of the State policy on agriculture. And, all that I have written in last 30 years was essentially a commentary on the various methods used by the government to exploit the ‘Bharat’ to the benefit of the ‘India’.

24.11.2009                                                                                                    - Sharad Joshi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOWN TO EARTH - 1

DOWN TO EARTH - 1

Introduction

                   I became a farmer, towards the end of 1977, by purchasing a piece of land admeasuring about 23 acres in the village Ambethan in taluka Khed of Pune district of Maharashtra. This dry land farm was used essentially for experiments in marshalling of ground water and examining the economics of various crops that could be produced in Maharashtra. The fact remains that farming became my only source of livelihood.

                    The ban on the export of onions, which was my main crop, brought down the wholesale prices where farmers could not afford even to take them out of the ground. Thus began the farmers’ movement reclaiming the freedom of access to markets and to technology. I was probably the only activist with background in Economics, Statistics and various languages including English and French, apart from acquaintance with half a dozen Indian languages.

                    The agitation forced on me imprisonment over two dozen times and hundreds of criminal prosecutions. It also imposed on me the responsibility to explain the economics of agriculture in India.

                    I have had occasion to write for various periodicals including the Deccan Herald, Business India, Times of India and various sundry newspapers including The Indian Express, The Economic Times, and The Organizer as also in various e- periodicals.

                    I owe it to the large community that has an interest in Indian agriculture to make available to them writing in a suitable form.

                    I am beginning by bringing out a compilation of my selected writings for The Hindu Business Line where I have been writing the column ‘Down to Earth’ regularly without fail since April 1998. These articles have particular importance as they relate to the relatively more recent issues in agricultural development. To make the selection more contemporary I have included in this selection only articles published since 2002.

                    I tried to hand over the job of compiling and editing the articles to some professionals. It did not work. Some suggested that each article should be preceded by a brief note explaining its circumstances. That would have been too tedious and repetitive. Finally, I decided to go for the via media by attaching reflectively notes at the beginning of each chapter. I hope some minor points, not covered in these prefatory notes, will be clear from the respective articles themselves.

                    I hope the scholars and others interested in Indian Agriculture would find this representation of the non-official, if not the anti-official, position on agricultural issues interesting.

30th May 2009                                                                                                          - Sharad Joshi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------