१९ नोव्हे ला राज्यव्यापी रास्ता रोको व सेवाग्राम ते नागपूर पदयात्रा - विधानभवनावर धडक
प्रसिद्धीपत्रक
दि. १६ नोव्हेंबर २०११
१९ नोव्हेंबरला राज्यव्यापी रास्तारोको आंदोलन
कापसाची सहा हजार रुपये, सोयाबिनची तीन हजार रुपये, तुरीची पाच हजार रुपये आणि धानाची हजार सहाशे रुपये आधारभूत किंमत जाहीर करावी, या मागणीसाठी १९ नोव्हेंबरला राज्यव्यापी एक तासाचे लाक्षणिक स्वरुपाचे रास्तारोको आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रवि देवांग यांनी केली आहे.
हिंगणघाट येथील कापूस व धान उत्पादक परिषदेने संमत केलेल्या मागण्यांची शासनाने दखल घेतली नाही. एक तासाचे रेलरोको इशारा आंदोलन करण्यात आले पण सरकारने त्याकडे कानाडोळा केला आणि शेतकर्यांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी गंभीरतेने पावले उचलली नाही. नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडणार नाही अशी भिष्मप्रतिज्ञाच शासनाने घेतली असल्याचे यावरून दिसून येत आहे. शासनाला शेतक र्यांची मुकभाषा अजिबातच कळत नसल्याने आता नाईलाजाने शेतकरी संघटनेला “आरपार की लढाई” लढण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत आहे.
गेल्यावर्षी अंशत: निर्यातीमुळे कापसाला सरासरी रू. सहा हजार सहाशे प्रति क्विंटल भाव मिळाला. फ़ेब्रुवारी महिण्यात केंद्र सरकारने निर्यातबंदी लादल्याने देशांतर्गत बाजारपेठेत कापसाचे भाव गडगडले. आजच्या कापसाच्या दुरावस्थेला सरकारचे निर्यातधोरणच कारणीभूत आहे.
थकित वीजबिलापोटी शेतातील विजपुरवठा खंडीत करणे थांबवावे, कापूस निर्यातीवरील सर्व बंधने हटवावी व कापूस बाजार नियंत्रणमुक्त करावा, कापसाची आधारभूत किंमत कापूस पणण महासंघाच्या शिफारशीप्रमाणे रु. ६०००/- जाहीर करावी, बिगरबासमती तांदळावरील निर्यातबंदी कायमस्वरुपी हटविण्यात यावी, संपूर्ण शेतकर्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती, सर्व शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळावा, ग्रामिण भागातील लोडशेडींग बंद करण्यात यावे, आघाडी सरकारच्या जाहिरनाम्यातील आश्वासनाप्रमाणे वीज बिलातून शेतकर्यांची संपूर्ण मुक्तता करण्यात यावी इत्यादी प्रश्नाची कायमची सोडवणूक करून घेण्यासाठी आंदोलनाची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वरील मागण्यांचा कायमचा सोक्षमोक्ष लावून घेण्यासाठी शेतकरी संघटनेद्वारा विदर्भ, खानदेश आणि मराठवाड्यात तिव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे.
आंदोलनाचा पहिला टप्पा : कापसाची ३१५०/- रू भावाने सीसीआय, नाफ़ेड अथवा कापूस पणन महासंघाद्वारे सरकारी खरेदी केंद्रे सुरू करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. कापसाला खाजगी व्यापारी ४१००/- ते ४४००/- भाव देत असताना सरकारने ३१५०/- किंवा ३३००/- रू भावाने खरेदी करण्याची भाषा अत्यंत लांच्छणीय असून त्यामुळे कापसाचे भाव आणखीच कोसळण्याची शक्यता असल्यामुळे सरकारच्या या प्रयत्नांचा शेतकरी संघटना धिक्कार करीत आहे. कुठल्याही स्थितीत ६०००/- रुपयापेक्षा कमी भावाने सरकारी खरेदी केंद्रे सुरू करू दिली जाणार नाही. सरकारने बळजबरीने ३३००/- रू. भावाने खरेदी केंद्रे सुरू करण्याचा प्रयत्न केल्यास शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी गनिमी काव्याचा वापर करून असा प्रयत्न हाणून पाडावा, असा शेतकरी संघटना आदेश देत आहे.
आंदोलनाचा दुसरा टप्पा : १९ नोव्हेंबरला राज्यव्यापी एक तासाचे लाक्षणिक स्वरुपाचे रास्तारोको आंदोलन करण्यात येईल.
आंदोलनाचा तिसरा टप्पा : ५ डिसेंबर ते १२ डिसेंबर सेवाग्राम ते नागपूर पदयात्रा. १२ डिसेंबरपासून नागपूर विधान भवनासमोर ठिय्या आंदोलन.
आंदोलनात शेतकर्यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवून आंदोलन यशस्वी करावे असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रवि देवांग, स्वतंत्र भारत पक्षाचे प्रांताध्यक्ष एड वामनराव चटप, माजी आमदार सरोज काशीकर, शैलजा देशपांडे, अनिल घनवट, गुणवंत पाटील, कडू आप्पा पाटील, प्रकाश लाहोटी, कैलास तंवर यांनी केले असल्याची माहीती गंगाधर मुटे, प्रसिद्धी प्रमुख महाराष्ट्र , यांनी एका पत्रकाद्वारे दिली आहे.
गंगाधर मुटे
प्रसिद्धी प्रमुख
महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटना, तथा
शेतकरी संघटना, वर्धा जिल्हाध्यक्ष
--------------------------------------------------------------------------------
अधिक माहितीसाठी भेट द्या.
